समायोजन खबर खोटाङ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

राजनीति दलहरुबाट कतिपय स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर एवंम् अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष मात्र उम्मेद्वार बनाउन सक्ने संम्भावना रहेकाले संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको सहभागिता हुने हकको प्रत्याभूति हुन नसक्ने स्थितिको सिर्जना हुन सक्ने भन्दै आयोगका सहसचिव एवंम् प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गदैै त्यसो नगर्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्म विपरीत देखिएका ऐन, नियमहरुलाई सुधार गरी समावेशी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका तथा सबै राजनीतिक दलहरुलाई आयोगले आग्रह गरेको छ।

स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष एवंम् उपाध्यक्षमध्य् कम्तीमा एक पदमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाई स्थानीय तहमा महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह छ।