समायोजन खबर खोटाङ,
हलेसी मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा चयन भएका पदाधिकारीले काम नगर्ने भएका छन् । हिन्दु, बौद्ध, किरात धर्मको संगमस्थल हलेसीको मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा काम गर्ने गरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडेलले गरेको निर्णय आफुहरुलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै काम नगर्ने भएका हुन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले आफुहरुको राय नबुझी स्थानीयको जनभावना विपरित पदाधिकारीमा सिफारिस गरेको भन्दै बुधबार प्रेस विज्ञाप्ती निकालेर उनिहरुले काम नगर्ने जनाएका हुन् । उनिहरुले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बैठकबाट मन्दिर व्यवस्थापन समितिका लागि भएको सर्वसहमत निर्णयलाई स्वागतसमेत गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् । यो सँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीकाले कुनै राय सुझाव बिना नाम पठाएको बुझिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले सिफारिस गरेकामध्ये अध्यक्ष पदमा सिफारिस भएका हर्कराज राई, कोषाध्यक्षमा सिफारिस भएका रमिला बस्नेत, सदस्यहरुमा सिफारिस भएका थाम बहादुर राई, यज्ञराज राई र भूपेन्द्र राईले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको सिफारिस मान्य नहुँने भन्दै विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हलेसी मन्दिर व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी चयनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको सर्वसम्मत निर्णयलाई बद्धर गर्दै आफ्ना अनुकुलका मानिसलाई पदाधिकारी चयन गर्न उपर्युक्त हुने रायसहित साउन १६ गते गुठी संस्थानमा वदनियतपूर्ण सिफारिस गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विवादमा परेको थियो । गत जेठ २२ गते हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका सवै वडाका वडाध्यक्षसहित बसेको बैठकबाट अध्यक्षमा हर्कराज राई, उपाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार राई, सचिव कमल गिरि, सहसचिव थाम बहादुर राई, कोषाध्यक्षमा दिलीपराज गिरी, सदस्यहरुमा रमिता बस्नेत सौरभ गिरी, यज्ञराज राई, राकेश परियारको नामावली पठाएको थियो । प्रमुख सल्लाहकारमा गजुरमान राई र सल्लाहकार सदस्यहरुमा लंकशेर राई, कुलपिद गुरुङ र रेवती केसी रहेको जानकारी पत्रसहित नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उक्त कार्यालयमार्फत जिल्ला मोलपोत कार्यालय खोटाङ र गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाण्डौंमा बोधार्थ पत्र पठाएको थियो ।

यद्यपी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले उक्त निर्णयको सट्टा अध्यक्ष हर्कराज राई बाहेक अन्य सबै नामावली परीवर्तन गरी गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयमा छुट्टै सिफारिस पठाएका थिए । उनले सिफारिस गरेका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुमा  अध्यक्षमा हर्कराज राई, उपाध्यक्षमा लंकशेर राई, सचिव खिलाल राई, कोषध्यक्ष रमिला वस्नेत, सदस्यहरुमा भूपेन्द्रकुमार राई, मंगल परियार, यज्ञराज राई, थामबहादुर राई, प्रकाशचन्द्र गिरी, प्रतिनिधि सदस्यहरुमा मालपोत कार्यालय, वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, किरात राई यायोख्खा र मारतिका ताक्तेन छोलिङ गुम्वालाई प्रतिनिधि सदस्यमा चयन गरेर पठाएका थिए ।

हस्तक्षेप पूर्ण कार्य नगर्न र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने उक्त निर्णय तत्काल सच्याउनका लागि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर ईवन राईले प्रजिअलाई पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । निर्वाचित संस्थाहरुलाई कमजोर बनाउनका लागि राजनीतिक चलखेलमा लिप्त भएर प्रजिअ लागेको बुझीएकोले उनले पठाएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिएको राईको भनाई छ । स्थानीय सरकारलाई जानी–नजानी कमजोर गराउन उद्धत देखिएका प्रजिअ पौडेलले २०७२ को संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ ले दिएको क्षेत्राधिकारलाई धज्जी उडाए र लाज पचाएर बस्तै आएको भन्दै नगरपालिकाले आरोप लगाउँदै आएको छ । उनै प्रजिअले यसअघि एक गाउँपालिकालाई बल प्रयोग गर्न खोज्दा प्रजिअ र गाउँपालिकाको कडा टकराब परेका थियो ।
फोटो, प्रजिअले सिफरीश गरेका पदाधिकारीले निकालेको प्रेस विज्ञप्ती, २०७५ भदौ २० गते राती ८ : ३९ मा प्रकाशित