समायोजन खबर खोटाङ, खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले अनिश्चितकालिन आमरण अनसन सुरु गरेका छन्।

बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून निर्माण लगायतका सात बुँदे मागसहित काठमाण्डौस्थित माइतीघर मण्डला परिसरमा तीनदिन सत्याग्रह बसे पनि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि नगरप्रमुख भट्टराईले अनिश्चितकालिन आमरण अनसन सुरु गरेका हुन्।

साउन ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म सत्याग्रह बस्दा पनि मागहरुलाई औपचारिक रुपले सम्बोधन गर्न सरकारबाट कुनै चासो, पहल नभएकाले पूर्व घोषित दोश्रो चरणको कार्यक्रम अन्र्तगत नगरप्रमुख भट्टराईले साउन १४ गते बिहान ९ बजेदेखि अनिश्चितकालिन आमरण अनसन सुरु गर्नुभएको कार्यवहाक नगरप्रमुख बिसन राईले विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएका छन्।
नगरप्रमुखको सत्याग्रह राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदाका लागि नभइ जलवायु न्याय, स्थानीय श्रोत साधनको संरक्षण, सुशासनको प्रत्याभूति तथा भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न गरिएको ऐतिहासिक संघर्ष रहेको कार्यवहाक नगरप्रमुख राईले बताउनुभयो।
सातबुँदे मागभित्र के–के छन ?
१, जलवायु परिवर्तनको असरलाई जोगाउन सरकारले ठोस कानून बनाउँदै प्रदुषण धेरै गर्ने अरु देशसँग क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने ।
२,बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून निर्माण गनुपर्ने ।
३,प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गरी प्रदुषण गर्ने उद्योगीसँग स्थानीय तहले अतिरिक्त १० प्रतिशत कर लिन पाउने कानून बनाउनुपर्ने।
४,जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर,उद्योग लगायतलाई कडाइकासाथ रोकी कडा कानून बनाइ कार्बाही गरिनुपर्ने।
५,पहिलो चरणमा वन र उद्योग मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायले फर्निचर खरिद गर्दा बाँस, काठ, राडीपाखी,वातावरण र पर्यावरणमैत्री फर्निचर तथा भवन संरचना बनाउने नीतिगत निर्णय गरी खोटाङलाई बाँसको राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने।
६, काठमाडौबाट खोटाङ जाँदा बाटोमा अलपत्र परेका पुल,सडक र संरचना अलपत्र पार्नेलाइ कडा कानुनी कारबाही गरी तत्काल निर्माणको काम सुरु गराउनुपर्ने।
७, पहाडी भूभागमा बाँदर तथा वन्यजन्तुको आतंकबाट बसाइँसराइको दर बढेको हुँदा तत्काल नीतिगत निर्णय गरी क्षतिपूर्ति तथा बाँदर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।