समायोजन खबर खोटाङ, अरुण तेश्रो जलविधुत आयोजनाको प्रशारण लाईनले खोटाङको दुई गाउँपालिकाका स्थानीय प्रभावित हुने भएको छ। चार सय केभी प्रशारण लाईनले साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको स्थानीय र जमिन प्रभावित हुने भएको हो।

प्रशारण लाईनका कारण साकेला गाउँपालिकाको बाँझेच्यानडाँडा, रतन्छा र दुबै मात्तिम तथा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको याम्खा, डाँडागाउँ, छोरम्बु, बतासे र टेम्माका स्थानीयवासीले धेरै खेतीयोग्य जग्गा गुमाउने श्रोतले जनाएको छ। एसजेभिएन भारतको लगानीमा संखुवासभाको दिदिङ गाउँपालिकाको अरुण नदीबाट उत्पादन हुने नौ सय मेगावट विधुतको प्रशारण लाईन संखुवासभा–भोजपुर–खोटाङ–उदयपुर–सिराहा हुदैं धनुषाको ढल्केबर सव–स्टेशसनमा पुग्नेछ। सोही रुटले खोटाङको दुई गाउँपालिकाको सरकारी जग्गा, व्यक्तिगत जग्गा, व्यक्तिगत घर र वनलाई प्रभावित गर्नेछ।

सन् २०१४ मा एसजेभिएनले हाईड्रोपावर निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतापछि खोटाङको भूभागमा गुगल सर्भे भएको थियो। गुगल सर्भेले २.५३ हेक्टर जमिन टावरको फण्डिसन गर्न र १२३.११ हेक्टर प्रशारण लाईनलाई गरी १२५.६३ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने र लगभग २१ किलोमिटर दुरीमा ६३ वटा टावर पोल लाग्ने स्टीमेट निकालेको थियो।

तर, गत मंगलबार एसजेभिएनका प्रमुख ईन्जिनियर प्रशान्त शर्मा, उपमहाप्रवन्धक विक्रम मोरगेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मा, साकेला गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार खड्का, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भुपेन्द्र राई, नापी प्रमुख ओम यादव, मालपोत कार्यालयका नासु तेजनाथ ढकाल लगायत सरोकारवालाविच भएको बैठकले भने दुई गाउँपालिकामा ७९ वटा टावर पोल लाग्ने निष्कर्ष निकालेको श्रोतको भनाई छ।

जसमा साकेला गाउँपालिकामा ३५ वटा र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकामा ४४ वटा टावर पोल गाडिनेछ। अन्तिम सर्भे अनुसार ७९ वटा टावर गाडिने र २१ किलोमिटर प्रशारण लाईन हुने भएपछि कसको जमिन कति अधिग्रहण गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा आयोजनाले मालपोतसँग समन्वय गरेर जग्गा छुट्याउने काम गरिरहेको छ। जग्गा छुट्याई सकेपछि मुआव्जाको प्रक्रिया सुरु हुने बताईएको छ।

वैठकले पूरानो सर्भे भएपछि करीव दुई वर्ष रोक्का गरिएको जग्गाको पनि मुआव्जा दिने निर्णय भएको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भुपेन्द्र राईले बताए। पहिला गुगल सर्भे गरेर आयोजनाले प्रशारण लाईनका लागि व्यक्तिगत जग्गा रोकिदिनु भयो। स्थानीयले दुईवर्ष आफ्नै जग्गा जमिन भोगचलान गर्न पाउनुभएन। अध्यक्ष राईले भने, ‘अहिले भने रुट नै फेरिएको छ। रुट फेरिएकाले मुआव्जा पाउने उहाँहरुले नपाउने भन्ने नि हुन्छ।’

आयोजनाबाट उत्पादन हुने विधुत संखुवासभा–धनुषा(१७१ किलोमिटर) ढल्केबर सव–स्टेशसनमा पुगेपछि ढल्केबर–महोत्तरी बथनाह(४६ किलोमिटर) पार गरेर भारत जानेछ। नौ सय मेगावट विधुतमा १९७ मेगावट विधुत नेपाल सरकारलाई आयोजनाले निःशुल्क दिनेछ।