समायोजन खबर खोटाङ, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिमस्थित कोटगैरा (घुमाउनेचौंर)मा खेलमैदान निर्माणका क्रममा विवाद भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्तिममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको ३० लाखमा सुरु गरिएको हलेसी तुवाचुङ फुटबल ग्राउण्ड निर्माणका क्रममा विवाद चुलिएको हो । ‘एक स्थानीय तह एक खेलमैदान निर्माण गर्ने संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुसार हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सुरु गरेको खेलमैदान निर्माणको काम सुरुवाती चरणबाटै विवादमा फसेको हो।

मालपोत कार्यालयमा जग्गा धनीको हक हिस्सा ‘सरकारी’ र जग्गाको किसिम ‘वनमारा’ उल्लेख भएको भन्दै नगरपालिकाले घुमाउनेचौंरको कित्ता नम्बर १७ को ५४ रोपनी १४ आना ११ दाम जग्गामा नगरपालिकाले खेलमैदान निर्माण सुरु गरेको थियो। फुटबल, भलिबल, एथ्लेटिक्स, मार्सल आर्ट, व्याडमिन्टन लगायतका खेलकुद सञ्चालन गर्न मिल्नेगरी खेलमैदान निर्माण सुरु गरिएको थियो। तर, ऐतिहासिक होलेसुङगढीलाई असर पुग्ने र चण्डीडाँडा सामुदायीक वनमा क्षती पुग्नेभन्दै उजुरी परेपछि खेलमैदान निर्माणको काम बिचैमा रोकिएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैसाख १९ गतेको बैठकले सो स्थानमा खेलमैदान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारी घना जंगलमा निर्माण गरिने खेमैदानका कारण जंगल विनास हुने भन्दै दुर्छिमका पुर्वगाबिस अध्यक्ष कुवेरमणि राईले अन्यत्र स्थानमा खेलमैदान निर्माण गर्न भन्दै जेठ ३० गते सव–डिभिजन वन कार्यालय महादेवस्थानमा उजुरी दिए। सव–डिभिजन वन कार्यालयले पनि जेठ ३१ गते सरकारी वन क्षेत्रमा खेलमैदान खन्न नदिन नगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो। तर सो पत्रलाई बेवास्ता गर्दै बिक्रम राई अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले असार १३ गते घुमाउनेचौंरमा खेलमैदान निर्माण सुरु गरेको थिय । डिभिजन वन कार्यालयको असार १३ गतेको अर्को पत्रअनुसार त्यसै दिन नगरपालिकाले खेलमैदानको काम रोक्न उपभोक्ता समितिलाई काम रोक्का गर्न पत्र पठाएको थियो। जंगल मासेर खेलमैदान बनाउन लागेको भन्दै दुर्छिमकै इच्छाराम राईले दिएको उजुरीको सम्वन्धमा आवश्यक छानविन गरी प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु/गराउनु भन्दै वन तथा भू–संरक्षण विभागको असार ७ गतेको पत्र अनुसार डिभिजन वन कार्यालयले असार १३ गतेकै दिन सव–डिभिजन वन कार्यालय महादेवस्थानलाई पनि पत्र पठाएको थियो। खेलमैदान निर्माणको काम रोक्नका लागि सव–डिभिजन, डिभिजन वन कार्यालयदेखि वन तथा भू–संरक्षण विभागमा मात्र नभएर अख्तियारसम्म उजुरी पुग्यो। दुर्छिमकै इच्छाराम राईले असार १४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नगरप्रमुख इवन राई, दुर्छिमका वडाध्यक्ष रमेश तिवारी र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राईलाई विपक्षी बनाएर उजुरी दिए। अख्तियारमा आफैले उजुरी हाल्न लगाएको कुबेरमणि बताउँछन्। अख्तियारमै उजुरी परेपछि बन्द भएको खेलमैदान निर्माणको काम पुःन असार २२ गते कोटगैराका स्थानीयको अगुवाईमा सुचारु गरिए ।

विवादकाविच सुचारु गरिएको काम रोक्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मा सुरक्षा बल सहित दुर्छिम पुग्नुपरेको थियो । तर, स्थानीय रोकिएका छैनन् । उनीहरुले पुःन साउन ११ र १२ गते खेलमैदान खनेका छन्। खेलमैदान निर्माणका क्रममा हालसम्म २५–३० बोट चिलाउनेको रुख ढलेको निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव फलामसिं राईले स्वीकार गरे। बिकासमा विरोध मात्रै देख्दा यस्तो समस्या आएको उनले बताए।

१ करोड ७९ लाख ५८ हजारको लागत स्टीमेट निर्माण हुने खेलमैदानका लागि नगरपालिकाको ३० प्रतिशत रकम लागत साझेदारी हुनेछ। उपभोक्ता समितिले १० लाख पेश्की लिएर खेलमैदान निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। घुमाउनेचौंरको सो जग्गा सरकारी भएको आधारमा डिपिआर तयार पारेर खेलमैदान निर्माणको काम सुरु गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख राईले बताए। सो जग्गालाई सरकारी जग्गा भनिए पनि ११ मोहीले हालसम्म दावी प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। खेलमैदान निर्माणका लागि डिपिआर तयार पारिरहेकै बेला चमाखुका मोहीले बैसाख १६ गते नगरपालिकालाई डिपिआर तयार नगर्न निवेदन दिएका थिए। बिक्रम सम्वत १९९९ सालमा नामासी दर्ता भएको पाखो जग्गाको २०२४ सालको ७ नम्बर फारम भएको मोहीको दावी छ। नापीमा छुट भएको सो जग्गालाई कानूनी प्रकृयाबाट छुट दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेकैबेला नगरपालिकाले सोही स्थानमा खेलमैदान निर्माण थालेको हो।

नगरपालिकाकातर्फबाट २०७७ साल कात्तिक २ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सहकार्य गर्नेगरी बजेट माग गरिएको थियो । चार सय वर्षअघि होलेसुङका सन्तानले शासन गर्दा तालिम केन्द्रकारुपमा प्रयोग गरेका कारण घुमाउरोचौंरलाई वन कार्यालयले संरक्षण गर्नुपर्ने कुबेरले बताए । ‘यो ऐतिहासिक स्थल हो । यसको वनले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने माग हो,’ कुबेरले भने, ‘त्यो ऐतिहासिक तालिम केन्द्र हो । बाँचुञ्जेल ग्राउण्ड खन्न दिइन्न।’

खेलमैदान निर्माण योजना विवादित बनेपछि र अख्तियारमा उजुरी परेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट फ्रिज भएको छ। पेश्की स्वरुप लिइएको १० लाख पनि कामको मूल्यांकन गरेर बाँकी रहने रकम फिर्ता गर्ने उपभोक्ता समितिका सचिव राईले बताए। खेलमैदान निर्माणको कामलाई सफल पार्नकालागि कोटगैराका स्थानीयले ६ लाख रकम संकलन गरिसकेको बताएका छन्। उपभोक्ता समितिका सचिव राईले जुनसुकै हालतमा खेलमैदान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने दावी गरे। ‘खेलमैदान खन्न नदिने र जुनसुकै हालतमा खन्ने’ कित्ताकाटले विवाद अरु बढ्ने देखिएको छ। सो जग्गाको सिमाना २०७७ साल असोज २६ गते कायम गरिएको थियो। जग्गा यकिन गर्नका लागि नगरपालिकाले गत जेठ ३१ गते मालपोतमा पत्राचार गरेको थियो। सो पत्रका आधारमा मालपोतले असार १ गते जग्गा धनीको हक हिस्सा ‘सरकारी’ र जग्गाको किसिम ‘वनमारा’ उल्लेख गरेर जानकारी पठाएको थियो।

अख्तियारमा उजुरी दिने इच्छाराम राई र खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बिक्रमबिचको व्यक्तिगत टकरावको असर समेत खेलमैदान निर्माणमा परेको कतिपयको बिश्लेषण छ। कुनैबेला इच्छाराम र बिक्रम क्रमशः एउटै विद्यालयका प्रअ र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए। खेलमैदानमा विवाद उत्पन्न गरेर मेयरमाथि आक्रमण गर्ने ‘इन्टेरेष्ट’ले पनि यसमा वल पु¥याएको छ। नगरप्रमुख राई भने घुमाउनेचौंरको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रपञ्चकै कारण खेलमैदान निर्माणमा अवरोध गरिएको दावी गर्छन्। ‘सुरुमा गढी मासियो भनियो, त्यसपछि वन मासियो भनियो र अन्तमा व्यक्तिको जग्गामा खेलमैदान निर्माण गर्न लागियो भन्दै इस्यू ट्वीस्ट गरिएको छ,’ नगरप्रमुख राईले भने, ‘नत्र ऐतिहासिक क्षेत्रमा खेलमैदान बनाउन हुन्न भन्नेले ऐतिहासिक क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कोसिस पनि गर्नुहुँदैन भन्न सक्नुपर्छ।’

दुर्छिमका चार/पाँच जनाको स्वार्थगत लडाईले खेलमैदान निर्माणका नाममा विवाद सिर्जना भएको स्थानीय एक युवा नेता बताउँछन्। चुमाखुका मोही र कोटगैराका स्थानीयविचमा द्धन्द्ध सिर्जना गर्ने किसिमले उत्पन्न विवाद हल गर्नमा भने हालसम्म कसैको अग्रसरता देखिएको छैन।

घुमाउनेचौंरमा खेलमैदान निर्माणका क्रममा अवरोध भएपछि कोटगैराका स्थानीयले असार १५ गते नगरपालिकामा निवेदन दिँदै होलेसुङगढी रहेको चण्डीडाँडा सामुदायीक वन क्षेत्रमा पनि भौतिक संरचना निर्माण रोक्न माग गरे। सामुदायीक वन क्षेत्रभित्र खेलमैदान निर्माण गर्न नदिने भए सामुदायीक वन क्षेत्रभित्रै पर्ने होलेसुङगढी आसपासमा पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नदिने उनीहरुको अड्को छ। चण्डीडाँडा सामुदायीक वनमा होलेसुङ पार्क, प्रवेश द्धार लगायतका संरचना निर्माण भइसकेको छ। वनजंगललाई नछुने हो भने कुनै पनि विकास निर्माणको काम सम्भव नहुने स्थानीय सुवास राईले बताए।

‘सडक बनाउँदा वन मासिएको छ। विद्युत विस्तार गर्दा वन मासिएको छ,’ राईले भने, ‘वनलाई जोगाउनु पर्छ तर वनलाई नछोइकन विकास सम्भव छैन।’ एकअर्कामा यही अड्को थाप्दै जाने हो भने चण्डीडाँडा सामुदायीक वन क्षेत्रमा पर्ने होलेसुङगढीमा अन्य संरचना बनाउन झन् कठिन हुने देखिन्छ। जवकी होलेसुङगढी संरक्षणका लागि चालु आर्थिक वर्ष पुरातत्व बिभागबाट २५ लाख र प्रदेश सरकारबाट ५० लाख (नगरको लागत साझेदारी सहित ७० लाख) लगायतका बजेट विनियोजन भएको छ।गाउँको बिकासमा बाधक बन्नेहरु एकएक पहिचान भएको र उनीहरुको लेखाजोखा भईरहेको नाम नबताउने शर्तमा स्थलगत रिपोर्टिङमा पुगेका पत्रकारलाई एकजना स्थानीयले बताए। बिकास हुंदा स्वभाविक रुपमा विनास हुन्छ । त्यसको समाधान खोज्नुको सट्टा राजनीतिक खोल ओढेर बिकास रोक्न लागि पर्ने ? बिकास बिरोधीहरु समाजको धमिरा हुन् । उनले भने, ‘सिंङगो गाउँ(३९ घरमा १ घर बाहेक)खेलमैदान बन्नुपर्छ भनेर उर्लेको छ । १/२ जना उफ्रेर/उफारेर केही हुन्न। हामी आफै पैसा उठाएर भए पनि खेलमैदान बनाउछौ,बनाउछौ। अहिलेसम्म त साढे ६ लाख उठाएर यतिका बनाईसकेका छौ।’

खेलमैदान निर्माण रोक्नका लागि समाजसेवी भनिनेहरु नै अघि सरेका थिए । सुरुवातमा व्यक्तिगत जग्गा त्यसपछि होलेसुङगढीको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, वन मासियो लगायतका बखेडा झिकेर अवरोध गर्न खोजेका थिए । खेलमैदान निर्माण रोक्नमा होलेसुङ समुह भन्ने पनि लागेको थियो । फलस्वरुप आधिकारीक नभएको सो समुह अहिले तित्तरवित्तर भएको छ । यो कुरामा समहुभित्रकै व्यक्तिहरु सहमत छन् ।
दोषको भागीदार को ?
खेलमैदान निर्माणको काम अलपत्र परेको दोषको हिलो भने एकले अर्कालाई छ्याप्न थालिएको छ। मेयर राई माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताको अवरोधका कारण खेलमैदान निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाउँछन्। वनमा उजुरी दिने र अख्तियारमा उजुरी दिन लगाउने कुबेरमणि नेकपा माओवादी केन्द्र सम्वद्ध भएकाले पार्टी मुछिएको मेयर राईको तर्क छ।

‘देशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतको सरकार छ। यहाँ भने माओवादीका साथीहरुले दुःख दिने काम गरेको छ,’ मेयर राईले भने, ‘उजुरी दिनेदेखि सिडियो, डिएफओलाई काम रोक्नका लागि प्रेसर गर्न जाने उहाँहरु नै हो।’ कुवेरमणि भने मेयरको दावीसँग सहमत छैनन्। ‘म एउटा राजनैतिक कार्यकर्ता हो। तर खेलमैदानको विषयमा राजनीति गरिएको छैन,’ कुबेरले भने, ‘ऐतिहासिक स्थललाई जोगाउन पर्छ भन्ने कुरा हो । जग्गा त्यहाँ मात्र छैन। अन्यत्र पनि ग्राउण्ड बनाउन सकिन्छ ।’
कोही खोज्दैनन् समाधान
खेलमैदान निर्माण रोक्नमा मुख्यतः माओवादी केन्द्रका केही नेताहरु लागि परिरहेको श्रोतको दावि छ। बन्दै गरेको खेलमैदान रोक्न लगाउन माओवादी केन्द्रका नेता प्रशासन नै पुगेका थिए। यहि विषय लिएर उनीहरु डिभिजन वन कार्यालय पनि पुगेको श्रोतको भनाई छ।
माओवादीका नेताको कुरा सुनेर सिडिओ र डिएफओले खेलमैदान निर्माण रोक्न लगाएको तर, ठोस समाधानमा उनीहरु चुकेको श्रोतको भनाई छ। उस्तै परेमा प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालय नै पुग्नमा पनि आफूहरु पछि नपर्ने स्थानीयहरुको भनाई छ।