चिसाङ शेर्पा खोटाङ,
मिडिया काउन्सिल विधेयक खारेजीको माग गर्दै खोटाङमा संकलित हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री समक्ष पठाइएको छ । गत बैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले प्रेस स्वतन्त्रतालाई निमोठ्न खोजेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा खोटाङले बिहीबार संकलन गरेकोे हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत शुक्रबार प्रधानमन्त्री समक्ष पठाइएको हो ।

संकलित हस्ताक्षर शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा खोटाङका अध्यक्ष दमन राईले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुहरि उपाध्यायलाई बुझाएका छन् । हस्ताक्षर बुझ्दै प्रजिअ उपाध्यायले, संकलित हस्ताक्षर आईतबार प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउने बताउनुभयो । महासंघका ७७ वटै शाखाहरुले संकलित बीस हजार भन्दा बढी हस्ताक्षर हिजो प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक विरुद्ध महासंघको तेश्रो चरणको अन्य दबावमूलक कार्यक्रम अन्तरगत १५ असारमा निर्वाचित सङघीय र प्रदेश सांसदहरुलाई एसएमएस मार्फत सन्देश पठाएर विधेयकका वारेमा ध्यानाकर्षण गराउने, असार २५ गते लालटिन जुलुस र असार ३० गते देशव्यापी सिटी जुलुस र सभा गर्ने कार्यक्रम छ । ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । ‘समाचार जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पु–र्याएको देखिएमा आमसञ्चार, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।
२०७६ असार ७ गते बिहान ८ :२१ मा प्रकाशित