समायोजन खबर खोटाङ, ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघ खोटाङले देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनिरहंदा जनप्रतिनिधिहरुले बैठक भत्ता र भ्रमण खर्च वाहेक अन्य सुविधा नलिई देश र जनताको सेवा गर्न आग्रह गरेका छन्।

मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाफर्त प्रधानमन्त्री र सातैवटा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र मार्फत सातवटा सुझाव पठाउँदै आगामी २०८४ सालसम्म वडासदस्य देखि राष्ट्रपतिसम्मका राजनैतिक जनप्रतिनिधिहरुले बैठक भत्ता र भ्रमण खर्च वाहेक अन्य कुनै सेवा नलिई देशको सेवा गर्न सुझाव दिएको छ।

वर्तमान देशको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आफ्नो ईज्जत र अनुशासनको ख्याल गर्दै करीव ९ खर्ब ५० अरब बेरुजु रहेको रकम कानून बमोजिम तिुर्नपर्ने बेरुजु कुनै पनि हालतमा एकवर्ष भित्र फछ्र्यौट गर्न ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद घिमिरेले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।

भ्रष्टचारी कैदीहरुको सेवा सुविधा ५० प्रतिशत कटौती गर्न, पूर्व भिआईपिहरुले उपभोग गर्दै आएको सेवा सुविधा पूर्णरुपमा कटौती गर्न, देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनिरहेको अवस्थामा समग्र क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै तिब्र उत्पादन र बजारीकरणलाई जोड दिन, बैदेशिक व्यापार र भुक्तानमा सन्तुलन कायम गर्न मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुलाई ज्येष्ठ नागरिकले सुझाव दिएका छन्।

देशको ढुकुटी जर्जर बनिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा समग्र क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै व्यावसायिक, औधोगिक र कृषि क्रान्तीमार्फत अर्थतन्त्र मजबुत पार्न र संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार एवंम् प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणमा गरिएका लगानी प्रतिफल मुल्याङकन गर्दै सो सम्बन्धि यथा सक्दो कार्यक्रमलाई चुस्त पारदर्शी तथा प्रतिफल प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकको सुझाव र अनुरोधलाई वेवास्ता गरेको खण्डमा त्यसबाट आइपर्ने परिस्थितीको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघका अध्यक्ष घिमिरेले चेतावानी दिएका छन्।