समायोजन खबर खोटाङ,खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईले अनसन तोडेका छन्।

बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून निर्माण लगायतका सात बुँदे मागसहित साउन ११ गतेदेखि अनसनरत मेयर भट्टराईले आइतबार अनसन तोडेका हुन्। मेयर भट्टराईको सात बुँदे मागमा सरकारसँग १६ बुँदे समझदारी भएपछि अनसन तोडिएको नगरका प्रवक्ता दिनेश कुमार घिमिरेले जानकारी दिए।
मेयर भट्टराईका माग के थियो ।
१, जलवायु परिवर्तनको असरलाई जोगाउन सरकारले ठोस कानून बनाउँदै प्रदुषण धेरै गर्ने अरु देशसँग क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने ।
२,बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून निर्माण गनुपर्ने ।
३,प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गरी प्रदुषण गर्ने उद्योगीसँग स्थानीय तहले अतिरिक्त १० प्रतिशत कर लिन पाउने कानून बनाउनुपर्ने।
४,जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर,उद्योग लगायतलाई कडाइकासाथ रोकी कडा कानून बनाइ कार्बाही गरिनुपर्ने।
५,पहिलो चरणमा वन र उद्योग मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायले फर्निचर खरिद गर्दा बाँस, काठ, राडीपाखी,वातावरण र पर्यावरणमैत्री फर्निचर तथा भवन संरचना बनाउने नीतिगत निर्णय गरी खोटाङलाई बाँसको राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने।
६, काठमाडौबाट खोटाङ जाँदा बाटोमा अलपत्र परेका पुल,सडक र संरचना अलपत्र पार्नेलाइ कडा कानुनी कारबाही गरी तत्काल निर्माणको काम सुरु गराउनुपर्ने ।
७, पहाडी भूभागमा बाँदर तथा वन्यजन्तुको आतंकबाट बसाइँसराइको दर बढेको हुँदा तत्काल नीतिगत निर्णय गरी क्षतिपूर्ति तथा बाँदर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
सरकारसँग १६ बुँदे के–के समझदारी भए ?