प्रदेश सरकारले २०० मेगावाट क्षमता भन्दा माथि लगानी गर्न कानूनी समस्या भएकाले आयोजना निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। नागरिकसँग आयोजनाका सन्दर्भमा छलफल गर्ने र प्रदेश सरकारका तर्फबाट समन्वयात्मक भूमिका रहने उहाँको भनाई छ। कतिपय कुराहरूमा सङ्घीय सरकारले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारले निर्णयात्मक भूमिकामा रहन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरी खतिवडाले यो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि सबै सरोकारवाला निकायको मुख्य भूमिका रहने बताउनुभयो।छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली, प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख अरुण कुमार बिसी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्य, आयोजनाका प्रतिनिधि, जिल्लाका जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।

आयोजना कार्यालयका अनुसार अहिले आयोजना प्रभावितहरूको लगत सङ्कलनको काम भएर आयोजना निर्माणका लागि श्रोतको खोजी भइरहेको छ। कुनै अवरोध नआए आगामी २०८१ मा आयोजना निर्माणको काम सुर भएर २०८७ मा सक्ने लक्ष लिइएको छ।