काठमाडौ । मुलुकाको भैतिक पुर्वाधारका विकास तथा जनतालाई सेवा सुविधा विस्तार गर्न उच्च प्राथमिकतामा राखि कार्यन्वयन गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको २०७२÷७३ सम्मको खर्च र प्रगति निम्नानुसार रहेको छ ।
– मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०५५÷५६ बाट सुरु भएको र कुल लागत अनुमान २३ अर्व ४५ करोड रहेकोमा हालसम्म १८ अर्ब १४ करोड खर्च भै २८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । हेडवक्र्स,सुरुङ निर्माण,पानी प्रशोधन निर्माण कार्य ०७३÷७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ०७३ माघ मसान्तसम्म हेडवक्र्स निर्माण २९ प्रतिशत,सुरुङ निर्माण २७.५ किलोमिटरमध्ये २२.६६ किलोमिटर सम्पन्न भई ४.८४ किलोमिटर बाँकी रहेको छ । पानी प्रशोधन केन्द्रतर्फ १७ करोड लिटर क्षमताको एउटा प्रशोधन केन्द्र बनाउनुुपर्नेमा ८ करोड ५० लाख लिटरको एक पानी प्रशोधन केन्द्र बनाउन ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म निर्माण कार्य शुरु गरेको छैन । सुरुङ खन्ने क्रममा कमजोर चट्टान फेला पन्ृ,मेसिन उपकरण पुराना हुनु, बन्द हड्ताल भुकम्प लगायतका कारण देखाई निर्माणमा ढिलाई भएकोले तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न कठिन देखिन्छ ।
– माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको कुल ४५६ मेगावट जलविधुत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आयोजना ०७३ मा शुरु भई ०७२÷७३ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको भए तापनि सीमा क्षेत्रमा भएको अवरोध तथा भूकम्प लगायतको कारणबाट ०७४÷०७५ मा सम्पन्न हुने संसोधित अनुमान रहेको छ । ०७३÷०७४ को प्रथम चौमासिक अवधिसम्म आयोजनको हेडवक्र्स कंक्रिटको कार्य ८५.३ प्रतिशत,मुख्य सुरुङको कार्य ८१.८ प्रतिशत र विधुतगृह एवं ट्रान्सफर्मर क्याभर्न कंक्रिटकोे कार्य ८९.३ प्रतिशतसम्म सम्पन्न भएको छ ।  भूकम्पको कारणबाट आयोजनाको मुख्य संरचनाको निर्माण कार्य अबरुद्ध भएकोले सोही बमोजिम संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको, आयोजना रहेको स्थानको भूबनोट कमजोर भएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएका जस्तो कारणले कार्य सम्पन्न गर्न ढिलाई हुन गएको देखिन्छ ।
– मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्र्तगत पाँचथरको चियोभन्ज्याङ्गदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको अनुमानित लम्बाई करिब १ हजार ७ सय ७६ किलोमिटर ट्रयाक मात्र खुलेको छ ।  उतm सडक ०६४÷६५ मा शुरु भई ०७४÷७५ मा सम्पन्न हुने  लक्ष्य रहेको छ ।  कुल लागत ३३ अर्ब ३७ करोडमध्ये हालसम्म १३ अर्ब ८० करोड खर्चभई ४१.३५ प्रतिशतमात्र वित्तिय प्रगति भएको छ । योजना अवधिभित्र रेखाङ्खनमा पर्ने सबै पुलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने तथा स्तरोननति हुन बाँकीमध्ये ३ सय ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा सो अवधिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बमोजिम कुल २ सय ११ किलोमिटर अर्थात् ६०.२८ प्रतिशत सडक स्तरोन्नति भएको देखिन्छ । पुर्वी खण्डका ४० मध्ये २१ पुलको निर्माण कार्य बाँकी नै रहेकोले तोकिएको समयमा योजनाको लक्ष्य प्राप्त हुने अवस्था देखिन्न ।
– बुढिगण्डकी जलविधुत आयोजना अन्र्तगत गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमामा रहेको बुढिगण्ढकी नदिमा जलाशययुतm बाँध वनाएर १२ सय मेगावाट विधुत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । ८ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ०६९ देखी सञ्चालित यो आयोजनको लागत अनुमान २ खर्ब ७८ अर्ब १९ करोड रहेको छ । आयोजना सञ्चालनको मोडालिटी स्वीकृत एवं नियम तर्जुमा भईनसकेको सो आयोजनामा हालसम्म १ अर्ब २७ करोड खर्च भईसकेको भै ५.११ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आयोजना सञ्चालनको लागि आवाश्यक जग्गा खरिद गर्न यो वर्ष २ खर्ब ९० करोड विनियोजन भएकोमा ३ करोड ९९ लाख (१.१३ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
– गौतबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकास गर्न मौजुदा गौतमबुद्ध विमानस्थलको धावनमार्गलाई स्तरोन्नति गरी नयाँ धावनमार्ग,अन्तर्राष्ट्रिय भवन, एयरपोर्ट अपरेशन लगायत सञ्चार तथा पथप्रर्दशक सामग्री जडान गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा स्तारेन्नति गर्ने लक्ष्य लिएकोमा धावनमार्ग लगायत अन्तर्राष्ट्रिय भवन निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र उपकरण जडान सम्बन्धमा बोलपत्र आह्वान गरी मूल्याङ्खन भएको छ ।  आयोजना सञ्चालनमा दक्ष कर्मचारीको अभाव हुनु,आपुर्तिकर्ताले समयमा सामान उपलब्ध नगराउनु,आर्थिक व्यवस्थापन राम्ररी गर्न नसक्नु आदि कारणले समयमा काम हुन सकेको देखिएन ,
–  रानीजमरा कुलरिया सिँचाई योजनाले कैलाली जिल्लाको रानी जमरा र कुलरिया नहर प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने र सम्भाव्य क्षेत्रमा सिँचाईको विस्तार गरी २० हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ ।  आयोजनाको हाल चिसापानीमा ईन्टेक तथा लिंक क्यानेल निर्माण सम्पन्न भएको,चिसापानीदेखी बलचौरसम्म मुल नहर तथा सेटलिङ बेसिन निर्माण र कटासेदेखी मोहनासम्म फिडर नहर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।  आयोजनको लागत अनुमान १२ अर्ब ६३ करोड रहेकोमा हालसम्म ६ अर्ब १३ करोड खर्च भएको छ ।  आयोजना ०६६÷६७ मा शुरु भई ०७४÷०७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा सम्पन्न गर्न २ वर्ष बाँकी हुँदा लागत अनुमानको ४८.५५ प्रतिशत खर्च र लक्ष्य ५८.१६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । निर्माण कार्यमा स्थानिय निर्माण सामग्रीको अभाव ( ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा) जग्गा अधिग्रहण्मा विवादका कारणले ढिलाई,दक्ष जनशतिmको अभाव,वन क्षेत्रभित्रबाट नहरको रेखाङ्खन हुनु,अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव जस्ता समस्या रहेका छन् ।
– बाँके जिल्लाको ४३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा उलपब्ध गराउन सिक्टा सिँचाई आयोजनाको शुरु लागत ७ अर्ब ४४ करोड भएकोमा पछिल्लोपटक संशोधित लागत अनसमान २५ ऋबर्् २ करोड कायम भएको छ । आयोजना सम्पन्न हुने समयावधि तीन पटक संशोधन गर ि०७६÷०७७ सम्म पु¥याईएको छ । हालसम्म १२ अर्ब १ करोड ( ५२.४७ प्रतिशत) खर्च भई ४७.६९ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको छ । योजनामा ०७२÷०७३ सम्म हेडवक्र्स तथा ३५ किलोमिटर डिजाईन,लागत अनुमान तयारी लगायतका कार्य शुरु भएको छैन ।  निर्माण सामग्री अभाव ( ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा) आपुर्तिमा कठिनाई रहेको,मुलनहरमा प्रयोग हुने नदीजन्य निर्माण सामग्री उल्खनन् सङ्कलन तथा प्रशोधनको सम्बन्धमा थप स्थानिय शुल्क माग भएको कारण आयोजना कार्यन्वयनमा समस्या उत्पन्न हुन गएको छ । यसरी ढिलाई हुँदा आयोजनाको लागत वृद्धि हुँदै भएको छ ।
– बबई सिँचाई योजनाले बर्दिया जिल्लामा सिँचाई सुविधा पु¥याउन ०४५ देखी शुरु भै ०७४÷०७५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  यस वर्ष संशोधन भए पश्चात् कुल लागत अनुमान १२ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ ।  गुरुयोजना बमोजिम सम्पन्न गर्न २ वर्ष बाँकी रहँदा उतm आयोजनामा ४ अर्ब ८० करोड खर्च भई ३२.४९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएकाले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था छैन ।
– भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनाले भेरी नदीको पानीलाई सुर्खेत जिल्लास्थित चिप्लेमा
बाँध निर्माण गरी ४.२ मि व्यासकोे १२ किलोमिटर लामो सुरुङवाट बबई नदीमा मिसाई विधुत उत्पादन र ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइृ सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ०६८÷०६९ मा शुरु गरी ०७५÷०७६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  आयोजना अन्र्तगत ४८ मेगावट विधुत समेत उत्पादन हुने र आयोजनको कुल लागत १६.४३ अर्ब रहेकोमा ०७३ असार मसान्तसम्म आयोजना व्यवस्थापन,निर्माण कार्य तथा परामर्श सेवा समेतमा १ अर्ब २ करोड खर्च भएको देखिन्छ ।  आयोजनाको टनेल बोरिङ मेसिनवाट खन्ने कार्य ०७६÷ चैत्र १५ गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरी एक विदेशी निर्माण व्यासायीसँग १० अर्ब ५७ करोडमा सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार टनेल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिको २३ प्रतिशत व्यतीत भईसकेको भए तापनि हालसम्म ९६ करोड ९ लाखमात्र खर्च भई निर्माणकार्यमा ढिलाई हुने अवस्था रहेको छ  ।
– पश्चिम सेती जलविधुत आयोजनाले सन् ०१३ सम्मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा ०७१ मा बुझाएको र नेपाल सरकार र एक चिनिया कम्पनीसँग ०७३ माघमा यस आयोजनाको लगानी सम्झौता भएको छ ।  सम्झौता अनुसार नेपाल विधुत प्राधिकरणको २५ प्रतिशत लगानी तथा उतm कम्पनीको तर्फवाट ७५ प्रतिशत लगानी गर्नेगरी लगानीमा वातावरण निर्माण भएको छ । आयोजनाको लागत अनुमान,जग्गा प्राप्ति,प्रसारण लाईन,पर्नवास सम्बन्धी समस्याका कारण कम्पनीले कार्य सञ्चालनमा ढिलाई गरेको छ ।
– पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ क्षेत्रको समग्र विकास गरी यस क्षेत्रलाई धार्मिक,सांस्कृतिक एवं पर्यटनको नमूना क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  धार्मिक संम्पदाहरुको संरक्षण,धार्मिक पर्यटन अभिबृद्धि,पर्ति जग्गाको संरक्षण,पशुपतिनाथ मन्दिर व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न ०५७÷०५८ बाट शुरु भएको यस कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा दक्ष प्राविधिक जनशतिmको अभाव निर्माण सामग्रीको अभावले समयमा ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने गरेको देखिन्छ । यस कोष अन्र्तगत सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्यन्वयन स्थितिको मुल्याङ्खन तथा अनुमानबाट भूकम्पपछि निर्माण कार्यमा तिव्रता आउन नसकेको उल्लेख  छ भने ०७०÷०७१ देखिको आर्थिक कारोबारको लेखापरिक्षण गराएको छैन ।
– लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले गौतमबुद्धको पवित्र जन्मस्थललाई बौद्धमार्गी एवं शान्तिप्रेमी जनसमुदायको अनतर्राष्ट्रिय केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिई लुम्बिनी गुरुयोजना अन्र्तगत कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । प्रशासनिक भवन निर्माण,पुरातात्विक क्षेत्र देवदह,रामग्राम तथा सैनामैना क्षेत्रको उत्खनन् तथा संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । गुरुयोजना अनुसार लुम्बिनी सांस्कृतिक केन्द्र भवन,वाटर टावर लगायत १६ कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेको र सोको लागि करिब ५ अर्ब ९० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएकोे पाईएको छ । गुरुयोजनाका बाँकी काम सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।
– पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयेजनाको ०७३÷०७४ प्रथम चौमासिक अवधिसम्मको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत रहेको छ ।  विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य शुरु भएकोमा कुल ४ सय ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने मध्येमा हालसम्म २ सय ७६ रोपनी जग्गाको मुआव्जा वितरण भएको र नेपाल सरकार तथा चिन सरकारबीच आयोजना निर्माण सम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको छ । आयोजनाको शिलन्यास ०७३ बैशाख १ गते भई सम्झौता भएको ४ वषृभित्र कार्यसम्पन्न हुने अनुमान छ ।
– दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढले अत्याधुनिक विमानस्थलको रुपमा मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि अभिबृद्धि गर्न महत्वपुर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । उतm निर्माण कार्य ०७१ माघबाट शुरु भएको र आयोजना कार्यलय स्थापना भई जग्गा पहिचान सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी आयोजनाको चारक्लिला तोकी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआव्जा वितरण हालसम्म भईरहेको छ । बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा ढिलाई भएका कारण आयोजनको निर्माण कार्यमा विलम्ब भएको छ ।
– काठमाडौ तराई मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनाले राजधानी काठमाडौलाई तराईसँग जोड्ने दु्रत गतिको मार्ग निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।  कुल निर्माण ७६ किलोमिटर रहेको उतm आयोजना कार्यान्वयनको लागि ०६५÷०६६ मा  आयोजना कार्यलय स्थापना भएकोमा ०७२÷०७३ सम्म निर्माण कार्य शुरु भएको देखिएन ।  आयोजना अन्र्तगत सडक अधीनस्थ जग्गाको अधिग्रहण,मुआव्जा वितरण एवं सञ्चालन खर्च लगायतमा ०७२÷०७३ सम्म २ अर्ब १३ करोड ८ लाख खर्च भएको देखिन्छ । जग्गा पुर्ण रुपमा प्राप्त प्राप्त हुन नसकेको,स्थानियवासीको विरोधका कारणले एलाइनमेन्ट परिवर्तन गर्नु परेको कारण हालसम्म निर्माणकार्य शुरु हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७१÷०७२ को बजेट वतmव्यमा काठमाडौ तराई मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माण स्वदेशी लगानीकर्ताले निर्माण तथा सञ्चालन लगानी गर्न चाहेमा न्युनतम सवारसिाधन संख्याको सुनिश्चित दिने उल्लेख गरी एक विदेशी कम्पनीसमेत छनौट गरेको थियो ।  आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ को बजेट वतmव्यमा निर्माणकार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारबाट निमाृण प्रारम्भ गरिने र यसको अङ्गको रुपमा बुधुने–हेटौडा दु्रतमार्ग निर्माण शुरु गर्ने व्यवस्था मिलाई १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको देखिनछ ।  यस्ता प्रकारका ठूला योजना सञ्चालन गर्ने स्पष्ट नीति तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
– पुर्व–पश्चिम रेलमार्ग सन् ०११÷०१२ देखी शुरु भई  सन् ०१८÷०१९ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ ।  आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार ६ खर्ब ८९ अर्बको लागतमा सञ्चालन हुने यस आयोजना शुरु भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि ५.९६ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति गरेकोले आयोजनाको सम्पुर्ण कायृ सम्पन्न हुन के कति समय लाग्ने हो यकिन गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष १ अर्ब ५५ करोड बजेट व्यवस्था भएकोमा ६५ करोड खर्च भै ४२.२१ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । आयोजनाको मुख्य काम सिमरा बर्दिवास रेलमार्ग ( १ सय ८ किलोमिटर) ट्रयाक बेड बनाउन १० करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा कुनैपनि काम भएको छैन । वन क्षेत्रमा अवरोध,आयोजना स्वीकृतिमा ढिलाई,जग्गा अधिग्रहण,रेखाङ्कन तथा मुआव्जा निर्धारणमा समस्या रहेकोले निर्माणमा ढिलाई भएको आयोजनाले जनाएको छ । तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न विभाग तथा मन्त्रालयले उचित कार्यदिशा र कार्यक्रम तय गनुृपर्ने देखिन्छ ।
– उत्तर दक्षिण लोगमार्गमध्ये कर्णली,कालिगण्डकी र कोशी कोरिडोर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा सञ्चालित छन् । उतm तीन र थप १२ उत्तर–दक्षिण सडकमा ३ सय ३३ किलोमिटर ट्रयाक खोलिने लक्ष्य छ । योजनाले उत्तरी नाका जोड्ने सडकहरुलाई प्राथमिकता दिए बमोजिम ०७२÷०७३ को आर्थिक वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बमोजिम कर्णाली करिडोरतर्फ २० किलोमिटर कालिगण्डकी करीडोरतर्फ २ किलोमिटर र कोशी करिडोर अन्र्तगत २० किलोमिटर समेत कुल ४२ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण एवं कालीगण्डकी करिडोरतर्फ २० किलोमिटर  ग्राभेल गरि वार्षिक लक्ष्यको ६४.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको पाईयो । भौगोलिक विकटताको कारण कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको कार्यललयले जनाएको छ । कुल ३ सय ३३ किलोमिटर मध्ये हालसम्म १७२.३३ किलोमिटर अर्थात् ५१.७६ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
– हुलाकी लोगमार्ग सडक आयोजनाले ६ सय ६ किलोमिटरमध्ये ५ सय ७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेकोमा ८२ किलोमिटर अर्थात् १६.१७ प्रतिशत सडक स्तरोन्नति भएको छ । आयोजना अन्र्तगत ०७२÷०७३ मा ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ८ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको पाइएको छ ।  उतm सडक ३५ अर्ब ८० करोड लागतमा ०६६÷०६७ मा शरु भै ०७५÷०७५मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि यो वर्षसम्म १५.४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएवाट तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने अवस्था छैन । मुआव्जा वितरणमा समस्या,निर्माण व्यावसायीले कार्य नगरेको,स्थानियद्धारा रेखाङ्खनमा ढिलाई भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
-राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिवाट सञ्चालित यस आयोजना अन्र्तगत चुरेको डडेलो नियन्त्रण तथा बन अतिक्रमण तथा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने,चुरेमा आश्रित गरीब तथा विपन्नवर्गका लागि रोजगारमुखी वृक्षरोपन गर्नेजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । समिति अन्र्तगतका कार्यक्रममा यो वर्ष १२ करोड ७३ लाख समेत हालसम्म २ अर्ब ९३ करोड खर्च भए पनि एकीकृत प्रगति तयार गरेको छैन । समितिको संरक्षण गुरुयोजना तयार गर्ने कार्य लागि नियुतm विशेषज्ञको पारिश्रमिकमा यस वर्ष २ करोड ३९ लाख खर्च गरेकोमा संरक्षण विकास समितिको गुरुयोजना स्वीकृत भएको छैन । सो अन्र्तगत ३१ जिल्लामा सामाजिक परिचालनको लागि गैरसरकारी संस्थावाट कार्यक्रम सुञ्चालन गर्न छनौट भएका गैरसरकारी संस्थाको लागि २ करोड ७५ लाख भुतmानी भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लेखापरिक्षणबाट देखिएका उल्लेखनिय व्यहोरा विषयगत खण्डमा समावेश छ । बाँकी व्यहोरा मन्त्रालयगत खण्डमा समावेश छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने सूचकसहितको आधार नभएको,घोषित आयोजनाहरुको कार्यान्वयन क्षमताको अभाव रहेको,स्थानियस्तरको विवादका कारण जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ रहेको,वन क्षेत्रमा कार्य गर्न बाधा परेको,निर्माण व्यावसायीको कमजोर व्यवस्थापन रहेको,अन्तनिकाय समन्वयको अभाव रहेको र कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट नहुँदा आयोजना कार्यान्वयन सन्तोषजन नभएको स्थिति छ । यसका साथै कतिपय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएको,कार्यान्वयन ढाँचा सहितको समयबद्ध कार्ययोजना नभएको स्थिति देखिएकोले प्रगति स्थिति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।

तसर्थ राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्धारण गर्ने सूचकाङ्क निश्चित गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समयमा नै तयार गरी समयबद्ध कार्ययोजनाका आधारमा आयोजना सञ्चालन गर्ने,कार्यान्वयन मोडालिटी निर्धारण एवं स्रोत जुटाई कार्य अगाडी बढाउने,मुआव्जा विाद समयमै टुङ्ग्याउने,अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने,आयोजना कार्यान्वयनको लागि उच्चस्तरको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक कौशलयुतm जनशतिm व्यवस्था गरि निरन्तरता दिने,निर्माणकार्य शुरु भएपछि सम्झौता बमोजिम निर्माणस्थलमा उपकरण तथा जनशतिm समयमा नै परिचालन गर्ने,यस्ता आयोजनामा बजेट कार्यान्वयन एवं अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । जनशतिmलाई नतिजामुखी कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा मूल्याङ्खन गरी जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।