टोकियो –  विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र जापानमा देखिएको न्यून मुद्रास्फिति, सुस्त विकास र वृद्धवृद्धाको बढ्दो जनसंख्याबारे चासो देखाउँदै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष प्रमुख क्रिस्टिन लगार्डले जापानको आर्थिक नीतिलाई परिवर्तन गर्न बिहीबार आग्रह गरेकी छन्।

उनले अति कमजोर मौद्रिक नीतिका कारण जापानको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको भन्दै जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको आर्थिक नीतिमाथि ‘नयाँ नजर’ लगाउनुपर्नेमा जापानको ध्यानाकर्षण गराएको फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले उल्लेख गरेको छ।

‘जापानको आर्थिक सुधारका लागि नीतिमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता अवगत गराउन चाहन्छौं। हाम्रो विचारबारे आधारभूत सिद्धान्तले अझै काम गरिरहेका त छन् तर तिनीहरूलाई व्यापक, दीर्घकालीन र द्रूत बनाउन जरूरी छ ,’ लगार्डले बताइन्।

जापानले सामना गरिरहेका आर्थिक चुनौती र बढिरहेको वृद्धवृद्धाको जनसंख्याले थप समस्या आइरहेको उनले बताइन्। जापानको अर्थतन्त्र र जनसंख्या आगामी ४० बर्षमा एक चौथाइले घट्ने आइएमएफले बताएको छ। यो बर्ष जापानको आर्थिक वृद्धिदरमा १.१ प्रतिशतले घट्ने आइएमएफको अनुमान रहेको छ । अर्को बर्ष यसमा थप गिरावट आउने र ०.९ प्रतिशत हुने बताइएको छ।

जापानी बैंकहरुले मुद्रास्फिति दरलाई अर्को बर्ष दुई प्रतिशत पु-याउन संघर्ष गरिरहेका छन्। मुद्रास्फिति बिस्तारै उकालो लाग्ने अवस्थामा रहेको र यो अवस्था आगामी केही बर्ष जारी रहने लगार्डले बताइन्। महिला अधिकारकर्मी तथा विश्वकै केही उच्च ओहदाका महिलामध्ये एक लगार्डले भनिन्, ‘समस्या समाधानका लागि थप सोचविचारका साथ अघि बढ्नु पर्छ। जापानको श्रमिक बजारमा लैंगिक विभेदलाई कम गर्नुपर्ने पनि उनको जिकिर रहेको थियो। प्रधानमन्त्री आबेले तथाकथित ‘विमेनोमिक्स’ नीतिलाई प्रोत्साहन गर्दा धेरै महिलालाई श्रमिक बजारमा सहभागिता गराएका छन्। यद्यपि २५ जनाको उच्च ओहोदा अर्थात् मन्त्रीपरिषद्मा एक जना महिलालाई मात्र सम्मिलित गराएको भनी जापानमा उनको व्यापक आलोचना भएको छ । धेरै महिला काममा प्रोत्साहित भएका छन् तर जापानी महिला दीर्घकालीन रूपमा श्रम बजारमा प्रयोग हुँदा यसले जापानी जनसंख्यासमेतमा प्रभाव पार्ने लगार्डको भनाइ छ।

आर्थिक निर्णय तथा राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता जापानमा निकै कमी देखिने गरेको छ। जापानको चार सय ६५ सदस्यीय संसद्को तल्लो सभामा ४७ जना महिला प्रतिनिधित्व रहेको छ। यो प्रतिनिधित्व दर १०.१ हो जसअनुसार महिला प्रतिनिधित्व गराउने देशमा जापान म्यानमार र गाम्भियाभन्दा पनि पछि रहेको छ।