समायोजन खबर, नेपालमा निजामति कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन। राज्य संघीयतामा रुपान्तरण भएको यति लामो समयसम्म पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया हालसम्म पनि किन सफल हुन सकेन ? कर्मचारीहरुको मेरुदण्डको रुपमा रहेको संघीय निजामति सेवा ऐन हालसम्म पनि सरकारले किन ल्याउन सकेन ?
संघीय निजामति सेवा नहुंदाखेरी निजामति प्रशासन अस्तव्यस्त तथा लथालिङ्ग अवस्थामा छ। हाल संघीय निजामति सेवा जारी गर्नका लागि दवाब स्वरुप राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र राजपत्र अनंकित संरक्षण अभियानले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु जारी गरेका छन्। उक्त कार्यक्रमहरुका सन्दर्भमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य तथा आधिकारीक ट्रेड युनियन खोटाङका उपाध्यक्ष अनिल आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश।
राज्य पुनः संरचनासँगै सरकार र निजामति प्रशासनमा कस्तो प्रभाव प¥र्यो ?
राज्य संञ्चालनको आधार स्तम्भका रुपमा सरकार गठन गरिएको हुन्छ। सरकार यौटा त्यस्तो वैधानिक निकाय हो जसको माध्यमबाट राज्यको इच्छा र चाहानाहरुको तर्जुमा अभिव्यक्ति र कार्यान्वयन हुने गर्दछ। उक्त इच्छा र चाहानाहरुको कार्यान्वयन तथा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि सक्षम, राजनीतिक रुपमा तटस्थ र आम नागरिकको हितमा काम गर्नका लागि निजामति प्रशासनको गठन गरिएको हुन्छ।

सरकारले गरेका असल कामको जनतासमक्ष पु¥याउने र असल सरकारको प्रत्याभूति दिने माध्यम भनेको कर्मचारी तन्त्र हो। यी दुई संस्थाविच पारस्परीक सम्बन्ध हुनु जरुरी छ। जब देश पुनः संरचनामा गयो, तब सरकार र निजामति प्रशासनमा केही समस्या देखिन थाले। हरेक क्षेत्रमा पुनसंरचना भईसक्दा पनि निजामति क्षेत्रमा हालसम्म पनि पुनसंरचना हुन सकेन। निजामति प्रशासनमा पुनसंरचना हुन नसक्दा कर्मचारी नियुक्ति, , पदस्थापन, बढुवा, सरुवा लगायतका विषयहरु अन्योलमा छन्। निजामति प्रशासनलाई नियम सङगत चलाउनका निमित्त चाँहिने संघीय निजामति सेवा ऐन सरकारले जारी गर्न सकेको छैन। संघीय ऐन जारी नहुदा प्रदेश र स्थानिय तहमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना भएको छ।
प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा खासमा के कुरामा असहमति हो ?
लामो समयको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भई मुलुक संघीय व्यवस्था अनुसार अघि बढिरहेको सन्दर्भमा संघीयतालाई पुर्ण रुपमा कार्यान्यन गर्न पनि निजामती सेवा ऐन बनाउदा कर्मचारीसँग व्यापक रुपमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ। निजामती सेवा ऐन कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन हो।
ऐन बनाउदा सरोकारवाला पक्षसगँ गहन र गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय निजामती सेवा ऐन राष्ट्रको उन्नति, प्रगति र संमृद्धिमा मद्दत पुग्ने खालको हुनुपर्छ। निजामती सेवा राष्ट्रको दर्पण पनि हो। ‘मदर ल’ को रुपमा यसलाई लिने गरीन्छ। यो कानुनद्धारा अरु कानुन प्रभावित हुने गर्दछन।

त्यसैले निजामती सेवा ऐन सबैभन्दा प्रभावकारी बन्न सक्नुपर्छ ऐनमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियादेखी अवकास सम्मलाई महत्व दिनुपर्छ हरेक कर्मचारीको काम कर्तव्यदेखी उसको सेवाको शर्त आचरण सेवा सुविधा समेतको मार्ग दर्शक निजामती ऐन हुने र त्यसैको आधारमा नियमावली बन्ने हुँदा सरोकारवालसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया नगरी ऐन ल्याइयो भने यो कर्मचारीलाई मान्य नहुने र यसले गम्भिर असर गर्ने देखिन्छ।
सरकारले हालै तयार पारेको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा छुटेका तपसिल वमोजिमका विषयहरुलाई समावेश गरी तत्काल ऐन जारी हुनपर्ने देखिन्छ।
१, परीभाषा : संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारी निजामति सेवामा समेटिनु पर्ने।
२, पदपूर्ति : निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार श्रेणी विहिन पदबाट खरीदारमा ३० प्रतिसत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, खरिदारबाट सुब्बा ६० प्रतिशत बढुवा हुने व्यवस्था छ। नासुबाट शाखा अधिकृत ३० प्रतिशत बढुवा हुने व्यवस्था छ। शाखा अधिकृतबाट उपसचिव ९० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट पदपर्ति हन्छ, उपसचिवबाट सह सचिव ९० प्रतिशत आन्तरिक प्रर्तिस्पर्धा र बढुवाबाट पदपूर्ति हन्छ। यो प्रणाली अनुसार नासुबाट शाखा अधिकृत हुने बढुवा प्रणाली साह्रै संकुचित छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको पनि व्यवस्था छैन। हाल १५/२० वर्ष एउटै नासु पदमा कामकाज गर्दा पनि शाखा अधिकृतमा बढुवा हुने संम्भावना छैन।

अन्य पदमा जस्तै नासुबाट शाखा अधिकृतमा हुने बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगिता कायम हुने गरी ५० प्रतिशत खुल्ला ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपुर्ति गर्ने व्यवस्था सहितको संघिय नि से ऐन आउन पर्छ।
३, पद वा तह : निजामति सेवा ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कतै श्रेणीगत र कतै तहगत व्यवस्था भएकाले यसलाई मिलाउन सबै तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने। कुनै पदमा ५ वा कुनै निश्चित वर्ष काम गरेपछि स्वतः एक तह वृद्धि हने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने।
४, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने।
५, स्वास्थ्य र स्थानीय तहका कर्मचारी सहितको आधिकारीक ट्रेड यनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने।
६, पदसोपान अनुसार तलबमान कायम हुनुपर्ने।
७, अनुमान योग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।
८, अस्थाई करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
९, नि से ऐन २०४९ मा भएका सेवासर्त तथा सुविधा हटाउन नपाईने।
हालै कर्मचारीहरुले घोषणा गरेकोे आन्दोलन कहिलेसम्म जारी रहन्छ ?
निजामति कर्मचारीहरुले आपनो सेवाको सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा, वृति विकास ,जिउज्यानको सुरक्षा, व्यवसायिक सुरक्षा जस्ता कर्मचारीका हक हितका विषयमा सरकारसगँ सामाजिक संवाद र सामुहिक सौताबाजि गर्न पाउने व्यवस्था अनुरुप मागपत्र(ज्ञापनपत्र)बुझाउने, प्रचारप्रसार गर्ने, कालो पट्टी बाँध्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहेका छन्। यी कार्यक्रम भाद्र १७ गतेसम्म जारी रहन्छन् र त्यसपछि अन्य आन्दोलन शुरु हुन्छ।
१, कार्य बहिस्कार गर्ने :भदौ १७ गतेपछि सबै कार्यालय तथा निकायहरुमा कामकाज बन्द गर्ने ।
२, शान्तिपुर्ण प्रदर्शन गर्ने ।
३, शान्तिपुर्ण हडताल गर्ने ।
४, अनसन बस्ने ।
५, सामूहिक राजिनामा दिने ।
बन्द र हडताल जस्ता गतिविधिले सेवाग्राही मारमा पर्दैनन् ?
सेवाग्राहीलाई सेवा दिनु निजामति कर्मचारीको प्रमुख धर्म हो। तर, सरकारले नै निजामति कर्मचारीहरुलाई बन्द र हड्ताल गर्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दैछ। आफ्नो हकहितका लागि कर्मचारीहरुले मागपत्र प्रस्तुत गरी मागपत्र बुझाएको २१ दिनभित्र उक्त मागका सम्बन्धमा छलफल गरी निकास निकाल्नुपर्नेमा उक्त कर्मचारीका मागप्रति सरकारले वेवास्ता गरेर बन्द र हड्तालजस्ता गतिविधि गर्न उक्साईरहेको छ।

बेलैमा सरकारले कर्मचारीहरुका मागलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने सरकारी कार्यालय तथा निकाय लामो समयसम्म बन्द रहने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा हड्ताल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट सेवाग्राहीमा पर्न जाने असरप्रति क्षमायचना गर्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ।
खासमा आन्दोलन चाँही किन ?
१, नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले जातिय छुवाछुत अन्त्य गरेको लामो समय भयो । तर, त्यसको कार्यन्वयन गर्ने निकाय कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक छुवाछुत प्रथा कायम छ । यसलाई न कुनै राजनीतिक दल, न कुनै प्रशासन सुधार आयोगले निर्मुल पार्न सक्यो । निजामति प्रशासनमा कायम रहेका पदीय छुवाछुतको अन्त्य गर्न ।
२, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकै प्रकारको पदपूर्ति तथा पद कायम गरी तहगत प्रणाली लागू गर्न ।
३, पदसोपान अनुसार तलबमान कायम गर्न ।
४, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न ।
५, स्वास्थ्य र स्थानीय तहका कर्मचारी सहितको आधिकारीक ट्रेड यनियन स्थापित गर्न ।
६ सुरुवामा अनुमान योग्य तथा चक्रिय प्रणाली लागू गर्न ।
७, अस्थाई करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न ।
९, नि से ऐन २०४९ मा भएका सेवासर्त तथा सुविधा हटाउन कायम राख्न ।
अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ?
ऊ बेला दशैमा मान्यजनहरुले टीका लगाइदिंदा सुब्बा साहेब भएस भनि आर्शिवाद दिन्थे। सरकारी जागिरको ठूलो इज्जत थियो। सबैले मान गर्दथे, विभेद थिएन। तर, आजभोली सुब्बा साहेब र खरदार साहेबका दिन गए। गणतन्त्रको स्थापनापछि तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारी हेपिन र पेलिन प्रचलन सुरु भयो।

जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहि काम गर्ने भनेका खरदार र सुब्बा नै हुन् । यति गर्दागर्दै पनि नेपालमा सरकारी सेवामा हरेक सेवा सुविधा, भ्रमण खर्च, बैठक भत्ता, यातायात खर्च, क्वाटर, इन्धन, सञ्चार लागयतका माथिल्लो तहकाले मात्रै पाउने परिपाटी छ। नेपालमा सरकारी सेवामा पदीय विद्धान हुने प्रचलन कायम छ। माथिल्लो पदमा आसिन जो जस्तो भएता पनि ऊ सर्वज्ञाता, सर्वशक्ति सम्पन्न, ३२ लक्षणले युक्त, नैतिकवान र महाज्ञानी ठहरिन्छ। माथिल्लो पदमा पुगे पश्चात तल्लो पदमा कार्यरत जस्तोसुकै विद्धान र क्षमतावान कर्मचारी भएता पनि उसले दिएको निर्देशन अकाट्य हुन्छ।

तल्लो तहका कर्मचारीसँग क्यान्टिनमा खाजा खानु हुदैन, घण्टी बजाएर कार्यकक्षमै खानुपर्छ, सार्वजनिक शौचालयमा जान हुदैन, तल्लो तहका कर्मचारीको नमस्कार फर्काउन हुदैन जात जान्छ । तल्लो तहका कर्मचारीले हरेक दिन जदौ नगरेमा,चाकडी नगरेमा,उसको कार्य सम्पादन मुल्याङकनको नम्बर घट्छ । काम नहुने शाखामा पठाइन्छ। आफूभन्दा माथिल्लो पदको चरम चाकडी र तल्ला पदको हदैसम्मको वेवास्ता गरीन्छ।
तर्क, विवेक, ज्ञान, नैतिकता, वौद्धिकता, माथिल्लो पदबाटै निसृत हुन्छन्। तल्लो तहका कर्मचारीहरु जहिल्यै पदका रुपमा दिनहिन भएर संगठनभित्र रहनुपर्ने बाध्यता छ। यी र यस्ता गतिविधिहरुलाई निजामति प्रशासनभित्र निर्मुल पार्न नसके सार्वजनिक निजामति प्रशासन सुध्रिने छाटकाट देखिन्दैन।