खेमराज आचार्य,नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाउने हक हुनेछ” भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकारेको भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये एक भनेकै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह हो, तर वास्तविकता त्यसको विपरीत छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखियका समस्या तथा अवस्था
चुनावी घोषणापत्रदेखि नेताहरूका भाषणहरूमा स्वास्थ्य र शिक्षा पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन्। तर, स्थानीय तहमा बजेट निर्माणको क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र उपेक्षित हुने गरेको छ। वितरणमुखी र कार्यकर्ता रुझाउने खालको बजेट निर्माण हुने, तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आवश्यक न्यूनतम स्रोत साधन समेत सुनिश्चित गर्न नसकिएको यथार्थता देखिन्छ।

स्थानीय तहका प्रत्येक वडाहरुमा वडा कार्यालय र स्वास्थ्य संस्था छन तर वडा कार्यालयलाई मात्र कार्यालय संचालन, मसलन्द, र कर्मचारीका सेवा सुविधाहरुको लागि बजेट विनियोजन हुन्छ, तर स्वास्थ्य संस्थाको आधारभूत कुराहरु भौतिक पूर्वाधार, औषधि, उपकरण, सामान्य स्टेशनरी वा अन्य कुनै पनि सेवा विस्तारको पक्षमा बजेट बिनियोजन हुन सक्दैन्। यसको परिणामस्वरूप स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य तर महत्वपूर्ण सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना हुने गरेको अवस्था छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको स्वास्थ्य प्रतिको बुझाइ भ्रम र सुधारका सम्भावना
संघीय संरचनामा स्वास्थ्य सेवा तीनै तहको सरकारको साझा जिम्मेवारी बनाइएको छ (संविधानको अनुसूची ८, ९ र ११) विशेषगरी स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवा नजिकबाट प्रवाह गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्ने, र स्थानीय आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका दिइएको छ भने स्थानीय सरकार भनेको जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने नजिकको सरकार पनि हो।

अहिलेको अवस्थामा संघीय सरकारमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको भोलुम स्थानीय तहका अन्य विषयगत शाखाको तुलनामा ठूलो देखिन्छ।जसको प्रमुख कारणहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको मासिक तलब भत्ता, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको मासिक प्रोत्साहन भत्ता, कडा रोगीहरूका लागि मासिक औषधि उपचार खर्च, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमको बजेट तथा अन्य जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरु रहेकाछन्। यस्ता कर्यक्रमको लागि संघीय सरकारले बजेटको ब्यवस्थापन गरे पनि स्थानीय तहको जिम्मेवारी आफ्नै प्रकारको हुन्छ। तर धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा “स्वास्थ्य बजेट भनेको संघीय सरकारले बनाउने हो” भन्ने भ्रम छ, जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्माण, स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार, स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्थापन, तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा चासो कम गएको देखिन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कार्यहरू स्थानीय तहको प्रमुख कार्यक्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ। साथै, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, स्वास्थ्य संस्था सुदृढीकरण, स्थान अनुकूल कार्यक्रमको सञ्चालन, स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि, तथा समुदाय स्तरमै निगरानीको संयन्त्र निर्माण गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय सरकारकै हो। तर धेरै पालिका वा वडाहरूले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता नदिई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कार्यकर्तामुखी योजना, वा राजनीतिक लाभप्राप्त गर्न सकिने कार्यक्रमहरूमा बजेट केन्द्रित गर्ने गरेका छन्। यसको परिणामस्वरूप स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेटमा प्रामिकता नपाउँदा :
– स्वास्थ्य संस्थाहरु सामग्री र उपकरणको अभाव झेलिरहेका छन्।
– आधारभुत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत निशुल्क वितरण हुने औषधि अभाव हुन्छ।
– मर्मत संभारको अभावमा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु जीर्ण छन्।
– स्वास्थ्यकर्मीहरुको कामप्रतिको जोस जाँगर घट्दो छ।
– सरकारी स्वास्थ्य संस्थाप्रति जनताको विश्वास कमहुन थालेको छ।
यो अवस्था सुधारकोलागि के गर्नु पर्ला त ?
स्थानीय जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि: प्रथमत हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुलाई हामिले स्वास्थ्यको बारेमा बुझाउन सकेनै त्यसैले वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली, नीति, तथा वित्तीय जिम्मेवारी बारे उनीहरूलाई तालिम दिनु आवश्यक छ। उहाँहरुको वुझाईमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानि गर्नु पहिलो प्राथमिकताहो भन्ने बुझाई हुन जरुरी छ।
स्थानीय स्वास्थ्य नीति निर्माण
स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै स्थानीय स्वास्थ्य नीति विकास गरेर, संघीय र प्रादेशिक नीतिसँग सुसंगत तर स्थानीय सन्दर्भमा उपयोगी कार्यक्रम ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको आवश्यकता मूल्याङ्कन : वडास्तरमै स्वास्थ्य संस्थाहरुको आवश्यकता पहिचान गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। जस्का लागि हाल संचालनमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरुको न्यूनतम सेवा मापदण्ड (MSS) कार्यक्रमको मुल्याङ्कन प्रभावकारी रुपमा गरी प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ।
संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय : हाल संघ प्रदेश र स्थानीय तहले स्वास्थ्यप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी बारेमा प्रस्ट बझाई नहुँदा कतिपय कार्यक्रमा डुप्लिकेशन हुने साथै कतिपय महत्वपुर्ण कार्यक्रमले स्थान नपाई रहेको देखिन्छ। जसको लागि संघिय सरकारवाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारीको वारेमा स्पस्ट निर्देशन हुन जरुरी छ।
स्वास्थ्यलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता : हालको आवश्यकता भनेको जनस्वास्थ्य प्रतिफलमा आधारित बजेट प्रणाली विकास गर्नु हो। स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। WHO का अनुसार पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तिमा पनि कुल बजेटको १० % छुट्याउनु उपयुक्त हुन्छ।
सामाजिक उत्तरदायित्व : स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउनु आवश्यक छ। योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य संस्थाका सेवाहरूबारे सामाजिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, र अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरू संचालन गर्न बजेट व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली
स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न नियमित अनुगमन र सेवा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसले स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने महत्वपूर्ण सूचकहरू प्रदान र सेवा गुणस्तर बृद्धि हुन्छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका हकहरू कागजमा मात्र सीमित नहोस् भन्नका लागि स्थानीय सरकारको संलग्नता, प्रतिबद्धता, र जवाफदेहीता अनिवार्य छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनमुखी बनाउन स्थानीय तहले नीतिगत, संरचनात्मक, र व्यवहारिक रूपमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले बजेट निर्माणमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै गुणस्तरीय र पहुँचयुक्त सेवा प्रवाह गर्न सके मात्र संविधानको भावना व्यवहारमा रूपान्तरण हुनसक्छ।लेखक आचार्य दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख हुन्।