चिसाङ शेर्पा माघ/५ खोटाङ,

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनता आफैले आफैलाई शासन गर्ने सुचना आयुक्त किरण कुमार पोखरेलले बताउनुभयो । लोकतन्त्रमा कुन प्रणाली जनता आफ्ना लागि चाहान्छन् आफै निर्माण गर्छन । स्वतन्त्र र निश्पक्ष न्यायलय भयो भने लोकतन्त्रको परिभाषा हुने बताउँदै आयुक्त पोखरेलले लोकतन्त्रमा चित्त नबुझे जनताले सरकार बनाउने र सुचनाको हकमा जनताले चित्त नबुझे उनीहरुलाई सुचना दिनुपर्ने बताए ।

‘सुचनाको अधिकार लोकतन्त्रको आधार’ भन्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सुचना केन्द्रले सदरमुकाम दिक्तेलस्थित जिल्ला समन्वय समितीको हलमा गरेकोे जिल्लास्तरीय सुचनाको हकसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले “सत्ता उलटपलट, सरकार फेर्न, दण्डित गर्न र पुरस्कृत गर्न सामाथ्र्य लोकतन्त्रमा जनतालाई भएको बताउँदै सम्बन्धित निकायले गल्ती गरे या गरेनन भन्ने बुझ्नलाई सुचना चाहिने हुंदा सबैले सुचना दिनुपर्ने बताउनुभयो ।”

जिल्लाका कार्यालय प्रमुख, राजनीतिक दल, पत्रकार, सुरक्षा निकाय प्रमुखको उपस्थितीमा सम्पन्न कार्यक्रममा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई जनभूत गराउन पारदर्शिता, सुशासन, जनताप्रती उत्तरदायित्व शासन प्रणाली र जनसहभागिता हुनुपर्ने जनाईएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुचना आयोगका उपसचिव अच्युत कुमार पौड्यलले ‘सुचनाको हकसम्बनधी कानुन व्यवस्था’ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यपत्रमाथी पत्रकार महासंघ खोटाङका अध्यक्ष दमन राइले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा जिल्लामा अवस्थित सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरुले ७ बुंदामा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बुंदामा प्रत्येक कार्यालयमा सुचना अधिकारी तोक्ने, तीन/तीन महिनामा आफ्ना कार्यालयका गतीविधिहरु सार्वजनिक गर्ने, सुचना माग गरेको अभिलेख राख्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितीमा ३/३ महिनाको अवधिमा पत्रकारसामू कार्यालयगत गतिविधि सार्वजनिक गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकदेब अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।