समायोजन खबर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको राजीनामा पर्खेर बसेको बताउनु भयो ।

उहाँले सभामुख सापकोटाले राजीनामा नदिए संसदमा महाअभियोग लगाउन सक्ने पनि बताउनुभयो । तर, सभामुख सापकोटाकोे ससम्मान बर्हिगमन आफ्नो पार्टीले चाहेको अध्यक्ष ओलीको भनाई थियो ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले भन्नु भयो, ‘नेकपा एमाले एउटा जिम्मेवार पार्टी हो । सभामुखमाथि महाअभियोग ल्याउँदैन भन्ने पनि छैन । ल्याउन सक्छ । ल्याउछ नै भन्ने पनि छैन । उहाँले राजीनामा गर्नु भयो भने नल्याउन सक्छ । हामी उहाँको राजीनामा पर्खिराखेका छौं । ससम्मान बर्हिगमन हुनुस् । ससम्मान हटनुस् । कमसेकम संसदले निस्काशन गर्नुप¥यो भन्ने नहोस् भन्ने पनि हामीले सोचिराखेका छौं । उहाँका क्रियाकलाप अनुचित छ । तर त्यो अनुचित क्रियाकलापलाई सच्याउने वा के गर्ने विषयमा एमालेले उपयुक्त समयमा विचार गर्छ ।’

अध्यक्ष ओलीले संशोधनका कुरा गर्नेहरुले पनि यथास्थितिमा एमसीसी पास गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले एमसीसी संसदबाट पारित भईसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजानुको विकल्प नरहेको समेत बताउनु भएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले देशको हित हुनेगरी सो सम्झौंता पारित नगरे आफ्नो पार्टीलाई सैह्य नहुने चेतावनी समेत दिनु भयो । सो सम्झौंताबारे देशको विकासको पक्षमा, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको पक्षमा अलिकति पनि कुनै पनि प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । यदि कुनै हिसावले देशको सार्वभौमसत्तामा, स्वाधिनतामा, स्वतन्त्रतामा वा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कहीँ पनि तलमाथि पार्न खोजियो भने नेकपा एमालेलाई त्यो मान्न हुन नसक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई थियो ।

अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटाले संवैधानिक रुपमानै मृत भईसकेको एमसीसी सम्झौंतालाई संसदबाट पारित गर्न दिएर अर्को गम्भिर गल्ती गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

३ वर्ष अगाडि, ६ वटा जति अधिवेशन अगाडि अधिवेशनमा पेश गरिएको भनिएको प्रस्तावलाई अहिले पेश नै नगरी गैरकानुनी ढंगले मृत्य प्रस्ताव, अस्तित्वमा नरहेको प्रस्ताव अस्तित्वमा छ भनेर तथाकथित छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने असंवैधानिक र गैरकानुनी काम फेरी पनि सभामुख सापकोटाले सरकारलाई गर्न लगाएको अध्यक्ष ओलीको दावी थियो ।

उहाँले सरकारले पनि सो सम्बन्धमा संसदमा नयाँ प्रस्ताव नल्याएर गल्ती गरेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष ओलीले भन्नु भयो, ‘कानुनले के भन्छ भने एउटा अधिवेशनका पेश गरिएको प्रस्ताव त्यो अधिवेशन भित्र यदि निर्णयार्थ पेश भएन भने, निर्णयमा गएन भने त्यो अधिवेशनको समाप्तीसँगै त्यस प्रस्तावको औचित्य समाप्त हुन्छ । अर्को अधिवेशनमा अर्कै प्रस्ताव सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर यहाँ ३ वर्ष अगाडि ६ वटा जति अधिवेशन अगाडि अधिवेशनमा पेश गरिएको भनिएको प्रस्तावलाई अहिले पेश नै नगरी गैरकानुनी ढंगले मृत्य प्रस्ताव, अस्तित्वमा नरहेको प्रस्ताव अस्तित्वमा छ भनेर तथाकथित छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने असंवैधानिक र गैरकानुनी काम फेरी पनि सभामुखले गराउनु भयो । फेरी पनि सरकारले गैरकानुनी काम ग¥यो । हामी यो कुरा किन भनिराखेका छौं भने हामीलाई लोकतन्त्रसँग, संविधानसँग मतलव छ । हामी लोकतन्त्रको रक्षाको वास्तविक अभ्यास गर्न चाहन्छौं । यथार्थ र सही अभ्यास गर्न चाहन्छौं । हामी संविधानको पक्षमा उभिन, संविधानको अभ्यासको पक्षमा उभिन र संविधानको सही कार्यान्वयन होस् त्यो कुरा हामी चाहन्छौं । त्यसकारण जुन कुरा गैरकानुनी ढंगले लटपट गरेर, बलमिचाई गरेर लान खोजियो । त्यो कुरा उचित होईन । एमसीसी पारित गरिसकेको छ । अव यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ । र यसको राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देशको विकासको पक्षमा, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको पक्षमा अलिकति पनि कुनै पनि प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यदि कुनै हिसावले देशको सार्वभौमसत्तामा, स्वाधिनतामा, स्वतन्त्रतामा वा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कहीँ पनि तलमाथि पार्न खोजियो भने नेकपा एमालेलाई त्यो मान्न हुन सक्दैन । हामी मान्दैनौ भनेर हामीले पहिले नै भनेका छौं । यो हामी सहदैनौं ।’

संसदबाट पारित गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको एमसीसीसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले सत्तारुढ दलहरुले आफ्नो लाज छोप्न, नेपाली जनतालाई अल्मल्याउन व्याख्यात्मक घोषणा संसदबाट पारित गरेर ठगी धन्दा चलाएको तर्क समेत गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘एमसीसीको ब्याख्यात्मक घोषणासँग कुनै सम्बन्ध छैन । यो लाज छोप्नका लागि ल्याइएको हो । व्याख्यात्मक घोषणा नेपाली जनतालाई झुक्याउने, अलमल्याउने, धोका दिने एउटा ठगी धन्दा हो । त्यो भन्दा माथि केही पनि होईन यो व्याख्यात्मक घोषणा ।’