काठमाडौँ । आगामी ३१ गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षार्थ सरकारले ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको भनिए पनि अर्थमन्त्रालयले पूर्णरूपमा बजेट निकासा गरिनसकेको गृहस्रोत बताउँछ । सरकारले प्रतिव्यक्ति ७१ सय रूपैयाँ दिने भने पनि अर्थमन्त्रालयले म्यादी प्रहरीका लागि गृहमन्त्रालय मार्फत् प्रहरी मुख्यालयलाई केबल ५५ सय रूपैयाँका दरले मात्रै रकम उपलब्ध गराएको छ ।

अर्थबाट प्राप्त प्रतिव्यक्ति ५५ सय रूपैयाँमध्ये प्रहरी मुख्यालयको बजेट शाखाले हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई ३७ सयका दरले रकम पठाइसकेको थाहा भएको छ । बाँकी १८ सय रूपैयाँ भने अर्थमन्त्रालयले गृहलाई अझैसम्म उपलब्ध गराएको छैन । विगतका निर्वाचनहरूमा सुरक्षाका लागि भर्ना गरिने म्यादी प्रहरीहरूलाई प्रहरी मुख्यालयले नै आवश्यक लत्ताकपडाको व्यवस्था गर्दै आएको थियो । दुई जोर डांग्री (नीलो चुस्ता), सिठि कर्ड, बेल्ट र जुत्ता–मोजा न्यूनतम म्यादी प्रहरीका लागि आवश्यक सामानहरू हुन् । बजेट भएका खण्डमा र उपलब्ध गराउने समय रहेका अवस्थामा स्लिपिङ व्याग, झोला र मेट्रेस पनि आवश्यक सामानहरूभित्रै पर्दछन् ।

सरकारले वैशाख ३१ का लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै बजेट निकासा अर्थमन्त्रालयबाट भएको भए प्रहरी मुख्यालयले म्यादी प्रहरीका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्ने थियो तर निर्वाचनको लागि मिति घोषणा भए पनि अर्थमन्त्रालयले समयमा नै बजेट निकासा नगरिदिँदा र प्रहरी संगठनले नेतृत्व नपाउँदा अन्ततः म्यादी प्रहरीका लागि मुख्यालयले सामान खरिदको टेण्डर गर्न सकेन । निमित्त आइजीका रूपमा रहेका डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल स्वयंले झण्डै ५० करोड बराबरको यस खरिद प्रक्रियाका लागि निर्णय गर्न सकेनन् भने उनलाई सल्लाह दिने प्रशासन विभागको नेतृत्वले पनि आड भरोसा दिन सकेन ।
प्रबन्धमा कार्यरत अधिकारीहरूले प्रहरीको कामचलाउ भए पनि नेतृत्व तहलाई समन्वयात्मक ढंगबाट सामान खरिदका लागि समयमा नै पहल गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको र ठेक्का प्रक्रियाबाट खरिद गर्दा समय लाग्ने भन्दै मुख्यालय र हालको नेतृत्वले जिल्ला जिल्लामा नै म्यादी प्रहरीका लागि रकम निकासा गरिदिएको छ । हरेक म्यादी प्रहरीलाई कपडा अनिवार्य भनिए पनि उनीहरूले ती कपडा कहाँ कसरी सिलाएर रेडी अवस्थामा रहन्छन् भन्ने कुराको अनुगमन कहिँ कतैबाट भएको छैन ।

पूर्वक्षेत्रमा भने म्यादी प्रहरीहरूलाई ‘तिमीहरूको लागि खातामा रकम आइसकेको छ, नीलो रङको राम्रो खाले कपडाको चुस्ता सिउनू’ भन्ने निर्देशन दिइसकिएको एक जिल्ला एसपीले जानकारी दिए । कतिपय क्षेत्रका डिआइजीहरूले भने आफूअनुकूलका र नजिक रहेका ठेकेदारहरूलाई कपडा उपलब्ध गराउन भनेको र त्यसवापत कमिसनको माग पनि गरिरहेको खुल्न आएको छ । मौखिक आश्वासनका भरमा नै केही ठेकेदारहरूले भने कपडा सिलाउन थालिसकेको बताइएको छ । प्रहरी मुख्यालयका जिम्मेवार अधिकृतहरूको असमझदारी, निर्णय क्षमताको कमीका कारण म्यादी प्रहरीले लगाउने कपडा अझैसम्म एकातर्फ अनिश्चित छ भने अर्कोतर्फ एकै खालको नहुने निश्चित छ । विगतका निर्वाचनहरूमा देशभरि खटिने म्यादी प्रहरीका लागि एउटै ड्रेस थियो । जुन खटिएका प्रहरीहरूसँग मिल्दोजुल्दो भएका कारण सर्वसाधारणलाई सबै प्रहरी नै हुन् भन्ने आभास हुन्थ्यो तर अहिले त्यो अवस्था भने नहुने भएको छ । व्यक्तिअनुसार डांग्री सिलाउने भएका कारण हरेक व्यक्तिको फरक हुने निश्चित छ ।
उपत्यकाका हकमा भने परिसरका लेखापालहरू संलग्न समिति बनाइएको र त्यसैआधारमा कपडा खरिद गरी सिलाउने निर्णय भएको समेत थाहा हुन आएको छ । अहिले म्यादी प्रहरीका लागि जिल्लामा पठाइएको ३७ सयमध्ये न्यूनतम ड्रेसका हकमा २५ सय रूपैयाँले खरिद कार्य पुग्ने बताइन्छ । तर, यो रकम तराईका जिल्लामा सहज भए पनि पहाडी जिल्लाहरूमा भने बढी पर्न जाने प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ । गत संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका समयमा डांग्री (चुस्ता)का हकमा प्रतिमिटर भ्याटसहित २ सय ५० रूपैयाँका दरमा खरिद निर्णय भएको थियो । तर, ठेकेदारहरूले पहिले नै उक्त कपडा बुक गरिसकेका कारण उनीहरूले प्रतिमिटर १७५ देखि १८० रूपैयाँमा खरिद गरेका कारण राम्रो कमाइ गर्ने अवसर पाएका थिए तर अहिले त्यही कपडा २७५ देखि ३ सय रूपैयाँसम्म पर्ने बताइन्छ । म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिद गर्न नसक्नु भनेको प्रहरीका जिम्मेवार ठाउँमा बस्ने जिम्मेवार अधिकृतहरूको गैरजिम्मेवार कार्य र निर्णय क्षमता नभएको यस परिदृश्यले पुष्टि गर्दछ ।