समायोजन खबर खोटाङ, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाभित्र ठूलो बजेटमा निर्माण सम्पन्न भएका एक दर्जन संरचनाहरु सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नगरपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त बजेटबाट निर्माण सम्पन्न ठूला संरचनाहरु अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। जुन संरचना नगरपालिकाको मातहतमा छ।

बनिएका संरचनालाई बेलैमा सञ्चालन नगर्दा कती संरचना पुनः मर्मतसंभार गर्नुपर्ने भईसकेको छ। नगरपालिकाभित्र निर्माण सम्पन्न भएका संरचनामध्येको एउटा संरचना हो चिल्ड्रेन पार्क।

नगरपालिकाको केन्द्र दिक्तेलबजारको रत्नपार्कमा सपीङ कम्प्लेक्ससँगै रहेको चिल्ड्रेन पार्क सञ्चालन नहुदा त्यहाँ प्रयोग गरिएका मेशिनरी औजार तथा विधुतीय पीङ, सामान्य पीङ, घोडा सवार, कोलम्बसजस्ता संरचनाहरु खिया लागेर चल्न नसक्ने भएको छ। सपीङ कम्प्लेक्सको पहिलो तल्लाको १४ वटा सटर भने भाडामा चलिरहेको छ।रत्नपार्कमा बनेको सपीङ कम्प्लेक्स सहितको चिल्ड्रेनपार्क।

माथिल्लो तलाको‐६ वटा सटर बराबरको) एकवटा रेष्टुरेन्ट हल र स्टलका लागि ५ वटा कोठाहरुमा अहिले पनि चाँबी लागेको छ। संरचना बनेर वर्षदिन बितिसक्दा पनि सञ्चालन नगर्दा नगरपालिकाको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ। ति संरचनाले गिज्याईरहेको छ।

चिल्ड्रेन पार्क र सपिङ कम्प्लेक्ससँगै सोल्माको कम्पोष्ट मल तथा बायोग्यास प्लान्ट, बगरेभन्ज्याङमा एक करोड आठ लाखमा बनेको रुरु ताल, पेन टावर, रुपाकोट जंगलमा बनेको भ्यु टावर, महुरेको आँखा पोखरी, विजयखर्कको नमुना बस्ती, बुईपा पञ्चरेदोबाटोको चिस्यान केन्द्र, नेर्पाको भुलभुले धाम, साप्सुधाप, आचार्य गाउँ बसपार्क र त्यहाँ बनाईएको अस्थायी प्रहरी पोष्ट तथा दोर्पाको दुई स्थानको एकीकृत वस्ती अझै सञ्चालन आउन नसक्दा लगानी खेर गएको छ।बिजयखर्कको रामनाथ एकिकृत नमुना बस्ती

तत्कालिन मेयर दिपनारायण रिजाल, उपमेयर विणादेबी राईको कार्यकालमा बनेको चिल्ड्रेन पार्क जस्तै अन्य संरचनाहरु वर्तमान नेतृत्वमा रहेका मेयर तीर्थराज भट्टराई र उपमेयर बिसन राईको नेतृत्वले सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

बनिसकेका संरचना सञ्चालनका निमित्त कार्यविधि बनिसकेको र छ्टिटै कार्यान्वयन गरिने मेयर तीर्थराज भट्टराईले बताए। चिस्यान केन्द्र, कम्पोष्ट मल तथा बायोग्यास प्लान्ट नीजि क्षेत्रसँग साझेदारीमा काम गर्ने भन्ने कार्य विधि बनेको छ। पेन टावर, रुरु तालको लागि खर्च गर्ने वजेट नभएकाले प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गर्ने र पछि वजेट आएपछि व्यवस्थित गर्ने योजनामा छौ। मेयर भट्टराईले भने।

कार्य विधी निर्माणमा ढिलाई तथा नियमनमा कडाई नहुँदा निर्माण सम्पन्न भएका दर्जन संरचनाहरु सञ्चालनमा आउन नसकेको श्रोत बताउँछ।