समायोजन खबर खोटाङ, मुलुकमा संघीय संरचना लागू भएपछि प्रत्येक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एक भएर जनताको सेवामा खटिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिसँग मिलेर जनताको सेवामा खटिरहंदा कर्मचारीका समस्या चाँहि के छन् ?

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच सम्बन्ध कस्तो छ, कस्तो हुनुपर्छ ? कर्मचारीले ऐन, कानुन अनुसार खुलेर काम गर्न पाएका छन् ? यी यावत विषयमा समायोजन खबर डटकमले केपिलासगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छबिलाल राईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
कर्मचारीको प्रमुख भई कार्यालय हाकिरहनु भएको छ, कतिको सहज छ ?
कुनै पनि कार्यालयको प्रमुख भएर कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउनु भनेको अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। कार्यालय प्रमुख भई काम गरिरहंदा समस्याहरु पनि छ। किनभने कर्मचारी साथीहरु लोकसेवाबाट नियुक्ती भएर, सिफारिस लिएर त आउनुहुन्छ तर, उहाँहरुसँग अनुभव छैन, कामप्रति दक्षता छैन, व्यवसायिकता आईसकेको छैन कि जस्तो हुन्छ। उहाँहरुलाई सीप सिकाउन कामप्रति लगाव राख्ने बनाउने कुरा अफ्ठ्यारा समास्या छन्।
कर्मचारीमा विविधता हुन्छ, सबैको मनलाई उत्साहित बनाएर काम गराउन अफ्ठ्यारो समस्या छ, कार्यालयमा विभिन्न कर्मचारीप्रति हुने सेवाग्राहीहरुले गरेका गुनासो सबैलाई सम्बोधन गर्न सकिन्दैन, सबै सेवाग्राहीहरु सन्तुष्ट बनाउन नसक्नु त्यो एक खालको अफ्ठ्यारो हो। सबै सेवाग्रहीले अझै काममा सहजता होस भन्ने चाहानुहुन्छ तर, हामीलाई नियम कानुन अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भएर पनि कार्यालय प्रमुख हुंदा अवसर र चुनौती दुबै हुन्छ। कसरी आफूले लिने भन्ने हो।
स्थानीय तहमा काम गर्न कतिको सजिलो छ ?
धेरै कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा आउन चाहदैन। स्थानीय तहमा काम गर्दा धेरै अफ्ठ्याराहरु छन्। स्थानीय तह भन्ने बितिक्कै कार्यालयहरु दुर्गम ठाउँमै हुने भो। जहाँ कि गाडी पनि पुग्दैन सहज तरिकाले।
बल्लबल्ल स्थानीय तहको केन्द्रसम्म गाडी पुगेको हुन्छ, केन्द्र नै सबैथोक हैन, स्थानीय तहको धेरै वडाहरु दुर्गम ठाउँमा हुन्छ। त्यो वडामा पुगेर सेवा दिनुपर्ने, त्यहाँको विकासका लागि चासो दिनुपर्ने हुन्छ। अनुगमनमा जानुपर्ने हुन्छ, सेवाग्राहीसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, समुह गठनका कुराहरु होला। यो हिसाबले हेर्दा भौगोलिक रुपमा पनि अफ्ठ्यारो हुने भयो स्थानीय तहमा। त्यही भएर कर्मचारी स्थानीय तहमा आउन मान्दैन।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको अण्डरम रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरुले नीति नियम बनाउनुहुन्छ। त्यसलाई हामीले कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। एक चाँहि माथिबाटै बनेर आएको ऐन कानुन हुन्छ। त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हुंदाखेरी कहिलेकाँही यो पक्षबाट पनि व्यवस्थापन गरेर जानु गाह्रो हुन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा भौगोलिक रुपले, कर्मचारी अभावले र प्रविधिले गर्दा स्थानीय तहमा काम गर्न असज नै छ।
विधि र प्रक्रिया नपुगेको काम गर्न पनि दबाब आउँछ भन्छ्न नि ?
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई जनताले मत दिएर आफ्नो काम गर्न जिताएर पठाएका छन्। स्वभाविक रुपमा उहाँहरु जनताले सेवा पाउँदा सहज रुपमा पाउनुपर्छ अथवा उहाँहरुलाई मिलाएर छिटो काम गरिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबले सोच्नुहुन्छ। अर्कोतिर हामी कर्मचारीलाई सरकारले निर्माण गरेको ऐन, नियम, कानुनको अधिनमा रहेर विधिसंगत सिस्टममा काम गर्नु भनेर पठाएको हुन्छ।
स्थानीय सरकारले पनि नियम कानुन तर्जुमा गर्नुभएको छ। हामी कर्मचारीहरु छौ। कहिलेकाँही कस्तो हुन्छ भने हामीले काम गर्दाखेरी विधि र प्रक्रियाबाट यो ऐनले, यो नियमले यो अलिक मिल्दैन, नियममा यस्तो भनेको छ, यसरी जाउँ भन्ने कुराहरु हुन्छ। तर, हाम्रो जनप्रतिनिधिले हैन यो काम चाँहि जसरी हुन्छ मिलाई दिनुपर्छ है भन्ने हुन्छ। त्यसमा जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर उहाँहरुले यो,यो कुरा राख्दा चाँहि काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सल्लाह गरेर काम गरियो भने काम गर्न सकिन्छ।
तपाईले यस्तो प्रक्रिया गर्नुन, हामीमा पनि यो छ भन्न सकियो, हैन यो चाँहि ऐन, नियमले मान्दै मान्दैन, कहाँ म गर्न सक्छु भनेर सम्झाउन, बुझाउन सकिएन भने चाँहि तपाईले गर्नुपर्छ, तपाईले नगरेर हुन्छ? यस्तो काम भन्ने हिसाबले स्वभाविक रुपमा दबाब आउछ। तर, यसलाई कसरी लिने भन्ने आफूमा भरपर्छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा खटपट हुन्छ कि हुदैन ?
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले समन्वय गर्न चाहेनौ भने खटपट हुन्छ। जनप्रतिनिधिले एकदमै रिजल्ट चाँडो चाहानुहुने, गरेको काम पनि छिटो हुनुपर्ने, हामी विधिबाट जाँदाखेरी काम ढिला हुनसक्छ। सबै सेवाग्राहीलाई कहिलेकाँकी उहाँहरुले भने जसरी नपुग्न सक्छ त्यो बेला खटपट हुनसक्छ। कानुनको कुरामा खटपट हुनसक्छ। हामी काम गर्दाखेरी मैले गरेको कामले भोली कसैलाई अफ्ठ्यारो नहोस भन्ने हिसाबले सोच्छौ। तर, जनप्रतिनिधिहरु हैन त्यो कानुनले त भन्दै गर्छ तर तपाईले यो चाँहि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरुले दबाब गर्नुभयो भने त्यो बेला पनि खटपट हुन्छ।
कहिलेकाँही जनप्रतिनिधि र सबै कर्मचारी बसेर छलफल नगर्ने, हामीविचको ग्याप के छ, हामीले के गर्नुपर्ने, कर्मचारीको कमजोरीहरु कहाँ भएको छ, हामीसँग असन्तुष्टि कुनकुन कुरामा भएको होे भनेर जनप्रतिनिधिसँग बेलाबेला छलफल हुन्छ। यसले पनि खटपट हुन दिन्न, जनप्रतिनिधि र सबै कर्मचारीबिच छलफल भएन भने पनि खटपट हुनसक्छ।
बेरुजुको चाङ बर्षेनी आउँछ, त्यसमा तपाईहरु किन ध्यान दिनुहुन्न ?
एक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको लेखापरीक्षण महालेखपरीक्षकको कार्यालयबाट आएर गर्नुहुन्छ। त्यसमा हाम्रो स्थानीय तहहरुको बेरुजु धेरै नै निस्किएको देखिन्छ। बेरुजु निस्केपछि हाम्रो छलफल, हुन्छ बैठक बस्छौ। के–के कारणले बेरुजु आएको रहेछ भनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविच कार्यपालिका वैठकमा छलफल हुन्छ। त्यसमा हाम्रो चासो हुंदै नभएको हैन। त्यसलाई कसरी घटाउने भन्नेमा हाम्रो छलफल हुन्छ।
कर्मचारी साथीहरुलाई पनि शाखागत रुपमा यसरी बेरुजु आयो, अब आउँदा तपाइले यो विधिबाट काम गर्नुहोस है मलेपको सिष्टम अनुसार जानुपर्छ भनेर शाखालाई जानकारी गराएकै हुन्छौ। कसरी घटाउने भन्ने सबैको साझा प्रयास पनि हुन्छ।
मलेपको रिपोर्ट अनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु कम हुन्छ। प्रक्रियागत, नीतिगत र दबाबको काम हुंदा बेरुजुले चाङ बढेको हो। बेरुचुको चाङ देखिनु चाँहि सिस्टममा काम भएको छैन भन्ने नै हो। बेरुजु भनेको त कुन स्थानीय तहमा कति सिस्टमबाट काम भएको छ भनेर हेर्ने आधार पनि हो नि। बेरुजु कम निकालौ र बेरुजु बिहीन पालिका बनाउन भन्ने सबैको ध्यान हुन्छ। यो कुरामा हामी पनि भयङकर रुपमा लागेकै छौ। यसमा जनप्रतिनिधिले पनि बिशेष ध्यान दिनुपर्छ।
स्थानीय तहमा अनियमितता बढी हुन्छ भन्छन् नि ? यहाँ कस्तो छ ?
अहिलेसम्म सेवाग्राहीहरुले कार्यालयसम्म आएर अनियमितता भयो भनेर गुनासो गर्नुभएको छैन। कुनै पनि तहमा अनियमितता हुने भन्दा पनि कर्मचारीको उद्देश्यमा पनि भर पर्ने कुरा हो अनियमितता। कुनै कर्मचारीले त्यो उद्देश्य राख्नु भएको छ भने त स्थानीय तहमा मात्रै हुन्छ र अनियमितता ? उहाँ अर्को ठाउँ जाँदा पनि त होला नि ?
स्थानीय तहमा मात्रै अनियमितता हैन, समग्र कर्मचारीहरुको मानसिकता कस्तो छ भन्ने कुराले देखाउँने हो जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ यहाँ कार्यालयसम्म आईपुग्ने गरी त्यो हिसाबको गुनासो छैन। हाम्रो विकास निर्माण योजना तथा विभिन्न विषयमा अनियमितता भयो जस्तो लाग्छ भने पनि सम्बन्धित स्थानमा उजुरी दिने ठाउँ पनि छ। गुनासोहरु होलान् तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन।
तपाईहरुले वितरण गर्नुभएको बजेट उपयुक्त ठाउँमा सदुपयोग भयो कि भएन ?
यो प्रश्न चाँहि कर्मचारीलाई भन्दा जनप्रतिनिधिलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो किनभने, बजेटको बाँडफाँटमा कर्मचारीको त ठूलो भूमिका नै हुदैन। कर्मचारी वा भनौ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त बैठकको सदस्य सचिवको रुपमा बसेर माइनुट गर्ने, उहाँहरुले भनेको कुरामा नमिल्ने रहेछ भने यो ऐनले मिल्दैन है भनेर जानकारी गराइदिने हो।

बजेट वितरणमा हामीलाई अधिकार नभएकाले जनप्रतिनिधिहरुले बजेट वितरण गर्ने हो। मलाई लाग्छ उहाँहरुले उपयुक्त ठाउँमा बजेट बिनियोजन गर्न खोज्नु भएको हो कहिलेकाँहि अनुपर्युक्त ठाउँमा पनि बजेट जान सक्छ। साना ठूला सबै काममा जनताले मूल्याङकन गरिरहेको हुन्छ। त्यो नचाहिने ठाउँमा बजेट लगाउनु भयो भने जनताहरुले नै भनिरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने सबै बजेटहरु उपर्युक्त ठाउँमा गएर खर्च भयो भन्ने त मलाई पनि लाग्दनै, महशुष हुदैन।
स्थानीय तहमा सही ठाउँमा सही तरिकाले बजेट बिनियोजन भएको छ। उचित ठाउँमा गएको छ, खर्च ठिक भयो भन्नेमा म त्यति धेरै सहमत छैन। आफै स्थानीय तहमा बसेर काम गरिरहेको छु। मेरो बिचारमा कति त अनुपर्युक्त स्थानमा पनि बजेट गएको छ।