समायोजन खबर खोटाङ, नीजि तथा सार्वजनिक सम्पत्ती संरक्षण संघर्ष समिति केपिलासगढी गाउँपालिकाले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने दुई हाइड्रोपावर विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ।

रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले निर्माणस्थलमा सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि निर्माणस्थलमै गएर सशक्त रुपमा तेश्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो।

संघर्ष समितिले माघ २८ गते दिक्तेलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर केपिलासगढीमा रहेको रावाखोलाबाट विधुत उत्पादन गरिरहेको रावा इनर्जीले कानूनी प्रक्रिया नपु¥याई एलाइन्टमेन्टमा पर्ने ४५ कित्ता जग्गा प्रयोग गर्न जग्गाधनीहरुलाई बैनास्वरुप केही पैसा दिएपनि हालसम्म उक्त जग्गा कम्पनीको नाममा पास नगर्दा जग्गाधनीले राजस्व तिर्नुपरिरहेको र उक्त जग्गाको विषयमा गत माघ १६ गते रोविन राईको संयोजकत्वमा वडास्तरीय संघर्ष समिति पनि गठन गरिसकिएको जानकारी दिएको छ।

रावा इनर्जीले हाईड्रोपावर सञ्चालन गर्नुअघि सार्वजनिक सुनुवाई गर्दा गरेको प्रतिवद्धता साथै आईईई र ईआईए मापदण्ड पूरा नगरेको, विधुत विकाससँग विधुत खरीद विक्री सम्झौता(पिपिए)गर्दाका सबै प्रकारका सम्झौताहरु पूरा नगरेको, हिउँदमा खोलामा अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने तर नछोडिएको, टान्समिसन लाईनले ओगटने जग्गाहरुको क्षतिपुर्ति नदिएको, रावा इनर्जीले दोश्रो आयोजना हलेसी ऊर्जा कम्पनीबाट टान्समिसन लाईन प्रयोग गरे वापत तीस लाख लिएको हुँदा अनिवार्य रुपमा टान्समिसन लाईनमा पर्ने सबै पोल र तारले ओगटेको जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति जग्गा धनीलाई आपसी समझदारीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने,सो क्षतिपुर्ति जग्गा धनीले नपाएमा पीडितसहित संघर्ष समिति आन्दोलनमा उत्रने संघर्ष समिति संयोजक माईतीराज राईले बताउनुभयो।
निर्माणाधिन हलेसी ऊर्जाले सरकारी ६ कित्ता क्षेत्रफल जग्गामा एलाइन्टमेन्टको काम सकेको तर, सरकारी जग्गामा निर्माण कार्य गर्नु अगाडी सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा उक्त प्रक्रिया पूरा नगरेको, स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको, आईईई र ईआईए मापदण्ड पूरा नगरेको, पिपिए गर्दाका सबै सम्झौताहरु पूरा नगरेकाले सम्झौता अनुसारका सम्पूर्ण कार्य गर्न हलेसी ऊर्जालाई संघर्ष समितिले चेतावानी दिएको छ।

हलेसी ऊर्जालाई विधुत विकास विभागले स्थानीय लिलामाया दाहाल, प्रकाश खत्री, रत्न बहादुर खत्री, केवल बहादुर खत्री, भोज बहादुर खत्री, लाल बहादुर अधिकारी, भक्त बहादुर अधिकारी र कृष्णमाया क्षेत्रीको नीजि जग्गा नियम अनुसार कम्पनीको नाममा खरीद गरी मात्र निर्माण काम अघि बढाउन गत मंसिर ५ गते पत्रचार गरेको थियो। तर, हलेसी ऊर्जाले पत्रको बेवास्ता गर्दै निर्माणको काम सम्पन्न गरेको र अन्य नीजि जग्गामा किचलो गरी काम गरिरहेको छ। स्थानीय आठजना जग्गा धनीमध्ये कृष्णमाया क्षेत्रीको जग्गाको विषयमा सर्वोच्च अदालतको पुस २६ गतेको फैसला अनुसार सो मुद्दा विचाराधिन छ।

हाइड्रोपावरले गरेको अन्याय र बेथितिका लागि संघर्ष समिति सत्यतथ्यको नजिक पुगी जनतालाई न्याय दिलाउन एक ढिका हुने र हाइड्रोपावरहरु नसच्चिए तेश्रो चरणको संघर्ष निर्माणाधिन स्थलमा आन्दोलन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा घोषणा गरिएको छ।

यस्तै, सुरुवाती अवस्थामा रहेको लोवर मीड रावाखोला हाईड्रोइलोक्ट्रिक प्राजेक्टलाई विधुत खरीद विक्री सम्झौता(पिपिए)मा उल्लेखित सामाजिक दायित्वका सम्पूर्ण आधारहरुमा छलफल गरी एकआपसमा दोहोरो सम्झौता गरेर मात्र अनुमति पत्र उपलब्ध गराउन संघर्ष समितिले स्थानीय सरकार केपिलासगढी गाउँपालिकालाई अनुरोध गरेको छ।