कृष्ण आचार्य खोटाङ, राजनीतिमा किन लाग्ने ? ओहदा हत्याउन । ओहदा प्राप्त भए के हुन्छ ? अकुत सम्पति आर्जन गर्ने मेसो खुल्छ । सम्पतिको ढुकुटी चुलिंदा के हुन्छ ? दल र ओहदामा कब्जा जमाईरहन आसान हुन्छ। दल र ओहदा दुबैको निरन्तर प्राप्ति पश्चात के–के प्राप्त हुन्छ, त्यो नेपाली राजनीतिक मञ्चमा टड्कारो देखिनेगरी मञ्चित विषयवस्तु हो।

यो भाष्य विद्वत र साभ्रान्त  (alite Class) वर्गदेखि तल जनमानससम्म स्थापित भैसकेको छ । म जनसेवा र देश विकास निम्ति राजनीतिमा लागेको हुँ भन्यो कसैले भने कोही पत्याउनेवाला छैनन्। भट्टी छिरेर दुध खाएर आउँछु भन्दा कसैले पत्याइँदेला त ? नेपालमा राजनीतितिर लहसिएर वंश उठान गर्ने अपवित्र (UNHOLLY) परिपाटीले जरा गाडी सकेको छ। यसलाई उखेलेर राजनीति जनसेवा र देशविकास निम्ति भन्ने भाष्य स्थापित गराउन खै कसैको पिताम चल्ला जस्तो लाग्दैन।

यसको परिणति के भो त भन्दा दलहरू दलीय नियतिको लिक छोडेर व्यक्ति विशेष नेगियारीमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको स्वरूपमा रूपान्तर भइसकेका छन्। दलहरू न कुनै सिद्धान्तको दायराका बाँधिएका छन् न कुनै आदर्शको पालना हुनै पर्छ भन्ने बाध्यकारी प्रावधान नै बाँकी रह्यो। नेतृत्वको छनौटमा परेका व्यक्तिले जसरी पनि चुनाव जित्नु पर्‍यो।

आफ्नै दलका प्रतिवद्ध कार्यकर्तालाई अर्को दलमा भोट हाल्न लाउने जस्तो अवाञ्छित हर्कत पनि कहीं नीति हुन्छ ? नीति बिनाको राजनीति भनेको राजनीतिक वेश्यावृत्ति (Political prostitution) नै हो। नैतिकताको प्रर्वाह नै गर्नु नपर्ने मान्यता स्थापित हुँदै जाँदा समाजको स्वरूप कस्तो बन्ला ? यो आजको अहंसवाल हो।

नेपालमा दलीय पद्धति बरकरार राख्ने हो भने अपवित्र गठबन्धनको संस्कार बसाउनै हुन्न। सिद्धान्तको राजनीतिले मात्र राज्यलाई डोर्‍याउन सक्छ। चालू सिन्डिकेट राजनीतिले ठूला दलका ठूला नेतालाई राजाको रूप दिने बाहेक केही गरेको छैन। त्यसकारण अगुवा दलहरुमा व्यापक शुद्धिकरणको अभियान छेड्नै पर्ने भएको छ।

यो जिम्मेबारी युवा पुस्ताले वहन गर्न सक्नुपर्छ । ठूला नेताको स्वार्थ रक्षा निम्ति गठवन्धनको सिलसिला कायमै राख्ने हो भने अनेक विचलन आउन सक्छन्। पार्टी फुट्ने देखि आन्तरिक बिद्रोहको नौवत आउन सक्छ। अहिले नै पार्टी पंक्तिदेखि सदनसम्म देश र जनताको त सन्दर्भ नै आउन छाडिसक्यो। सत्ता प्राप्ति वाहेक अन्य गतिविधि नै ठप्प भए झैं लाग्छ । यस्तो अवस्थामा मातहतका निकायले दलादेशको अवज्ञा गर्न सक्छन् । जसको परिणामले दलको तेजोबध हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि २०७९ मंसीर ४ को प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा खोटाङ कांग्रेसले दलादेशको अवज्ञा ग¥यो । केन्द्रले टिकट दिएर पठाएको व्यक्ति विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवार उठायो। उसले उठाएको उम्मेदवारले जित्न त सकेत तर केन्द्रले तोकेको उम्मेदवारलाई हराउन भने सफल भयो। त्यो नै उनीहरुको लागि सफलता थियो। यसबाट पार्टीको शाख घट्यो कि बढ्यो त ? खोटाड कांग्रेस त्यो बेलादेखि नै दुई चिरामा विभक्त छ। कांग्रेसमा मात्रै होइन, अरू पनि सबै पार्टीबीच यो रोग व्याप्त छ। संक्रमण बढ्दै जाँदा युद्धवंश नाशको कथा पुनरावृत्त हुन सक्छ।

खोटाङ कांग्रेसलाई कसले मिलाइदिने ? यी आफैँ मिल्छन् र ? मिलेनन् भने खोटाङमा कांग्रेसको हालत के होला ? परिणामलाई अहिलेसम्म, केन्द्रीय नेतृत्वले चासो गरेको देखिदैन। चुनावमा धारा चिन्हमा मतदान गर्ने धारा कांग्रेसीहरू चार्डपर्वतिर चेली माइत आएझैं बीपी स्मृति दिवस, बीपी जयन्ती जस्ता खास अवसर पारेर दिक्तेल आउँछन अनि फर्किन्छन् बरा। पार्टीका गतिविधि चैं टिकट होल्डर महोदयले सञ्चालन गरिदेला त ?

नेतृत्वले अक्करमा पारेका मातहतका पार्टी पंक्तिको हालत देशभरि नै यस्तै हो । कांग्रेसको मात्रै होइन, सबै पार्टीको सन्देह उत्पन्न भएको छ, टिक्ला त दलीय पद्धति र संघीयता ? परिणामको जिम्मेवारी ठूला दल कहलिएका नेतृत्वले अङ्भर गर्नुपर्छ। (लेखक आचार्य सम्पादक समाज नेपाल खोटाङका अध्यक्ष हुन्।)