डिएम चाम्लिङ काठमाण्डौ,
अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको संचालक समितिका पदाधिकारीहरुलाई जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ । नेपाल नागरिक उड्यायन प्राधिकरणले सिनामंगलस्थित त्रिभुवन बिमानस्थल अन्तर्गतको एयर कार्गो कम्प्लेक्स ठेक्का हस्तान्तर गर्ने बारेको अदालती आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गत भदौ १० गते समितिका प्रत्येक सदस्यलाई जनही तीन हजार रुपैया जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ । उक्त सञ्चालक समिति पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा भन्सार कार्यालयका महानिर्देशक, नेपाल बायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक, पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक तथा नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति रहेको हुन्छ । उनिहरु सबै जरिवानाको भागिदार बनेका छन् । ठेक्का हस्तान्तरण र विगतको फैशला कार्यान्वयनमा खासै कदम नचालेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्यायन प्राधिकरणले सिनामंगलस्थित त्रिभुवन बिमानस्थल अन्तर्गतको एयर कार्गो कम्प्लेक्स ठेक्कामा दिनको लागि २०७२ सालमा टेन्डर आह्वान गरेकोमा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पाले सो ठेक्का रद्द गरिदिएका थिए । सो ठेक्का सिङपुरको स्काइ लिफ्ट र नेपालको कम्प्लिट कम्पनीले पाएका थिए । मन्त्रीको कदम बिरुद्ध रिट बोकेर ठेकेदार कम्पनी पाटन उच्च अदालत पुगेपछि २०७२ माघ १३ गते गते ठेक्का हस्तान्तरण गर्नुभन्दै प्राधिकरण बिरुद्ध फैशला भएको थियो । सो मितिमा रिट जारी गरिएको भए पनी नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले ठेक्क सम्बन्धी कुनै कारवाही अघि बढाएन । तत्कालिन पर्यटन मन्त्री कृपासुर शेर्पाले आफन्तलाई ठेक्का दिलाउन भन्दै एकलौटी रद्द गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले ठेक्का हस्तान्तरणको आदेश अवज्ञा गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले पुनः अदालतको मानहानीको रिट दायर गरेका थिए ।

ठेकेदार कम्पनीले अदालतको आदेश पालना नभएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा अदालतको मानहानीमा मुद्दा दर्ता गरेको मा मिति २०७३ मंसिर १५ गते उच्च अदालतले एक महिना भित्र सम्झौता लगायतका कार्यहरु सम्पन्न गर्नु भनी आदेश दिएकोमा सो को बिरुद्द प्राधिकरण सर्बोच्च अदालतमा पुगेको थियो । सर्बोच्चले अदालतले पनि उच्च अदालतको आदेश नै सदर गरिदिएको छ । तर अदालतको सो आदेश कार्यान्वयनमा प्राधिकरणले विलम्ब गरेको भन्दै पछिल्लो समय भदौ हालैमात्र सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको हो । पटक-पटकको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिमाथीको जरिवाना फैशलाले ठेक्का हस्तान्तरण हुन्छ कि हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

त्यसो त उक्त ठेक्का हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा स्वयम पर्यटन मन्त्रालय तथा भन्सारका कर्मचारीहरु सकारात्मक छैनन् । कर्मचारी सकारात्मक भएमात्र अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने श्रोत बताउँछ । कर्मचारीहरुको हालिमुहाली भएको बेला कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्दा कमाईखाने बाटो बन्द हुने भएकाले उक्त ठेक्का हस्तान्तरण बिलम्ब भईरहेको श्रोतको दावी छ ।
२०७५ असोज १३ बिहान ११ : ३५ मा प्रकाशित