चिसाङ शेर्पा खोटाङ,
असमावेशी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र संयुक्त संघर्ष आन्दोलन परिचालन समितिले सरकारलाई नेपालको संविधान र एक थान चश्मा पठाएको छ । संविधानको मर्म र भावना विपरीत लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलाइएको तथा आरक्षणको व्यवस्था हटाइएको भन्दै आन्दोलनरत समितिले संघीय मामिला तथ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नेपालको संविधान र चश्मा पठाएका हुन् ।

बहुमतको सरकार संविधान भन्दा माथि रहेर काम गरिरहेको, लोकतान्त्रिक पद्धती, विधिको शासन र संविधान पालनाको ठाडो उल्लङघन गरेको, संविधानमा उल्लेखित समानुपातिक समावेसीता व्यवस्थालाई कुल्चेर लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्था हटाउने कूचेष्टा गरेकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपालको संविधान र चश्मा पठाइएको नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ खोटाङ तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक हात्तिराम राईले बताए । संविधान बारे राम्रो ज्ञान नभएको सरकारलाई नेपाली जनताको रगतले पोतिएको नेपालको संविधान २०७२ पुस्तक अक्षरस अध्ययन गरी समानुपातिक समावेशी चरित्रको कार्यन्वयन सहित व्यवहारमा लागू गर्नका लागि संविधान र चश्मा पठाइएको जारी गरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

समानुपातिक समावेशी अन्तरगत असंम्बैधानिक लोकसेवा आयोगको परिक्षाहरु तत्काल बन्द गरी संविधानसम्मत समानुपातिक समावेशीका आधारमा लोकसेवा आयोगका परिक्षाहरु सञ्चालन गर्न आन्दोलनरत समितिले माग गरेका छन् । मागलाई बेवास्ता गरिएमा आरक्षण बचाउ आन्दोलनका क्रममा हुने सम्पुर्ण घट्नाको जिम्मेवारी स्वयम् सरकारले लिनुपर्ने बताइएको छ । संविधानको प्रस्तावना र भाग ३२ धारा २८५ उपधारा २ विपरीत लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समुहका अप्राविधिक/प्राविधिक तर्फका पदहरुको लिखित परिक्षा विज्ञापन प्रकाशित गरी सोही अनुरुप सरकारले हस्तक्षेप गरी परिक्षा सञ्चालन गरिरहेको भन्दै आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, अपाङ्ग, पिछडिएका क्षेत्र/वर्गका समुदायहरु आन्दोलित भइरहेका छन् ।
२०७६ साउन २९ गते साँझ ५ :३५ मा प्रकाशित