चिसाङ शेर्पा खोटाङ, खोटाङमा बुझ्ने व्यक्तिहरुबाटै मानव अधिकार हनन् भईरहेको वक्ताहरुले बताएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङले बिहीबार उसकै कार्यालयमा जिल्लाका अधिकारकर्मीसँग गरेको छलफलमा सहभागीहरुले जसले मानव अधिकार बुझेको उसैले मानव अधिकार हनन् गरिरहेको बताएका हुन्।

आयोगका सह–सचिव सम्झना शर्माको प्रमुख आतिथ्यता, प्रशासकीय अधिकृत कल्पना बस्याल सहभागी छलफलमा खोटाङ उधोग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजन प्रसाद आचार्यले समाजमा मानव अधिकार बुझेकै व्यक्तिहरुबाट मानव अधिकार हनन् र उल्लंघन हुने गरेको बताए।
जिल्लामा गाडी भाडा अचाक्ली छ, बाँदरका कारण किसानको पीडा दर्दानक छ, उत्पादनमा जोड छैन, राजनीतिक दलकै आडमा सडक,पुल पुलेसा बन्न सकेको छैन। आचार्यले भने। हरेक समस्याका विषयहरुमा कुरा उठ्छ तर, लागू नहुनाले धेरैजना मानव अधिकारबाट वञ्चित छन्।
गैसस महासंघ खोटाङका अध्यक्ष युवराज रिजालले खोटाङमा मानव अधिकारको अवस्था संवेदनशील रहेको बताए। प्रदेशको नामाकरणपछि पहिचानवादी र राज्य पक्षविच भईरहने धरपकडका कारण मानव अधिकारको अवस्था संवेदनशील रहेको रिजाल बताउँछन्।

बोल्ने तर, कार्यान्वय नहुने समस्याले मानव अधिकार उल्लंघन भईरहेको इन्सेक प्रतिनिधि तारानाथ फुयलले बताए। जिल्लाका तीन महिलाको हत्यारा अझै पत्ता नलाग्नु र पाथेकाका भुदेउका परिवारले न्याय नपाउनु दुःखद भएको फुयल बताउँछन्।
बालसेवा समाजका अध्यक्ष चन्द्रकला भुजेलले जिल्लामा सेफ हाउस नहुँदा पीडितहरुलाई राख्न समस्या भएको बताईन्। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिलीप खत्रीले मानव अधिकार आयोगले सिफारिस मात्रै गर्ने बताए। पहिचान पक्षधरका मुद्धामा मानव अधिकार हनन् भएको छ। शिक्षामा समस्या छ, राज्यले निर्धारण गरेको आरक्षण सिटहरुमा सम्बन्धित व्यक्ति नै पीडित छ। खत्रीले भने, जिल्लामा आत्महत्या, सम्बन्ध विच्छेदका घट्ना बढीरहेको छ। यसप्रति सम्पूर्णको ध्यान जानुपर्छ।

अधिकारकर्मी सविता ढकालले जिल्लामा एकल महिलाको अवस्था नाजुक रहेको बताईन्। नेतृ तथा अधिकारकर्मी डिल्लीकुमारी आचार्यले जिल्लामा मानव अधिकार पर्याप्त महशुष गर्न नपाईएको बताईन्। ज्येष्ठ नागरिक धनपति आचार्यले राजनीतिकरणका कारण मानव अधिकार महशुष नै गर्न नपाईएको बताए।

छलफलमा सहभागी एवंम् ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद घिमिरेले सरकारले तोकेको निशुल्क औषधि नपाउनाले र विदुरलाई भत्ता नदिनाले मानव अधिकार हनन् भईरहेको बताए।
बैंकहरुमा ज्येष्ठ नागरिकलाई बैग्लै सेवा प्रवाह छैन,अस्पतालमा त्यस्तै छ। अन्य सरकारी कार्यालयको हालत उस्तै, गाडीमा, हवाईजहाजमा ज्येष्ठ नागरिकले सेवा पाउने राज्यको नीति नियम छ। तर, हामीले अहिलेसम्म लिन पाएका छैनौं। आफ्नो अधिकार खै भन्यो उल्टै कुट्न खोज्छन्। खै हाम्रो मानव अधिकार घिमिरेले प्रश्न गरे।
करुणा फाउन्डेसनका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका संयोजक अनिता कोईरालाले निर्माण भएका संरचना अपाङगमैत्री नहुँदा र अपाङगले नागरिकता नपाउँदा मानव अधिकार हनन् भईरहेको बताईन्।
आयोगको कामको गतिविधि देखेर सरकारी कार्यालय समेत पछिल्लो समय सर्तक हुने गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख उपसचिव गीता कुमारी दाहालले बताईन्। आयोगले शिफारिस मात्रै गर्दैन, सकेसम्म कारवाहीसम्मको प्रयास नै छ। दाहालले भन्नुभयो।

कार्यालय सहयोगीसहित १४ जनाको दरबन्दी रहेको आयोगको कार्यालयमा हाल पाँच जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छ। खोटाङसहित ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु हेर्ने आयोगसँग गाडीको सुविधा नभए पनि प्रयास भने गरिरहेको उपसचिव दाहालको भनाई छ।
जाने बुझेकाले नै मानव अधिकार हनन् गर्ने कुरा धेरै स्थानबाट आईरहेकाले त्यसको अध्ययन नै गर्नुपर्ने बहस चलिरहेको आयोगका सचिव शर्माले बताउनुभयो। मानव अधिकारका विषयमा राज्यलाई बुझाउन आवश्यक रहेको शर्माको भनाई थियो।