संसद सचिवालयले संविधान संशोधन दोस्रो विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव एक साता भित्रै टुंगोमा पुर्‍याउने गरी तयारी गरेको छ।

सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले संविधान संशोधन दोस्रो विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्ताव प्राविधिक रुपमा एकहप्ता भित्रै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने जानकारी दिए।  विधेयकमाथि विभिन्न दल र सांसदहरु स्वयम्ले समेत गरी १५ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ। ती सबै प्रस्तावमाथि दफावार छलफल गरेर निर्णयार्थ पेश गर्ने काम एक साता भित्र सक्ने भएकाले सोही अनुसारको तयारीमा संसद सचिवालय रहेको हो। संसद बैठक विहिबार बोलाइएको छ। प्रवक्ता गौतमले संविधान संशोधन प्रस्ताव राजनीतिक विषय पनि भएकाले यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय दलीय सहमतिको विषय भएको पनि स्पष्ट पारे।

संसद सचिवालयले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले दिएको सुझावको आधारमा संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल सुरु हुने पनि स्पष्ट पारेको छ। परामर्श समितिले दिएको सुझावको आधारमा सभामुखले दफावार छलफल अघि बढाएर वा विशेष समिति बनाएर प्रस्तावलाई अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ। सभामुखले दलहरुसँग गर्ने छलफलको आधारमा संविधान संशोधन प्रस्तावमाथिको संशोधन प्रस्ताव अघि बढने प्रवक्ता गौतमले बताए। उनले संविधान संशोधन पहिलो प्रस्ताव संसदमै दफावार छलफल गरी टुंगो लगाइएको पनि स्मरण गराए।

पचास प्रतिशत महिला सहभागिता तथा पुर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने लगायत माग गर्दे संविधानको दोस्रो संसोधन विधेयकमाथि १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। संशोधन प्रस्तावमा ८ प्रदेशको समेत माग गरिएको छ। सत्तारुढ दलहरुकै सांसदलेसमेत प्रदेशको सिमांकन हेरफेर गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई हुनुपर्ने माग गर्दै संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधन दर्ता गराएका छन्। धेरैजसो सभासदहरुले प्रदेशको सीमांकनको विषयमा केन्द्रित भएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

संशोधन विधेयकमाथिको प्रस्तावमा मातृभाषालाई छुट्टै अनुसुचीमा राख्नुपर्ने, १ प्रतिशत भन्दा बढी बोलिने भाषालाई मातृ भाषाको रुपमा अनुसुचीमा राखिनुपर्ने , राष्ट्रिय सभाको सदस्यको लागि भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। त्यसैगरी अधिकांश संसोधनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता र पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ। पुर्नसंरचनाको सन्र्दभमा भने प्रदेश नम्बर ५ मा बर्दियासंगै कैलाली कञ्चनपुर पनि थप गरिनु पर्ने र २ नम्बर प्रदेशमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई समावेश गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।