संवैधानिक व्यवस्थानुसार स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घलाई बलियो नबनाए सङ्घीयता अघि बढ्न नसक्ने सुझाव सांसदहरुले दिनुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आयोजनामा धुलिखेलमा सम्पन्न दुईदिने अन्तक्र्रियामा सांसदले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी व्यवस्था बलियो बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन समितिमा छलफल भई हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले तीन सय ५० गाउँपालिकामा तलब खुवाउनै गाह्रो पर्ने एक अध्ययनले देखाएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा गएको अधिकार माथि नफर्कने गरी गाउँपालिकाको संरचना तयार पारिनुपर्नेे सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थ समितिका सदस्य दीपकप्रसाद कुइँकेलले जनताका लागि राज्य भनेको स्थानीय सरकार भएकाले प्रभावकारी कामको तयारी गरिनुपर्ने तथा सांसद रामचन्द्र पोखरेलले स्थानीय तह र प्रदेशका बीचमा समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्थानीय तहले बनाएको कानुनअनुसार नै चल्ने भए पनि स्रोत केन्द्रमै हुने भएकाले काममा अप्ठ्यारो हुन सक्ने औँल्याउनुभयो । “राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र जनताको समन्वय र सामञ्जस्यताले मात्र स्थानीय तह बलियो हुन्छ, स्थानीय तहमा उठ्ने राजस्वको बढी अंश तहमै हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आइडिइए–डिएफआइडीको सहयोगमा भएको सो कार्यक्रममा विकेन्द्रीकरण विज्ञ डेरमोट सिल्ड्सले लोकतान्त्रिक स्थानीय सरकारसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । डिएफआइडीका टोली नेता टम विङफिल्डले नेपालको स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दो प्राविधिक एवम् आर्थिक सहयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि पौडेलले संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा गरिएको स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था विरोधाभाषपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा विकास समितिका सांसद, मन्त्रालयका अधिकारी, विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो । आइडिइए–डिएफआइडीकै सहयोगमा सन् २०१५ मा विकेन्द्रीकरण सम्बन्धमा अध्ययन पनि भएको थियो । पोखराबाट आज प्रकाशित समाधान दैनिकमा समाचार छ ।
