समायोजन खबर, निवर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारका विभिन्न निर्णय वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्न थालेको छ। ओली सरकारले विभिन्न समयमा गरेका राजनीतिक नियुक्तिका निर्णयहरू देउवा सरकारले खारेज गर्न सुरु गरेको हो। गठबन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दिनदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका देउवा नेतृत्वको सरकारले ओलीका पालामा भएका विभिन्न नियुक्तिका निर्णय उल्ट्याउने अभ्यास सुरु गरेको छ।

पहिलो चरणमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखी विभिन्न देशमा नियुक्त भएका ११ जना राजदूतको निर्णय बदर गरेपछि दुई जना प्रदेश प्रमुख हटाइएको छ। यस्तै, पछिल्लो समय भूमि आयोगलाई विघटन गरिएको छ।

देउवा नेतृत्वको गठवन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तिहरू ठूलो संख्यामा बदर गर्ने तयारी समेत गरेको स्रोतले बताएको छ । कुन कुन नियुक्ति बदर गर्न मिल्छ रु कसको कानुनी आधार के छ रु भन्ने विषयमा कानुनी परामर्शसमेत गरेको विपक्षी गठवन्धन कार्यदलले यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन प्रतिवेदन तयार पारेको छ। एक हजार भन्दा धेरै नियुक्ति अघिल्लो सरकारले गरेको र त्यसलाई आवश्यक विधि पु¥याएर खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। ६ महिना भित्र सबै नियुक्ति खाली गरिसक्ने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईदेखि आयुक्तहरू, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियादेखि अन्य आयुक्तहरू, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायतका नियुक्तिहरू खाली गर्न सरकारले अनौपचारिक पहल थालिसकेको बताइएको छ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग विघटन गर्नुको खास कारण बताएको छैन। तर, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भने तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने गरी आयोग गठन गरेको र आयोगलाई कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र बनाएकाले विघटन गरिएको बताउँछन्।

नेता मीन विश्वकर्मा तत्कालीन समयमा ओलीले बदनियत ढंगबाट आयोगको गठन गर्नुभएको बताउनुभयो । पार्टी विभाजनको मुखमा रहेका बेला कार्यकर्ता आफ्नोतर्फ केन्द्रित गर्नका लागि आयोग गठन भएकाले अहिले खारेज गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै सहमति नगरी राजनीतिक नियुक्ति गर्नका लागि आयोग गठन गरिएको थियो। त्यतिबेला ओलीले सबैको सहमतिबाट र नियमसम्मत ढंगबाट गर्नुभएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन।’

पार्टी विभाजनको मुखमा रहेका बेला ओलीले स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरूलाई आफूतर्फ केन्द्रित गर्नका लागि आयोगको प्रयोग गर्न खोजेको आरोप पनि उहाँको छ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ओलीले आफ्नो पार्टी विभाजनको संघारमा रहेको बेला कार्यकर्ता आकर्षण गर्नका लागि आयोग गठन गर्नुभएको हो।’

आयोग खारेजीका रूपमा नभई तत्काल निष्क्रिय पारिएको ढंगबाट बुझ्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सबैको सहमतिबाट आवश्यक ढंगले अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘बदनियतपूर्ण ढंगबाट र हतारमा गरिएको र जग्गा दिने हिसाबमा पनि व्यापक अनियमतता हुन सक्ने आशंकाले सर्वसहमति नजुट्दासम्म तत्काल रोकिएको हो। दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुनबाट रोकिएको हो । फेरि सुचारु हुन्छ, सबैको सहमतिमा।’

यता, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको सन्देश दिने खालका निर्णय नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘भूमिसम्बन्धी आयोगलाई देउवा सरकारले खारेज गरेर नितान्त गलत कार्य गरेको छ। यो भूमिहीन, गरिब, सुकुम्बासी र तल्लो वर्गका जनताको जीवनसित जोडिएको आयोग थियो। यसमा बेठिक मानिस परेका छन् भने तिनलाई पो हटाउने हो त’

अघिल्लो सरकारले गरेका कुराहरू उल्ट्याउने सोच र संस्कृतिबाट सरकार मुक्त हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। जनविरोधी र देशघाती निर्णय भए उल्ट्याउन सकिने भए पनि राम्रा कुराहरूलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘जनविरोधी–देशघाती कुरा मात्र उल्ट्याउने हो। नत्र त धरहरा पनि ढाले भयो। रानीपोखरी पनि भताभुंग पारे भयो। चीनसितको पारवहन मार्गसम्बन्धी सम्झौता पनि रद्द गरे भयो।’

ऐनमा आयोगको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यस्तै, अन्य पदाधिकारी पनि सरकार र सम्बन्धी प्रदेश सरकारले तोक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरूको अवधि भने अनिश्चित थियो । ऐनमा आयोग विघटन नभएसम्म पदाधिकारी कायम रहने व्यवस्था गरिएको थियो। यद्यपि इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, शारीरिक तथा मानसिक रूपले अशक्त भई कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ भएमा हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। पदबाट हटाउनुअघि भने स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने पनि ऐनमा भनिएको छ।