समायोजन खबर खोटाङ, खोटाङमा मानव अधिकारका कुरा उठ्ने तर, व्यवहारमा लागू नहुने पाईएको वक्ताहरुले बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङले शनिबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा मनाएको २३ औं वार्षिक उत्सव तथा २४ औं स्थापना दिवसमा बोलेका वक्ताहरुले मानव अधिकार कुरामा मात्रै सिमित हुँदा लागू हुनै नसकेको बताएका हुन्।

खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजनप्रसाद आचार्यले मानव अधिकारका कुरा उठ्ने तर, लागू नहुने बताए। वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण आचार्यले मानव अधिकारकर्मीहरुमा नै राजनीतिक रङग देखिनु दुःखद भएको बताए।
राजनीतिक पहुँचका कारण मानव अधिकारकर्मी नै डराउने गरेको नेकपा एमालेका सविच कुमार आचार्यले बताए। कार्यक्रममा नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी जिल्ला अध्यक्ष जलशेर राई र कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि डिल्लीकुमारी आचार्यले मानव अधिकारका कार्यक्रम दिक्तेलबजारमा भन्दा दुरदराजका गाउँघरमा गएर गर्न सुझाव दिए।
फेदीदेखि फाक्टाङसम्मका नागरिकलाई मानव अधिकार नै थाहा हुँदैन। फ्रण्ट लाइनमा खट्ने मात्रै जानकार हुन्छ अनि मानव अधिकार लागू हुनै सक्दैन । नेकपा एसका अध्यक्ष राईले भने।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य प्रसाद सेडाईले संविधानले अंगिकार गरेका २२ वटा माव अधिकार कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गरे। दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराई, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सन बहादुर राईले पनि मानव अधिकारका कुरा उठ्ने मात्रै र यसलाई कार्यान्वयन गराउनमा जोडदार लाग्नुपर्ने बताए।

पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य कुलप्रसाद फुयलले जताततै मानव अधिकार उल्लंघन भईरहंदा पनि सम्बन्धित निकाय रमित हेरेर बसिरहेको बताए। श्रमिकदेखि दैनिक उपभोग्य खरीद गरिरहेका आम नागरिक मानव अधिरकारबाट बञ्चित हुँदा पनि स्थानीय सरकार, प्रशासन, प्रहरी मौन बसेको भन्दै फुयलले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले जिल्लाका तीन महिलाको हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता नलाग्नाले मानव अधिकार कती व्यवहारमा लागू भएका छन भन्ने छर्लङ भएको बताए। मानव अधिकारका विषयमा जिल्लाका सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिका प्रशंसानिय रहेको र यसको दायारा अझै बढाउन भट्टराई सुझाएका छन्।
जबर्जस्ती करणीका घट्ना धेरै
चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखी बैशाखसम्म खोटाङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगामा सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती करणीका घट्ना घटेको मानव अधिकारको तथ्याङकले देखाएको छ। खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु हेरिरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङका अनुसार खोटाङमा १३, ओखलढुंगामा १५ र सोलुखुम्बुमा १३ जना महिलामाथि जबर्जस्ती करणी भएको छ । यि तीनै जिल्लामा १÷१ जनाले बहुविवाह गरेका छन् । खोटाङमा ४, ओखलढुंगामा ४ र सोलुखुम्बुमा ४ जनामाथि जबर्जस्ती करणी उद्योग भएको छ।

ओखलढुंगामा सबैभन्दा धेरै ७४, सोलखुम्बुमा ३४ र खोटाङमा ३१ वटा घरेलु हिंसा हुँदा खोटाङमा ३१, ओखलढुंगामा ३३ र सोलुखुम्बुमा २९ जनाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन्। शिक्षक/ संस्थापकबाट चालू आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म खोटाङमा २, ओखलढुंगामा ७ र सोलुखुम्बुमा २ वटा बाल यौन दुरुपयोग विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ।

यस्तै, तीनै जिल्लाका कारागारहरुको भौतिक संरचना र आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार हुन नसकेको, कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरु रहेको, अपराधजन्य घट्नाहरु नरोकिएको, प्राकृतिक प्रकोप र बिपत्तिजन्य घट्नापछि उद्धार तथा राहत वितरणका काम भए पनि संम्भावित क्षेत्र पहिचान, स्थानान्तरण र सचेतना अभिबृद्धि लगायत दीर्घकालीन व्यवस्थापन नभएको, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बुमा २० वर्ष नपुगि बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या १६ प्रतिशत रहेको मानव अधिकार आयोगले तथ्याङक निकालेको छ।