समायोजन खबर खोटाङ,
जिल्ला अदालत खोटाङले रुम्दु–पिप्ले–फोक्सिङटार सडक विस्तारकाक्रममा परेको रिट खारेजको फैसला सुनाएको छ । खेत तथा सामुदायीक वनलाई अशर पुग्ने गरी खोटेहाङ गाउँपालिका–७ लिच्कीराम्चेस्थित रुम्दु–पिप्ले–फोक्सिङटार सडक निर्माणको काम थालिएको भन्दै गत माघ २० गते र फागुन ७ गते परेको रिटलाई जिल्ला अदालतले खारेज गरेको हो । जिल्ला न्यायधिस किशोर घिमिरेको एकल इजलासले लिच्कीराम्चेका तुलासामायाँ थापा सहित ४ जना र कर्णमायाँ राउत समेत ९ जनाको रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको अदालतका श्रेष्तेदार लालबहादुर कार्कीले बताए ।

अदालतको सोमबारको अन्तिम आदेशसँगै सडकको बाँकी काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । अवरुद्ध सडक निर्माणको कामलाई अघि बढाउने र सडक निर्माणकाक्रममा तार जाली हालेर खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणको प्रत्याभुती गर्नु पर्नेगरी रिट खारेजको फैसला सुनाइएको श्रेष्तेदार कार्कीले बताए । खेत, कुलो र वनलाई क्षती पुग्नेगरी सडक निर्माण सुरु गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका कालापानीका १३ स्थानीयले निषेधाज्ञाका लागि अदालतमा मुद्धा दिएपछि सडक निर्माणको काम अवरुद्ध बनेको थियो । निषेधाज्ञाका लागि फरक–फरक समयमा दुई मुद्धा परेपछि जिल्ला अदालतले मुद्धाको टुंगो नलागेसम्म सडक निर्माणको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

बराहपोखरी गाउँपालिका–१ बराहपोखरी वडा कार्यालयले सामुदायीक वन, खेतीयोग्य जमिन र कुलोलाई क्षती पु-याएर बराहपोखरी–रुम्दु–अजिंगरे सडक निर्माण सुरु गरेपछि लिच्कीराम्चेका जग्गाधनी बिरोधमा उत्रिएका थिए । बराहपोखरीतर्फबाट सावाखोला तारेर लिच्कीराम्चेतर्फ सडक निर्माण सुरु गरिएपछि स्थानीयको बिरोध सुरु भएको थियो । स्टीमेट, डिजाईन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत तयार नगरी सडक खन्दा लिच्कीराम्चेको खैरेनी सामुदायीक वन, सावा खोला किनारका उर्वर खेत र कुलोलाई क्षती पुगेको भन्दै स्थानीयले माघ १३ गते खोटेहाङ गाउँपालिका, ईलाका प्रहरी कार्यालय खोटाङबजार, वडा कार्यालय लिच्कीराम्चे र ईलाका डिभिजन वन कार्यालय खोटाङबजार समक्ष पनि निबेदन दिएका थिए ।
२०७६ असार २४ गते साँझ ६ :३१ मा प्रकाशित