समायेाजन खबर डटकम,टेाक्येा १६ जुलाइ

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ(नेफिन), जापानले प्रदेश नं. ४ प्रदेशसभाले संविधानको धारा २९५ (२) बमोजिम प्रदेशको नामाङ्कनका लागि प्रदेशसभाद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार ‘तमुवान मगरात’ लाई लत्याएर ऐतिहासिक सभ्यता र पहिचानलाई नामेट पार्ने नियतले ‘गण्डकी प्रदेश’ नाम घोषणा गरेकोप्रति घोर आपति व्यक्त गरेकेा छ ।

हालै एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले तमुवान मगरातको सभ्यता ऐतिहासिकतालाई निमिट्यान्न पार्न खोजिनु एकात्मक केन्द्रिकृत नश्लवादी चिन्तन कायम राखिरहनुको उपज भएकेा र ऐतिहासिक भूमि तमुवान मगरातको सभ्यतालाई अलग्याउनु लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र आदिवासीहरूको भाषिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक र राजनैतिक अधिकारमाथि कुठाराघात गरिनु हो भन्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जापान ठहर गर्दछ बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष टेक बहादुर लेछर्बो लिम्बु (सुमन)ले हस्ताक्षर गर्नुभएकेा बिज्ञप्तिमा बिभिन्न चरणमा भएकेा अ।न्देालन र सरकारसंग विभिन्न समयमा भएका सहमति तथा सम्झौताहरू, राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू, मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरू साथै नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना र भावना एवम् संघीयताको मूल मर्म र सिद्धान्त विपरित प्रदेशहरूको नामाङ्कन गरि नेपाली जनताको भावना माथि खेलबाड गर्ने काम भएको छ । अधिकार जनतालाई चाहिएको हो । पहिचान व्यक्तिको भाषिक, साँस्कृतिक, सामाजिक र राजनैतिक अधिकारको निमित्त हो । नेपालको सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक सद्भाव कायम राख्न प्रदेश सभाबाट प्रदेशहरूको नामाङ्कन गरिदा त्यसभूमिको ऐतिहासिक सभ्यता, पहिचानलाई संवोधन गरियोस् भनि जोडदार माग गर्दछौं । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र अस्तित्वलाई नामेट पार्न सुनियोजित ढंगले गरिएको यस कार्य विरूद्ध नेपालभित्र तथा नेपाल बाहिर रहेका आदिवासी जनजातिहरूले गरिरहेको विरोधप्रति आदिवासी जनजाति महासंघ, जापान हार्दिक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ भनिएकेा छ । ।

बिज्ञप्ति तल हेर्नुहेास ।