चिसाङ शेर्पा खोटाङ,खोटाङका विकासे अड्डाहरुमा कमिशनको बार्गेनिङ हुने गरेको रहस्य खुलेको छ। स्थानीय भन्दा संघ र प्रदेश अन्तर्गतका विकासे अड्डाहरुमा खुुलेआम रुपमा कमिशनको बार्गेनिङ हुने गरेको गम्भीर रहस्य खुलेको हो।

ति विकासे अड्डाहरुमा आयोजनाको प्रकृति अनुसार कमिशनको बार्गेनिङ हुने गरेको समाचार श्रोतले जानकारी दिएको छ। श्रोतका अनुसार विकासे अड्डाहरुबाट फूलरेटमा परेको ठेक्कामा १० प्रतिशत माथि, कोटेशनबाट परेका ठेक्कामा २० प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म र प्रतिस्पर्धाको ठेक्कामा ७ प्रतिशतमाथि कमिशन कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई माग्ने गरेको छ।

यस्तै, विकासे अड्डावाला कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई आयोजनाको पेश्की दिंदा २ प्रतिशत र निर्माण कम्पनीको धरौटी फिर्ता गर्दा कूल धरौटी रकमको ५ प्रतिशत अग्रिम क्यास बुझाएपछि मात्रै कार्यालय प्रमुख र लेखाबाट चेकमा हष्ताक्षर हुने एक निर्माण व्यवसायीले बताए। ति अड्डाहरुले उपभोक्ता समितिलाई पनि ५ प्रतिशतमाथि कमिशन माग्ने गरेको पाईएको छ।
कमिशनको पैसा यसरी लिन्छ कार्यालयले
हाम्रो समाचार श्रोतका अनुसार कार्यालयहरुले निर्माण कम्पनीबाट कमिशन वापतको पैसा खाता तथा आईएमईजस्ता प्रविधिबाट लिन मान्दैनन्। आफन्त तथा श्रीमतीको बैंक खातामा लगाई माग्ने गर्छन्।
एकजना निर्माण व्यवसायीका अनुसार ठेकेदारबाट कमिशन लिनेमा कार्यालय प्रमुख, लेखा र ईन्जिनियर हुन्छन्। हामीबाट कमिशनको पैसा लिन हामीले जहाँ आउनु भन्यो त्यही आउँछन् अथवा उसको बिश्वासिलो मान्छे पठाउँछ। उस्तै परे शौचालयभित्रै पनि कमिशनको पैसा लिन आउनुभन्दा आउँछ। ति ठेकेदारले भने।
कमिशन नदिए झुलाईरहन्छ
विकासे अड्डाहरुबाट परेका योजनामा कार्यालयलाई कमिशन नदिए विभिन्न कामहरुमा झुलाईरहने समाचार श्रोत बताउँछ। कार्यालयलाई कमिशन नदिए साईडमा आएर निहुँ खोज्छ, बिल घटाईदिन्छ, कार्यालयको नियमित अनुगमन, निरीक्षण र कर्मचारी राखेर गरेको कामकै बिल घटाउँछ। निर्माण व्यवसायीले भने। कमिशनमा कन्भिस नभएसम्म बिलमा हष्ताक्षर हुदैन, गुणस्तर र मात्रा अनुसार काम भए पनि १५/२० दिन झुलाईरहन्छ । कमिशन नदिईकन काम नै हुँदैन। भुक्तानी दिईहालेमा तर, कमिशन वापतको रकम नदिएमा कर्मचारी नै पछिपछि लगाउँने गरेको निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन्।
पहिला कार्यालयलाई कारबाही अनि मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई
हामीसँग कुराकानी गरेका निर्माण व्यवसायीहरुले पहिला योजना दिने र कमिशनको बार्गेनिङ गर्ने कार्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए।
घरजग्गा बैंकमा राखेर राज्यको विकासे अभियानमा हात जोड्न लागेका छौ। कुनै पनि योजनामा सरकारको मापदण्ड अनुसार धरौटी राखेर काम गरिरहेका हुन्छौ। काम गरे वापत राज्यलाई कर तिरेकै छौ। र, पनि कार्यालयले हामीलाई चुसेर सकेको हुन्छ अनि कहाँ भनेजस्तो काम हुन्छ। एकजना निर्माण व्यवसायीले भने, ‘निर्माणको काम बेलैमा नसक्नुको मुख्य कारण नै सम्बन्धित कार्यालय र कमिशन कारण हो।’

एकजना भुक्तभोगी निर्माण व्यवसायीका अनुसार कार्यालयले ल्यावको रिपोर्ट पनि फलानो ठाउँकै ल्याउनु भन्ने र नल्याएमा झुलाई दिने गरेको बताए । पैसा पाए साईडमा लाईन दिने नपाए झुलाई दिनाले पनि विकासे कामले गति नलिएको उनको भनाई छ।  केही समयपछि कार्यालय प्रमुख, लेखा र ईन्जिनियरले कमिशन मागेको प्रमाणहरु नै सार्वजनिक गर्ने एकजना व्यवसायीले बताए। ठेकेदारलाई आधा जति त कार्यालयले चुसेर सक्छ। अनि कार्यालय चाँहि दिने पैसा नभए पनि पेलेर काम लगाउँछ। उनले भने।
योजना प्रमुखलाई प्रश्न, कमिशन खाएर कारबाही गर्न नसकेको हो ?
१० असोजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुष्पलाल(मध्यपहाडी)राजमार्ग योजना कार्यालय रामेछापका योजना प्रमुख सजना अधिकारीलाई पत्रकारले कमिशन खाएर निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न नसकेको भनेर सिधा प्रश्न गरेका छन्।

पुष्पलाल(मध्यपहाडी)राजमार्ग अन्तर्गत दिक्तेल–चखेवाभन्ज्याङको कामको अनुगमन गरेर प्रशासन, राजनीतिक दल, पत्रकारहरुको छलफलमा जिल्ला प्रशासनमा आईपुगेका योजना प्रमुख अधिकारीलाई पत्रकार दमन राईले सेखुवा–चखेवा १० किलोमिटर सडक बर्षौवर्ष अलपत्र परेको विषय उठाउँदै किन अनुगमन आएको भनेर प्रश्न गरेका थिए। पत्रकार चिसाङ शेर्पाले दिक्तेल–चखेवा सडकखण्ड र पुलहरु अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्नुको कारण मागेका थिए। कमिशन खाएर ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसकेको हो भनेर प्रश्न गर्दा योजना प्रमुख अधिकारीले जवाफ दिन आनाकानी गरेका थिए।

सडककै विषयलाई लिएर जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सन बहादुर राई, कांग्रेस सभापति विष्णुकुमार राई र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्त बहादुर सुनार, पत्रकार हरिबोल आचार्य लगायतले योजना प्रमुख अधिकारीलाई प्रश्न गरेका थिए। तर, योजना प्रमुख अधिकारीले चित्त बुझ्दो जवाफ दिएको थिएन । पत्रकारहरुले पुष्पलाल(मध्यपहाडी)राजमार्ग योजना कार्यालय रामेछापले खोटाङमा सञ्चालन गरेका प्रत्येक आयोजनाको मासिक रिपोर्ट प्रशासनमा बुझाउन सुझाव दिएको छ।