सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बु जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रमा सडक यातयातले जोडेसँगै निजीवनको रुख कटान बढेको छ । अव्यवस्थित रुपमा गरिएको रुख कटानले पर्यावरणीय सन्तुलनलाई असर पार्ने भन्दै प्रदेशसभा ‘ख’ सदस्य सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
‘मेरो मान्यता के हो भने रुखै काट्नु हुँदैन भन्ने होइन, अनि निजी वनको रुख व्यक्तिले प्रक्रिया पु¥याएपछि व्यापार व्यवसाय गर्न पाईदैन भन्ने पनि होइन, मेरो मान्यता के हो भने सोलुखुम्बु जिल्लाभित्रको काठ जिल्ला बाहिर नपठाउँ मात्र भनेको हो’ सांसद भण्डारीले भने– ‘जिल्ला भित्रनै काठको माग पुरा गर्न कुनै सामुदायिक वन र निजीवनले सकेका छैनन्, अनि यसरी अव्यवस्थित रुपमा होडबाजी गरेर आफ्नै भएपनि रुख काटेर जिल्ला बाहिर लैजानु हुँदैन भनेको मात्रै हो, जिल्लाभित्र व्यापार, व्यवसाय गरौं, तर अहिले नै जिल्ला बाहिर काठ बिक्रि नगरौं भनेको मात्र हो ।’

सोलुखुम्बुमा सबैभन्दा बढी सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाभित्रको निजीवनमा रुख कटान भएको छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको जुनबेसी, तामाखानी, गोराखानी, टाप्टिङ र टाक्सिन्दुका निजीवन क्षेत्रमा व्यापक रुख कटान भैरहेको छ । जिल्ला वन कर्यालय सोलुखुम्बुको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष मात्र सोलुखुम्बु जिल्लाको निजीवनमा ७४ हजार क्वीफिट काठ काटिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र एक लाखभन्दा बढी क्वीफिट काठ निजीवनबाट काटिन सक्ने सम्भावना रहेको समेत जिल्ला वन अधिकृत मेघराज राईले बताए ।
निजीवन सञ्चालकले आफू अनुकुल अनुमति लिएर रुख काट्ने व्यवस्था भएपनि वातावरण संरक्षणमा भने ध्यान दिनु पर्ने प्रावधान छ । ‘मैले वातावरणीय असन्तुलन हुन्छ भन्दै रुख कटान रोके भने पनि निजीवन सञ्चालकले मुद्धा हालेर जितिहाल्छन्, वन ऐन २०४९ अनुसार हामीले केहि गर्न सक्ने स्थिति छैन’ जिल्ला वन अधिकृत मेघराज राईले भने । तर वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले भने उनीहरुलाई कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को प्रस्तावनामै लेखिएको छ, ‘आर्थिका विकास र वातावरण संरक्षण बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाती, जीवजन्तु, वनस्पती, प्रकृति तथा भौतिक वस्तु माथि हुन सक्ने प्रतिकुल प्रभावलाई यथासक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वास्थ्य वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने ।’ यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने कुनै पनि व्यवसाय वा काम गर्दा कसैलाई हानी, नोक्सान पु¥याउन पाइने छैन । अहिले जिल्लामा भैरहेको अव्यवस्थित रुख कटानले पनि वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पुगीरहेको छ । जसले गर्दा रुख कटान गरिएको क्षेत्रमा भूक्षय र पहिरोको समेत जोखिम बढेको छ ।
रुख कटानले नगरपालिका उजाड हुँदै मेयर शेर्पा मुकदर्शक
जिल्लाको एक मात्र सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानका निजीवनमा रुख कटान बढ्दै गएपछि सो क्षेत्र उजाड भूमीमा परिणत भएको छ । दिनप्रतिदिन रुख कटान बढ्दै गएपनि सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नाम्गेलजाङ्बु शेर्पा भने मुकदर्शक भएका छन् । यसरी अव्यवस्थित रुपमा गरिएको रुख कटानलाई व्यवस्थित गर्नुको सट्टा उल्टै रुख काट्नको लागि सिफारिस दिइरहेका छन् ।
निजीवन भित्र रुख काट्दा प्रति रुख (सानो, ठूलो) को १ सय रुपैया राजस्व नगरपालिकाले तोकेको छ । ‘एउटा रुख सानो, ठूलोको पहिले २५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको रहेछ, त्यसलाई बढाएर हामीले १ सय रुपैया पु¥याएका हौं’ मेयर शेर्पाले भने । उनले नियमसंगतनै आफूले रुख कटानको राजस्व तोकेको बताए पनि वन नियमावली २०५१ को अनुसूची २ अनुसार खोटे सल्ला र अन्य जातका सल्लाहरुको एक क्वीफिटको राजस्व ५० रुपैयाँ तिर्नु पर्छ, तर नगरपालिकाले भने एउटा रुखको १ सय तोकेको छ ।
नगरपालिकाले तोकेको राजस्व दस्तुर वन नियमावली २०५१ को मर्म विपरित देखिन्छ । जसले करोडौं राजस्व गुमाएको छ । त्यत्ति मात्र होइन यस नियमावली अनुसार नै ‘एक चट्टा (२० फिट लम्बाइ, ५ फिट चौडाई, ५ फिट उचाई) काठको २ हजार रुपैया राजस्व तोकेको छ ।
वन ऐन र नियमावलीलाई आधार मानेर नगरपालिकाले राजस्व तोकेको भए वैज्ञानिक र अकाट्य हुन सक्थ्यो होला । तर कुनै तथ्य नै अध्ययन नगरी हावाको भरमा राजस्व तोक्दा अव्यवस्थित रुख कटान भएको हो । यसलाई समयमै व्यवस्थित गर्न नसके रुख कटान भएको क्षेत्रमा जिल्लाले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने स्थानीयबासीको भनाई छ ।
सामुदायिक वन व्यवस्थापनका नाममा फडानी
पिके ठोवा सामुदायिक वनलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा केहि स्थानीय व्यापारी र ठेकेदारले रुख काट्न थालेपछि स्थानीयबासीले विरोध गरेका छन् । उपभोक्ता समिति, स्थानीयबासीको अनुमतिबिनै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी रुख काट्न थालिएपछि स्थानीयबासीले चर्को विरोध गरेका हुन् ।
काठ ठेकेदार र वन समितिको मिलेमतोमा सामुदायिक वनमा रहेका सबै राम्रो रुखमा टाँचा लगाई ५ करोड रुपैयाँमा टेण्डर आव्हान गरी रुख काट्ने निर्णय गरिएको स्थानीयबासीको आरोप छ । त्यत्तिमात्र होइन वन समितिले ठेकेदारबाट केहि रकम पेश्की समेत लिइसकेको स्थानीयको अ।रोप छ ।

सामुदायिक वनको रक्षक नै भक्षक भएपछि गत पुस १३ गते स्थानीयबासीले आमभेला बोलाएर मिङमार शेर्पाको संयोजकत्वमा २९ सदस्यीय संघर्ष समिति बनाएको छ । संघर्ष समितिले पटक पटक यस्तो गतिविधी रोक्न वन समिति र जिल्ला वन कार्यालयलाई निवेदन गरे पनि सम्बन्धीत पक्षले वेवास्ता गरेपछि पुस १५ गते काठमाडौंमा उपभोक्ता समितिका सदस्य र सरोकारवालाहरुको बैठक समेत बसेको थियो । बैठकले रुख कटानका विषयमा उत्पन्न विवाद र विरोधलाई मिलाउन तत्काल पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

@सगरमाथा अनलाइन डटकमबाट