राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निजामती क्षेत्र लथालिङ्ग

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण निजामती क्षेत्र लथालिङ्ग




समायोजन खबर खोटाङ,
नेपालमा भर्खरै मात्रै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अन्त्य भएर कर्मचारीहरु सरकारले तोकेको आ,आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएका छन् । यद्यपी, कतिपय कमर्चारीहरुले भने राजनीतिक आडमा तथा मिलोमत्तोमा समायोजन प्रक्रियाको वेवास्ता गर्दै मन लागि पनि गरेका धेरै उदाहरण छन् । यहि समायोजन प्रक्रियाको सन्र्दभमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ केन्द्रीय युवा परिषद सदस्य तथा आधिकारी ट्रेड युनियन खोटाङका उपाध्यक्ष अनिल आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गरेको कर्मचारी समायोाजन पश्चात बन्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा निर्माणको क्रममा कर्मचारी सम्बद्ध ट्रेड युनियन संघ/संगठनसँग छलफल नै नगरी प्रचलित ऐन तथा नियमावलि ल्याउन लागेको छ नि । यसमा तपाइहरुले के पहल गरीरहनु भएको छ ?
लामो समयको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भई मुलुक संघीय व्यवस्था अनुसार अघि बढिरहेको सन्दर्भमा संघीयतालाई पुर्ण रुपमा कार्यान्यन गर्न पनि निजामती सेवा ऐन बनाउदा कर्मचारीसँग व्यापक रुपमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ । निजामती सेवा ऐन कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन हो । ऐन बनाउदा सरोकारवाला पक्षसगँ गहन र गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन राष्ट्रको उन्नति, प्रगति र संमृद्धिमा मद्दत पुग्ने खालको हुनुपर्छ । निजामती सेवा राष्ट्रको दर्पण पनि हो । ‘मदर ल’ को रुपमा यसलाई लिने गरीन्छ । यो कानुनद्धारा अरु कानुन प्रभावित हुने गर्दछन । त्यसैले निजामती सेवा ऐन सबैभन्दा प्रभावकारी बन्न सक्नुपर्छ ऐनमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियादेखी अवकास सम्मलाई महत्व दिनुपर्छ ।

“समायोजनले निजामती प्रशासन झन भद्रगोल भएको छ । सँगै काम गरीरहेका बुढाबुढी एउटा पुर्व अर्को पश्चिम बेग्लै प्रदेशमा समायोजन भएका छन् । यसरी कर्मचारी समायोजनले बुढाबुढीबिच सम्बन्ध विच्छेद गराई दिएको छ । मन्त्रालयले निकालेको कर्मचारी समायोजन लिष्टमा एक ठाउँमा समायोजन भएको कर्मचारी आफ्नो पहुंचको आधारमा अन्य ठाउमा हाजिर भएका छन ।”

राज्यलाई आवश्यक पर्ने खालको जनशक्ति भर्ना गर्ने प्रक्रिया अवलम्वन गर्नुपर्छ । हरेक कर्मचारीको काम कर्तव्यदेखी उसको सेवाको शर्त आचरण सेवा सुविधा समेतको मार्ग दर्शक निजामती ऐन हुने र त्यसैको आधारमा नियमावली बन्ने हुंदा सरोकारवालसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया नगरी ऐन ल्याइयो भने यो कर्मचारीलाई मान्य नहुने र यसले गम्भिर असर गर्ने देखिन्छ । ऐन बनाउदा कस्ता कस्ता विषय थपघट गर्न सकिन्छ भनेर आधिकारीक ट्रेड युनियनको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन समेतको भेलागरी राय सुझाब पेश गरीएका छन । यदि उक्त सुझाबलाई वेवास्ता गरी ऐन ल्याउने काम गरे सरकारलाई नै घाटा हुने र निजामती सेवा अस्तव्यस्त हुने देखिन्छ ।
छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा के विषयमा असहमति हो ?
निजामती सेवा ऐन कर्मचारीसाँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन हो । ऐन बनाउदा सरोकारवाला पक्षसँग गहन र गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको हकहितमा काम गर्ने र कर्मचारीका राय सल्लाहा सुझावका लागी सरकारलनैे निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन गठन गरेको छ । ऐन बनाउदा कर्मचारीरुको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारीक ट्रेड युनियनलाई सहभागी गराइनु पथ्र्र्यो , तर सरकारले कसैलाई पनि सहभागी गराएको छैन ।

सविधानले दिएको मजदुर सङगठित हुन पाउने अधिकारलाई हनन् हुने गरीका आवाज उठिरहेका छन । मजदुरहरु एक हुन र आफ्ना माग गुनासो सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्न तथा सरकारसँग सौताबाजि गर्न पनि ट्रेड युनियन आवश्यक छ । भर्खरै राज्य व्यवस्था समितिमा सामुहिक राजिनामालाई स्वीकृत गर्ने सहमति जुटेको छ । यदि यो सहमति नसच्याउने हो र मजदुरहरु सङगठित हुने र आफ्ना सवालका विषयमा सरकारसँग सौतावाजि गर्ने अधिकारबाट वन्चित हुनेगरी कानुन बनाउने हो भने राज्यका लागि ठुलो र्दुभाग्य हुनेछ । कर्मचारीहरु आफ्नो हकहित र रक्षाका लागी आन्दोलित हुनुपर्ने हुन्छ र जनताले पाउने सेवा सुविधामा असर पर्न सक्छ ।

समायोजन हुने कर्मचारीले मेरीट सिस्टम अनुसार नै रोजेको ठाउँमा समायोजन भएका छन् त ?
खुसी नेपाली, संमृद्ध नेपाल भन्ने मुल नारालाई साकार तुल्याउन पनि कर्मचारी समायोजन गर्न आवश्यक थियो । यहि प्रक्रिया बमोजिम सरकारले कर्मचारी समायोजन त ग-र्योे समायोजनले निजामती प्रशासन झन भद्रगोल भएको छ । सँगै काम गरीरहेका बुढाबुढी एउटा पुर्व अर्को पश्चिम बेग्लै प्रदेशमा समायोजन भएका छन् । यसरी कर्मचारी समायोजनले बुढाबुढीबिच सम्बन्ध विच्छेद गराई दिएको छ । मन्त्रालयले निकालेको कर्मचारी समायोजन लिष्टमा एक ठाउँमा समायोजन भएको कर्मचारी आफ्नो पहुंचको आधारमा अन्य ठाउमा हाजिर भएका छन ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरु धमाधम केन्द्रमा फिर्ता भइरहेका छन । कर्मचारीहरुलाई आस्थाको आधारमा विभेद गरीएको छ । फरक आस्थाका कर्मचारीलाई छानिछानि दुर्गम र आफु निकटकाहरुलाई नजिक र रोजेको ठाउँमा पठाउने काम भएको छ । यसरी कर्मचारी कर्मचारीबिच विभेद गरी फाटो ल्याउने काम गरेर सरकारले आफैलाई लज्जित हुने काम गरेको छ ।

सरकारी कोषबाट तलवभत्ता सेवा सुविधा लिने निजामती कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक अखडा बनाइ चलखेल गर्छन, कर्मचारीको भन्दा पार्टीकोे पछी लाग्छन भन्ने आरोप छ नि ?
निजामती कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन् । उनिहरुको पहिलो कर्तव्य भनेको सेवाग्राही (जनता)को काम गर्नु हो । कर्मचारीको पहिलो काम भनेकै आफ्नोे कर्तव्य पुरा गर्नु हो । निजामती स्थाई सरकार हो । यो हरेक सरकार सगै परिवर्तन हुदैन देश संघीय ढाचाँमा गएसँगै केन्द्रीकृत अधिकारहरु स्थानीय तहसम्म पु-याई नागकिहरुलाई छिटो, छरितो सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसरी सरकारले जनताका लागी गरेका असल निर्णय र कामको जनतासम्म पु-याउने र असल सरकारको प्रत्याभूति दिने माध्यम भनेको कर्मचारी तन्त्र नै हो ।

 

यसरी कर्मचारी कुनै दल निकटका नभई सरकारका हुन् र सरकारको काम गर्छन । कर्मचारी काम गर्ने मजदुर हुन् । आपनो विचारको आधारमा सेवा शर्तको अधिकारका लागि संगठित हुनु स्वभाविक हो । ट्रेड युनियनहरु कर्मचारी हक हितकै लागी खोलिएका हुन, र, कर्मचारीकै हकहितका लागि काम गर्नुपर्छ र गर्छन पनि । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले राजनीतिक अखडा बनाई चलखेल गर्छन भन्नु सरासर गलत हो । बरु सरकारले नै कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद गरी कर्मचारी विचमा फाटो गराएको छ ।

समाज र राष्ट्रका लागि कर्मचारीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

निजामती कर्मचारी सरकारका प्रतिनिधि हुन् । निजामति प्रशासनमा ट्रेड युनियन पुल हो । सरकारद्धारा जारी गरीएका निति निर्देशन र सरकारले आम जनताका लागी गरेका जनहितका कार्य जनतासम्म पु-र्याउने जनताका माग,गुनासा सरकार समक्ष पु-र्याउने काम निजामती प्रशासनको हो । सरकारद्धारा जनताका लागि जारी गरीएका असल कार्य, राज्यले जनताका लागि गर्नुपर्ने सबै काम कर्मचारीद्धारा गरिने हो । सरकारले आफै काम गर्दैन सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा कर्मचारी रहेका हुन्छन् । यदि सरकारले राष्ट्र र जनताका लागी घोषणा गरेका सबैखाले कामको चुस्तदुस्त कार्यान्वयन गरी असल सरकारको प्रत्याभूति दिलाउनु कर्मचारीको मूख्य जिम्मेवारी हो । कर्मचारीको भुमिका असल र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने, जनतालाई सुशासन प्रत्याभूति दिलाउने र खुसी नेपाली जनता बनाउने खालको हुनुपर्छ ।

र, अन्त्यमा तपाईलाई लागेका छुटेका कुरा केहि छन् ?
निजामती कर्मचारी पनि यस देशका नागरीक हुन् । उनिहरुले पनि सरकारलाई कर तिरेका छन् । देश र जनताका लागी सेवा गरेका छन् । कर्मचारी मजदुर हुन्, दिनभरी काम गर्छन । यति गर्दागर्दै पनि यदाकदा कर्मचारीलाई विभिन्न लान्छना लगाउने र निजामती प्रशासनलाई बद्नमा गराउने काम राजनीतिबाट भएको छ । निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुदैन । एकाध कर्मचारी खराब पनि होलान्, कोहि व्यक्ति खराब पनि हुन सक्छन तर ! निजामती कर्मचारीतन्त्र कहिले पनि जनता र सरकारको खिलाफमा हुन सक्दैन । खुसी नेपालीको सोचलाई साकार तुल्याउन नविन दृष्टिकोण र नैतिक मुल्य तथा व्यवहारयुक्त विशिष्टिकृत उत्पेरीत निजामती सेवा बेगर संम्भव छैन ।
२०७६ साउन ३१ गते मध्यान्ह १ :३१ मा प्रकाशित

हाम्रो बारेमा


हाम्रो टिम


समायोजन खबर मिडिया ग्रुप प्रालिद्धारा सञ्चालित समायोजन खबर डटकमका लागि
अध्यक्ष चिसाङ शेर्पा
सम्पादक फुर्वा शर्पा
प्रेस काउन्सिल नेपाल दर्ता नं. ३०९÷०७५÷०७६
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. ९८२÷०७५÷०७६

सम्पर्क


स्थायी लेखा नम्बर– ६०६६८६२५७
ठेगाना : दिक्तेल खोटाङ
सम्पर्क नं. ९८५२८४९४९५
इमेल : [email protected]



© 2019 Samayojan Khabar All Right Reserved | Site by : SobizTrend Technology