समायोजन खबर खोटाङ, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मावध नेपालको पार्टी अवैधानिक हुने बताएका छन्। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशका कारण एमालेवाट विभाजन भई माधवकुमार नेपालले दर्ता गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अदालतको फैसलापछि अवैधानिक हुने बताएका हुन्।

केन्द्रीय कमिटीका १६ जना अवैधानिक मानिसलाई निर्वाचन आयोगले सनाखत गरेकाले नेपालको पार्टी टिकेको देखिन्छ। त्यो पार्टी अवैधानिक हो। सचेतक भट्टराईले भने ‘केन्द्रीय कमिटीका ६ जना सुरुको निवेदनमा अनुपस्थित हुनुहुन्छ र पार्टीले निकालेको १० जनालाई निर्वाचन आयोगले सनाखत गरेकाले त्यो पार्टी अवैधानिक हो।

एमाले पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई भन्छ हामीले १० जनालाई निस्कासन ग¥र्यौ तर निर्वाचन आयोग तिनै १० जना मानिसको सनाखत गर्छ। को हो त निर्वाचन आयोग ? सचेतक भट्टराईले प्रश्न गरे। सर्वोच्च अदालतमा हामीले हालेको मुद्दाको फैसला हुनेछ। फैसलापछि १६ जनाकै सनाखत खारेजसँगै माधव नेपालको पार्टी अवैधानिक हुनेछ।

नेपालको पार्टीमा १२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित, सात जना राष्ट्रिय सभा र आठ जना समानुपातिक सांसद रहेको र त्योे १९ प्रतिशत हुन आउँछ। सर्वोच्चको फैसलापछि २० प्रतिशत पनि नपुगेर अहिलेका जनप्रतिनिधि सबै फिर्ता भएर आ–आफ्नो पार्टीमा आउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन धेरै समय नलाग्ने भट्टराईको भनाई छ।

४० प्रतिशतमा अध्यादेश ल्याउँदा केपी शर्मा ओलीले देशै सके, गणतन्त्र सके, लोकतन्त्र सक्यो भन्नेहरु नै २० प्रतिशतमा झारेर पार्टी फुटाउँदा पनि वोल्नु भएन। भट्टराईले व्यङग्य गर्दै भने ‘मलाई अचम्म लाग्छ कहाँ जानु भो हिजोका मानव अधिकारकर्मीहरु, काठमाण्डौमा सडकमा जानेहरु, देश नै सिध्यायो केपी ओलीले भन्नेहरु।’

जसले पार्टी फुटाएर चकनाचुर पार्छ उसैले, नाम चाँहि एकीकृत राख्छ, जसको कार्यक्रममा समाजवादको ‘स’ पनि छैन। जन्मिएकै प्रतिक्रियावादीहरुले ल्याएको गैर संवैधानिक अध्यादेशको जगबाट जन्मिएको पार्टीले समाजवाद ल्याउने रे। कस्तो समाजवाद ल्याउँला कांग्रेसले जन्माईदिएको पार्टीले भट्टराईले भने।