-सजिना मेाक्तान

नेपालमा सदियौँ देखि आदीवासी जनजातीहरुलाई राज्यको पहुँचवाट टाढा राख्ने र आदीवासी जनजातीहरुको पहिचान लाई दवाइराख्ने मुठ्ठीभर शासक वर्गको निरन्तरता अझै पनि कायम नै छ । दश वर्षे सशस्त्र माओवादी जनयुध्द ०६२/०६३को जनआन्दोलन , मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन तथा आदीवासी जनजाती आन्दोलनहरुमा सरकारी पक्षवाट गरेका प्रतिबद्धता हरुको मर्म र भावना विरुद्ध शासन गर्ने गरेको पाइन्छ । देशमा राजतन्त्रको अन्य र संघिय गणतन्त्रको स्थापनाको जगमा संविधान सभा , स्थानीय निर्वाचन, तथा प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रीय सभाको समेत निर्वाचन भएर देश संघिय संरचनामा प्रदेश सभाहरु वनिसक्दाको अवस्थामा पनि पहिचान सहितको प्रदेशको स्थापना हुन नसक्नु विडम्वनाकोकुरा हो ।

आदीवासी जनजातीहरुलाई अधिकार दिदा आफुहरु कमजोर परिने भएकाले काँपीरहेका आर्य खस जातीहरु कुनै पनि हालतमा पहिचान स्थापना हुन नदिने षड्यंत्र गरिरहेका छन् । यो वा त्यो वहना वनाएर पहिचानको माग गर्दा जातीवादीको आरोप लगाएर दंगा भड्काउने सिवाय केही गरिरहेको छैन । यसकारण पनि आजको यो समयमा सिंहदरवार गाउँ पुगेको आवास जनताले पाउन  सकेका छैनन । विकासको मुल प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने र मानो रोपेर मुरी फलाउनुपर्ने असार मासमा काम छोडेर प्रशासनका ढोक ढकढक्याउनुपर्ने किसानहरुको वध्यता के यो देश विकास र समृद्धिको संकेत हो ? या पहिचानका पक्षधर आदिवासी जनजातीलाई सामान्य ठान्ने सरकार र प्रदेश सरकारको सोचाई । यसरी नै अघि वढ्ने हो भने देश फेरी कता धकेलिदैछ । प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

प्रदेश वनिसक्दा पनि पहिचान सहितको प्रदेशको स्थापना गर्न पहिचान सहितको नामकरणको माग राख्दै आन्दोलनरत तमुवान-मगराँत संघर्ष समितीको विहिवार सम्पन्न वैठकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न पाँच वुधे संश्लेषित सहित आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । तमुवान- मगराँत संघर्ष समितीले जनाएको छ।  यदि यो ४ र ५ नं वुँदामा भनिए जस्तै  माग सुनुवाइ नगरी गण्डकी प्रदेश घोषणा गरिए असार २४ गते चिप्लेढुङ्गा वाट शव यात्रा सहित गण्डकीलाई तुलसीघाट अन्त्येष्टि गरिने र अझै माग सुनुवाई नभए ४ नं. प्रदेश अनिश्चित कालका लागि वन्द गर्ने समेतको आन्दोलन घोषणा समेत गरेको छ ।त्यस्तैहिजैमात्र अ।दिबासी जनजाति संघसस्थाहरूकेा तर्फबाटपनि संयुक्त प्रेष बिज्ञप्ति प्रकाशन गरी सरकारकेा ध्यानाकर्षण गराएकेा छ ।

सरकारले पहिचानकेा मुलभुत सिदान्तलाइ समेत भुलेर जनताकेा अँ।खामा छारेा लगाउने कुचेष्टाकेा हामीले खुलेरै बिरेाध गर्ने बेला अ।एकेा छ । अधिकार तथा पहुँच बिकेन्द्रिकरण हुनुपर्नेमा प्रदेश संसदहरूले मनेामानी रूपमा चालेकेा येा गलत कदमले मुलुक पुन हिंसा द्वन्द तिर धकेलिनेमा दुइ मत छैन । जातिय पहिचानलाइ कुण्ठित पार्ने कुचेष्ठा सरकारबाटनै हुन्छ भने जनजातिहरूले यसकेा बिरेाधस्वरूप पुराएकेा क्षति,बिरेाधकेा सामना राज्यले लिनुपर्छ । अ।फ्नै देशमा अधिकार र पहिचान बिहिन भएर नेपाली अ।दिबासी जनजातिहरू सरणार्थी सेा सरह बाँच्न बाध्य बनाएकेा छ । जातिय मुद्दाहरू र पहिचान र अधिकारलाइ गर्भमै तुहाउने काममा सिंगेा सरकारनै लागि पर्छ भने अधिकांश जनजातिहरूले येा चुनैातीलाइ सामना गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने अ।वश्यकता देखिएकेा छ ।

लेखक फेानिज जापानका सदस्य हुनुहुन्छ ।