समायोजन खबर खोटाङ, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्र सञ्चालन भईरहेका अधुरा र सम्पन्न हुन बाँकी योजनाहरुको मासिक कार्ययोजना र प्रगति विवरण बुझाउन निर्माण कम्पनीहरुलाई अल्टिमेटम दिएको छ। गौरवका योजना तथा नगरपालिकाकै योजनाहरु निर्माण कम्पनीको चरम लापारवाहीले लथालिंग र अलपत्र परेपछि मासिक कार्ययोजना र प्रगति विवरण बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम नै दिएको हो।

बिहीबार नगरको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नगरपालिकाभित्र १७ वटा योजनाहरु अधुरा, अपूरा, सम्पन्न हुन बाँकी र अलपत्र रहेको विवरणहरु नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले सार्वजनिक गर्नुभयो। सार्वजनिक गरिए अनुसार हुर्लुङ–जालपा सडक ग्राभेल, महुरे–फोक्सिङटार सडक अन्तर्गत नुनथलाको महुरेदेखि राजापानीको सिमपानी सडक कालोपत्रे, अस्पतालचोक–लफ्याङ सडक स्तरोन्नती, साप्सुखोला दुबे ग्राभेल सडक र छेपेखोला पक्की पुलको काम लथालिंग र अलपत्र छ।

दोर्पाको पंखु खोला पुल, दिक्तेल–खानीडाँडा–रेग्मीटार सडक ढलान/कालेपत्रे, भुते जिरो आयुर्वेद सडक स्तरोन्नती, अल्छेढुंगा–नेर्पा–दोर्पा सडक स्तरोन्नती, हाँटडाँडा काफ्लेगाउँ घुम्तीवर सडक स्तरोन्नती, भालुखोला मेवाखेला पुल, दिक्तेलबजार ढलानका काम पनि अलपत्र र लथालिङग छ। जिल्ला अस्पताल नयाँ भवन निर्माण, महुरेगढी बहुप्राविधिक शिक्षालयको दुई तले प्राविधिक भवन, ३ तले प्राविधिक भवन, विधुत प्राधिकरण दिक्तेल वितरण केन्द्रको भवन निर्माणको काम अपूरो छ।

नगरपालिकाले नै सञ्चालन गर्ने माटिकोरे खेलमैदान निर्माणको काम नै सुरु भएको छैन। गएको बैशाख २९ गतेदेखि सुरु भई १८ महिनामा खेलमैदान निर्माणको काम सक्नुपर्ने थियो। सार्वजनिक गरिएका तथा अलपत्र र लथालिङग योजनाका कामहरु ३५ दिनभित्र पुनः सुचारु नभई तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नहुने स्थिति सिर्जना भएमा नगरपालिकाबाट सम्बन्धित नियामक निकायहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुलाई कालो सूचिमा राख्ने लगायतका कानून बमोजिमको हदैसम्मको कारवाहीका सिफारिस गरिने मेयर भट्टराईले बताउनुभयो।

राज्यले करोडौको बोलपत्र आव्हान गरी काम गर्ने जिम्मा दिईसकेपछि आलटाल, ढिलासुस्ती गर्ने र सम्पर्कमा नआई राज्यलाई ठगी गर्ने निर्माण व्यवसायीका कारण यो नगरपालिकालाई गैर जिम्मेवार निर्माण व्यवसायीबाट पीडित नगरपालिका घोषणा गर्न चाहान्छौ। नियमनकारी सरकारी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, अनसन बस्ने, तालाबन्दी गर्ने काम नगरको अगुवाईमा गर्न बाध्य नपारियोस। पत्रकार सम्मेलनमा मेयर भट्टराईले भन्नुभयो। ‘संयमता पूर्वक गरिएको हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गरे यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको आयोजना व्यवस्थापन गर्ने निकाय र निर्माण कम्पनीले व्यहोर्नुपर्नेछ।’