समायोजन खबर, हेटौंडा–हेटौंडाको एक सामुदायिक विद्यालयले आफूले दानबापत पाएको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा ४१ वर्षपछि प्राप्त गरेको छ। हेटौंडा–९ स्थित प्रगति माध्यमिक विद्यालयलाई दानपत्र रजिष्ट्रेसन पास भई आएको दुई बिगा नौ कठ्ठा साँढे चार धुर जग्गामा दान दिएको लिखत बदरको माग सहित मुद्दा परेपछि दान पाएको लामो समयपछि मात्र प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएको हो।

नेपाल सरकार प्रगति माध्यमिक विद्यालयको नाममा जग्गाधनी पुर्जा बनेर आएको छ। २०३९ असार ३ गतेको मालपोत कार्यालय हेटौंडाको निर्णय बमोजिम दर्ता भई असार १४ गते १० जनालाई बिक्री गरेको गरिएको जग्गा असार ३१ गते क्रेता १० जना र बिक्रेता गंगादेवी सुवेदी समेतले विद्यालयको नाममा दानपत्र रजिष्ट्रेशन पास गरी जग्गा सुम्पिएका थिए। विद्यालयको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नआउँदै दान दिने १० जनामध्ये लिलाबहादुर मगरकी श्रीमती काइली मगरले विद्यालयलाई दान दिएको लिखत बदरको माग सहित मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

जिल्ला अदालत मकवानपुरले २०४१ साउन ४ मा उक्त जग्गा विद्यालयकै नाममा हुने फैसला गरेको थियो। सो सम्बन्धमा पुनरावेदन भई २०५२ फागुन १६ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर भएको थियो। तर, २०५१ असोज १६ मै मालपोत कार्यालयले गंगादेवी सुवेदीकै नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेकाले विद्यालयले मालपोत कार्यालयविरुद्ध अर्को मुद्दा लड्नुपर्ने भयो।

मालपोतविरुद्ध २०६९ भदौ ८ मा विद्यालयको नाममा दर्ता नहुने भनी मालपोत कार्यालय हेटौंडाबाट भएको निर्णय खारेजीका लागि मुद्दा दर्ता भएको थियो। न्यायाधिशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७६ वैशाख ४ गते प्रगति माविका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाइदिनू भनी परमादेश जारी गरेका थिए।

२०८० वैशाख ११ गते मालपोत कार्यालय मकवानपुरद्वारा प्रगति माविका नाममा सबै ११ कित्ताको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा जारी भएपछि प्रगतिले दानबापत पाएको जग्गाको लामो समयपछि स्वामित्व पाएको हो। विद्यालयले ६९ देखि यता मात्र २५ पटक अदालत धाएको प्रधानाध्यापक निरन्जन प्रसाद ढकालले बताए। विद्यालयको कडा परिश्रम पश्चात् विद्यालयले आफ्नो जग्गा विद्यालयले बनाउन सफल भएको उनले बताए।

राधादेवी साह प्रधानाध्यापक हुँदा परेको मुद्दा ५ जना प्राध्यानाध्यापकको कार्यकाल पश्चात् २०८० मा आएर आफूहरुको पक्षमा फैसला भएको उनले बताए। प्रगति माविको पर्याप्त जग्गा नभएको कारण समस्या भइरहेकोमा अब समाधान हुने उनले बताए। २०३२ सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा १२ सम्म पढाई हुन्छ भने १२ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आइरहेका छन्।

अदालतको फैसला र जग्गाधनी पूर्जा पाएपछि विद्यालयले उक्त जग्गा आफैँ प्रयोग गर्ने भनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चैत १४ को बैठकको निर्णय अनुसार जग्गा खाली गर्नको लागि चैत २१ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ।