डा.राजकुमार राई, मुलुकको सबैभन्दा जेठो र भरसिलो लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कांग्रेस अहिले जटिल मोडमा आइपुगेको छ । यो पार्टीले अहिले दुईवटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नुपर्नेछ । पहिलो जिम्मेवारी भनेको यसले आफ्नो चौधौं महाधिवेशन यही २०७८ भदौमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ भने दोस्रो जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गैरसंवैधानिक अलोकतान्त्रिक गतिविधि र विदेशी लम्पसारवादका विरुद्धको संघर्षमा सशक्त नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशन २०७२ साल फागुनमा सम्पन्न भएर शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति निर्वाचित हुनुभयो । २०७४ सालमा भएको प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पार्टीले सर्मनाक हार व्यहोरेपछि पार्टी नेतृत्वको क्षमतामा प्रश्न गर्दै डाक्टर शेखर कोइराला, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत केही नेताहरूले अर्ली महाधिवेशनको विषय उठाए । त्यसलगत्तै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्ली होइन टायम्ली अर्थात् विधानले तोकेको चार वर्षभित्रमा क्यालेन्डर बनाएर चौधौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टीको बैठकमा पटक पटक माग गरे । तर, यी मागहरूको बारेमा नेतृत्वबाट खासै सुनुवाइ भएन ।
अर्ली अधिवेशन नभए पनि टायम्ली अधिवेशनमात्र भएको भए पार्टीको चौधौं महाधिवेशन २०७६ साल फागुनभित्रमा भइसक्थ्यो र कोभिडको कारणले भएको अहिलेको यो अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने थिएन । सायद नेतृत्वलाई लागेको हुनुपर्छ आफूभन्दा पूर्ववत् सभापतिहरूले पनि चार वर्षमा महाधिवेशन गरेनन् भने आफू पनि त्यही गर्छु भन्ने मान्यता दिमागमा सेट भएको हुनुपर्छ । फेरि त्यो बेलामा के थाहा कोभिड–१९ ले यसरी विश्वलाई नै आक्रान्त पार्छ भनेर ? अहिले हाम्रो देशमा दिनहुँ दुई हजारभन्दा बढी नागरिकहरू कोभिडबाट संक्रमित भइरहेका छन् । त्यस्तै दिनहुँ धेरै मानिसको मृत्यु भइरहेको छ । सरकारले निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ र यो निशेधाज्ञा कहिलेसम्म लम्बिने हो थाहा छैन ।
अहिले समय घर्किसकेको अवस्थामा पार्टीले यही भदौमा चौधौं महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ र त्यही बाध्यताअनुसार पार्टीले वडा पालिकाको अधिवेशन साउन १२ गतेबाट सुरु गरेर केन्द्रको अधिवेशन भदौको १९ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी कार्यतालिका बनाएको छ तर यो समय भनेको माझ वर्षाको समय हो । जताततै भेलबाडी आइरहेको हुन्छ । बाटाहरू छतविच्छेद भइरहने हुनाले आवतवजावतमा समस्या छ । किसानहरू आफ्नो खेतीपाती लगाउनमा व्यस्त छन् । गाउँका किसान कार्यकर्तालाई आफ्नो खेतीपाती छाडेर भोट दिनका लागि हप्तौं दिनसम्म पालिका, प्रदेश क्षेत्र, प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला केन्द्रमा धाउन कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ ?
अर्कोतिर नयाँ क्रियाशील सदस्यताको मुद्दा निकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ । केही जिल्लाहरूमा केन्द्रको निर्देशनविपरीत नयाँ क्रियाशील फारम अत्यधिक बाँडिएकोले पुराना कांग्रेसहरू नयाँ क्रियाशील सदस्यबाट पूरै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने चिन्ता छ । विशेष गरेर तराईका जिल्लाहरू (जहाँबाट बढी संख्यामा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँछन् ।) मा यो समस्या बढी छ भन्ने सुनिन्छ । आसा गरौं क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिले यसमा विवेक पुर्याउनेछ । तर, यी समस्याहरूका बाबजुद पार्टीको साख जोगाउन र कार्यकर्तालाई नयाँ ऊर्जा दिनका लागि महाधिवेशन गर्नै पर्नेछ ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनताका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको आश्चर्यजनक ढंगले गठबन्धन बनेपछि नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो र यसका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । पछि ती दुई पार्टी जोडिएपछि उनी झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । पार्टी अध्यक्ष भएको नाताले उनकै जोडबलमा विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा दोहो¥याइयो । त्यसपछि बढेको उनको अहंकार र दम्भको कुनै सीमा रहेन । उनले पार्टीमा भएको आन्तरिक किचलोलाई सबैको सहअस्तित्वको आधारमा समाधान गर्नुभन्दा आफ्ना विरोधीलाई तहलगाउने ढंगले अघि बढ्दै जाँदा राष्ट्रपतिको आडमा पटकपटक गैरसंवैधानिक कार्य गर्न हिच्किचाएनन् ।
आफू सत्तामा टिकिराख्न संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाए । संसदमा आउन लागेको चुनौतीबाट भाग्नका लागि राष्ट्रपतिले आफूले भनेअनुसार मानिहाल्ने भएपछि उनले विगत पाँच महिनामा दुई–दुई पटक असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरे । संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत अध्यादेशमार्फत आफूअनुकूल नियम कानुन बनाउन थाले ।
जनताका जनप्रतिनिधि बस्ने व्यवस्थापिका अर्थात् संसदलाई कुनै बिजिनेस नदिएर पंगु बनाउने काम भयो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एक अर्काका परिपूरक हुनुपर्नेमा केपी ओलीको नेतृत्वको कार्यपालिकाको शत्रु बनेकोले व्यवस्थापिकालाई ध्वस्त पारियो भने न्यापालिकालाई कार्यपालिकाको सहयोगीको रूपमा परिणत गरियो ।
संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रियालाई अध्यादेशमार्फत तोडमोड गरेर आफूखुशी मान्छे भर्ने काम गरियो । २०७३ साल जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेपछि स्वतःविपक्षी पार्टीले पाउनुपर्ने उपसभामुख पद अहिलेसम्म खाली राखियो । उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था भएकोले जानाजानी उक्त पद खाली राखियो । उनको यो अलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई हेर्दा पूरै सत्ता कब्जा गरेर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै अहिलेको संसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्न लागेको आभास हुन्छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट सत्तामा आए पनि नैतिकता र लोकतान्त्रिक आचरणलाई तिलाञ्जलि दिएकाले केपी ओलीमा निरंकुशवादी चरित्र हावी भएको पाइन्छ ।
उनको कारणले अहिले राष्ट्रियता धेरै कमजोर भएको देखिन्छ । सत्ता पाउने र जोगाउने खेलमा कहिले उत्तरतिर कहिले दक्षिणतिर ढल्किने नीतिले नेपालले कतै कूटनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो विश्वासनीयता गुमाइराखेको त छैन ? भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । उनको सरकार टिकाउन छिमेकी मुलुक भारतले ठूलो सहयोग गरेको छ भन्ने व्यापक चर्चा छ । नेपालको राजनीतिमा कतै भारतले दोहोरो भूमिका त खेलेको छैन ? भन्ने पनि शंका गर्न सकिने ठाउँ देखिन्छ । जस्तै ः केपी ओलीलाई भारत आफैंले भयंकर भारतविरोधी देखाउन लगाएर ऊ नेपालीहरूका माझ ज्यादै राष्ट्रवादी झैं देखिने र ठूलो शक्तिसहित सत्तामा आउने र पछि उसैलाई प्रयोग गरेर आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्ने नीति त लिएको छैन ?
अहिले नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्दै आफ्नो गौरवशाली पार्टीको साख बचाउनुछ । सभापति देउवाले पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई चौधौं महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन्छ भन्दै ढुक्क रहन प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ । केपी ओलीको अलोकतान्त्रिक र राष्ट्रविरोधी कार्यका विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समूहका एमाले, उपेन्द्र समूहको जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन बनेको छ र त्यो गठबन्धनले केपी ओलीको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भई अहिले बहस पैरवी भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले विगतमा यस्ता महत्वपूर्ण घडीहरूमा सफल नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको छ र यो पटक पनि सफल नेतृत्व प्रदान गर्नेछ किनकि यो पार्टीका वर्तमान नेतृत्व पंक्ति लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पटकपटक संघर्ष गरिसकेका ज्यादै अनुभवी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूका सुझबुझपूर्ण निर्णयले जस्तोसुकै समस्याको सही समाधान दिनेछ र साथै यस्ता महान् कार्यमा नेपाली कांग्रेस जहिले एक ढिक्का हुन्छ ।
समायोजन खबर मिडिया ग्रुप प्रालिद्धारा सञ्चालित समायोजन खबर डटकमका लागि
अध्यक्ष चिसाङ शेर्पा
सम्पादक फुर्वा शर्पा
प्रेस काउन्सिल नेपाल दर्ता नं. ३०९÷०७५÷०७६
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. ९८२÷०७५÷०७६
स्थायी लेखा नम्बर– ६०६६८६२५७
ठेगाना : दिक्तेल खोटाङ
सम्पर्क नं. ९८५२८४९४९५
इमेल : [email protected]
© 2019 Samayojan Khabar All Right Reserved | Site by : SobizTrend Technology