चिसाङ शेर्पा खोटाङ, खोटाङ जिल्ला अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमाथि नागरिकहरुले प्रश्नै प्रश्न तेर्साएका छन्। सोमबार जिल्ला समन्वय समितिको आयोजना तथा बालसेवा समाज नेर्पाको सहआयोजनामा जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा जिल्ला अस्पतालको जनसरोकारका विषयमा गरिएको ‘नागरिक संवाद’ कार्यक्रममा अस्पतालको काम, कारवाही र सेवामाथि नागरिकहरुले प्रश्नै प्रश्न तेर्साएका हुन्।

राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष ललित राई जीवनले अस्पतालमा सरसफाई नभएको र अस्पतालले दिनसक्ने सेवाको वडापत्र राख्न सुझाव दिए। संविधानसभा सदस्य कुलप्रसाद फुयलले अस्पतालको चर्पी प्रयोग गर्ने नसकिने गरी दुर्घन्धित भएको, स्टोर भनेको मिनी भन्सार भएकाले सबै कर्मचारीले त्यही स्टोर ताक्ने गरेको, निशुल्क औषधि बाड्ने मान्छे नभेटिने गरेको, निशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमलाई आएको दश लाख बजेटमा कार्यक्रम नचलाई ल्याव टेक्निसियन विमल कुमार देवले आठ लाख एक हजार २०१ रुपैयाँ अनियमितता गरेको छानविन प्रतिवेदन नआएको गुनासो गरे।

अस्पतालमा इन्सेन्टिभ खाने तर, सेवा त्यो अनुसारको छ ? समितिले अस्पताल सुधार गर्न सक्दैन भने राजिनामा दिनुहोस, फुयलले भने, औजार,उपकरण,मेशिन गुणस्तीय खरीद गर्न सुझाव दिए।
युवा नेता उदिम राईले अस्पतालमा मान्छे अनुसार व्यवहार हुने बताए। ठूलासँग नरम, सानासँग झर्कोफर्को व्यवहार किन राईले प्रश्न गरे। ज्येष्ठ नागरिक दुर्गाप्रसाद घिमिरेले सरकारले १२० प्रकारको औषधि निशुल्क दिने भन्ने तर अस्पतालमा अधिकांश औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक,अशक्तलाई सेवामा प्राथमिकता दिन, पहिल्यै कार्ड लिएर पालैपालो उपचारमा बोलाउन, बोलाईमा नरमपन ल्याउन र टिकट काउण्टर वरपर अझै बस्नलाई कुर्सी थप्न सुझाव दिए।
फरक क्षमताका उमेशचन्द्र आचार्यले स्टोरका कर्मचारीले ४० हजारको औषधि खरीद गर्दा २० हजारको मात्रै औषधि ल्याउनुले पनि स्टोर भन्सार नै भएको दाबी गरे। आदीवासी जनजाति महासंघ समन्वय परिषदका अध्यक्ष फुर्वा शेर्पाले आफूले रातीको समयमा उपचार पाए पनि औषधि पसल सबैभन्दा बन्द हुँदा दुःख पाएको अनुभव सुनाउँदै अहिले स्वास्थ्यकै कारण अत्याधिक बसाईसराई भईरहेकाले अस्पातलले उपचार गर्नसक्ने मात्रै वडापत्र राखेमा नागरिकहरुले यहाँ हुने सेवा लिन आउने र नहुने सेवाका लागि आईरहन नपर्ने बताए।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष रामप्रसाद दंगालले नेताहरुका कारण अस्पतालको कामकाजमा बाधा अवरोध आएको भए जो कोहीलाई कारवाही गरिनुपर्ने तर, अमुर्त कुरा गरेर धर नपाईने बताए । एमालेले नै गलत काम गरेको भए कारवाही गर्ने जिम्मा आफूले लिने दंगालले प्रतिवद्धता जनाए।
कांग्रेसका नेतृ तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि डिल्लीकुमारी आचार्यले अस्पतालमा राजनीति नहुने दाबी गर्दै विरामी तथा अस्पतालका कर्मचारी, स्टाफ नर्सलाई काउन्सिलिङ गर्ने जनशक्ति राख्न सुझाव दिईन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दिपक पाण्डे आकाशले अस्पताल सुधार्नमा पार्टीले गर्ने सहयोगमा कुनै कन्जुस्याई नहुने जनाउँदै अस्पतालमा कार्यालय प्रमुख ल्याउन नसक्नुमा सञ्चालम समितिको मुख्य भूमिका देखिएको बताए ।दिक्तेलका वडाध्यक्ष नवराज राईले अस्पतालमा फोहोरको डङगुर थुप्रिएको, डाक्टर, स्टाफ नर्सको गल्ती नै गल्ती भएको दाबी गर्दै सुधार गर्नमा सबै लागि पर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङ प्रमुख उपसचिव गीता कुमारी दाहालले अस्पतालका विषयमा जिल्ला समन्वय समिति, कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रचार गरिएको बताउँदै अस्पतालको समस्या चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्ने बताईन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवंम् अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सदस्य सन्त बहादुर सुनारले स्वास्थ्यमा विविध कारण भए पनि दोषी चाँहि डाक्टरलाई देख्ने गर्नाले पनि समस्या बल्झिने गरेको बताए। अस्पतालको विषयलाई सबैले गम्भीर रुपमा लिएर आ–आफ्नो ठाउँबाट सुधार्नमा भूमिका खेल्न र रोडम्याप तयार गरेर अघि बढ्न प्रजिअ सुनारले सुझाव दिए।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर एवंम् अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सदस्य तीर्थराज भट्टराईले अस्पताल सुधार्नमा सबैको कमजोरी भएको स्वीकार्दै अब समस्याको निराकरण गर्नुपर्ने बताए। अस्पताल जाँदा आँसु आउँछ। भौतिक संरचना त्यतिकै अभाव छ। भनेजस्तो ठाउँहरु छैन। तत्काललाई भएकैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मेयर भट्टराईले भने, नगरले केही कर्मचारी दिने तयारी पनि गरेको छ।

सरकारले तोकेको औषधी मन्त्रालयले पठाउँदैन त्यसको खोज पड्ताल गर्नुपर्छ। उपकरण तथा औजार अभाव र यहाँ हुन नसक्ने विरामी मात्रै रिफर हुने गरेको मेयर भट्टराईको भनाई छ। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एवंम् अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सन बहादुर राईले मुख्यतः भौतिक संरचना अभाव र जनशक्ति अभावले अस्पतालबाट भनेजस्तो सेवा नागरिकले नपाएको स्वीकार गरे।
भौतिक पूर्वाधार अति कमजोर छ । नयाँ भवन पनि द्रुत गतिमा बनिरहेको छ । भौतिक संरचना अभावले नै अस्पतालको प्रशासन चलाउन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तीनवटा कोठा मागेर चलाईरहेका छौ। अध्यक्ष राईले भने।
निशुल्क गर्भवती जाँच कार्यक्रमलाई आएको दश लाख बजेटमा कार्यक्रम नचलाई ल्याव टेक्निसियन विमल कुमार देवले आठ लाख एक हजार २०१ रुपैयाँ अनियमितता गरेको छानविन प्रतिवेदन ल्याउन नसक्नुमा समितिको कमजोरी नै हो। अध्यक्ष राईले भने, अस्पताल सुधार्नमा पहल गर्नेमा गरिरहेका छौ । बल्ल प्रशासनको(आर्थिक बाहेक) जिम्मेवारीका लागि निमित्त तोकेर पत्र आएको छ। आर्थिक सहितको आउन बाँकी छ।

अस्पताल सुधारका लागि खटिरहेको तर, व्यववस्थित नभएको र प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरताले पनि असर गरिरहेको अध्यक्ष राईको भनाई छ। समस्याहरु हल गर्दै जान्छौ। अस्पताल भत्काउँदा काठ बेचेको तर, पैसा कसले लिएको भन्ने अझै खुल्न नसकेको र त्यसको खोजी भइरहेको बताउँदै दिक्तेलबाट काठमाण्डौ जाँदा आउँदा विरामी बाहेक अन्य मानिस बोक्न नपाउने भएकाले एम्बुलेन्स भाडादर २० हजार राखिएको स्पष्ट पारे।

‘नागरिक संवाद’मा उठेका प्रश्नहरुको डाक्टरका तर्फवाट एमडीजीपी डाक्टर चतुरानन्द यादवले जवाफ दिएका थिए । विरामी रिफरलाई डाक्टरले दुःख दियो भनेर बुझिदिनु भएन । डाक्टर यावदले भने, ‘सुरक्षित उपचारमा पठाईएको हो, त्यसरी बुझनुपर्छ।’
अस्पतालको विषय सतहमा आईरहंदा अस्पताल सञ्चालन व्यवस्थापन समितिले ‘नागरिक संवाद’ कार्यक्रम गरे पनि अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सदस्य कुमार आचार्य, सनमान खड्का, मणिशोभा राई र नितु राई उदास कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन्।
‘नागरिक संवाद’को उपलब्धी, १३ बुंदे साझा समझदारी/निष्कर्ष
नागरिक संवाद कार्यक्रमले आर्थिकसहित सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै १३ बुंदे साझा समझदारी/निष्कर्ष निकालेको छ।
जिल्ला अस्पताल खोटाङमा १ महिना भित्र एमबीबीएस स्थायी रुपमा डाक्टर व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दल, जिल्ला प्रसाशन, नगरपालिका तथा अस्पताल व्यवस्थापन समितिले नेतृत्वदायि र उपलब्धीमूलक भूमिका निर्वाह गर्ने।
अस्पताल परिसर तथा इमर्जेन्सी आसपासमा आपतकालिन सौचालय निर्माण गर्ने र हालका सौचालय, भवनहरु सरसफाई गर्ने, गराउने । विरामी काउन्सेलिङका लागि काउन्सिलरको व्यवस्था गर्ने।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी आवश्यकीय मेसिन औजार उपकारणको लिष्ट तयार गरी सामान्य उपचारका लागि पनि अभाव भएका त्यस्ता औजार उपकारणको मर्मत, व्यवस्थापन तथा प्रबन्ध गर्ने । जेष्ठ नागरिक तथा अपांगा भएका व्यक्ति असक्त महिला र असहायहरुलाई उपचारमा प्राथमिकता दिने तथा बस्ने स्थानको उचित प्रबन्ध गर्ने।
निशूल्क तथा बीमा बमोजिमको औषधीको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्थापन समिति तथा सरोकारवालाहरुले सशक्त भुमिका खेल्ने। नागरिक बडापत्र र निशूल्क औषधीको लिष्ट टिकेट काउन्टर नजिक बुझिने भाषामा देखिने गरी राख्ने।
विगतको अस्पतालमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी सवालहरुलाई निष्कर्षमा पु¥याउने । बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अस्पताल प्रशासन र अस्पताल विकास समितिले विशेष ध्यान दिने।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमनको क्रमममा औंलाएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने । स्तनपान तथा सहायता कक्षको प्रबन्ध गर्ने।
दिर्घकालिन रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्य विषयमा पुनः सरोकारवालाहरुबीचमा बसेर योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जाने। र निर्माणधिन पूर्बधार संरचना अझ बढी अपांग र सेवाग्राही मैत्री बनाउने र निर्माण कार्य चाडो सम्पन्न गर्न तागेता गर्ने।
यो पनि पढ्नुहोस, अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति पूर्वअध्यक्षलाई प्रश्न पहिला अस्पताल कस्तो थियो ?