समायोजन खबर खोटाङ,खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा दुई आर्थिक वर्षमा १७८ वटा महिला हिंसा विरुद्धका घट्ना दर्ता भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्ममा सो संख्यामा महिला हिंसा विरुद्धका घट्नाहरु दर्ता भएका हुन्।

खोटाङमा ४६, ओखलढुंगामा ८६ र सोलुखुम्बुमा ४६ वटा महिला हिंसा विरुद्धका घट्ना दर्ता भएका तथा आयोगमा यातना विरुद्धका चारवटा उजुरी दर्ता भएको शुक्रबार ७३ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान समापन कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नं.१ शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले बताउनुभयो।

जिल्ला समन्वय समितिको हलमा प्रमुख काफ्लेले प्रस्तुत गरेको तीन जिल्लाको मानव अधिकारका अवस्था अनुसार खोटाङमा ९३ जना, ओखलढुंगामा ६१ जना र सोलुखुम्बुमा ९३ जनाले आत्महत्या गरेका तथा आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि हालसम्म तीन जिल्लाका ६८ जनाले आत्महत्या गर्दा त्यसको रोकथामको प्रभावकारी कार्य नभएको पाईएको छ।

खोटाङमा तीनजना महिलाको रहस्यमय तरिकाबाट भएको हत्याको घट्नामा अनुसन्धान जारी रहे पनि दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन । अहिले पनि कतिपय नागरिकहरु नागरिकता प्राप्तीका लागि याचना गरिरहेका छन् । काफ्लेले प्रस्तुत गरेको मानवअधिकार अवस्थाको कार्यपत्रमा भनिएको छ । ‘कारागारहरुमा क्षमताभन्दा कैदीबन्दीहरु रहनुपर्ने अवस्था अझै पनि छ।’

महिला हिंसा विरुद्ध आयोगमा २ वटा उजुरी परेको, मानसिक समस्या भएका महिला समेत हिंसामा परेको, बालविवाहको अवस्था चिन्ताजनक रहेको, बालश्रम र विद्यालयमा हुने शारिरीक सजाय अन्त्य नभएको, अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको पूर्ण विवरण अद्यावधि नभएको, अधिकांस भौतिक संरचनाहरु अपाङगमैत्री नभएको, पछिल्लो अवधिमा निर्माण भएका संरचनाहरुले पनि अपाङगलाई पूर्ण सम्बोधन नगरेकोे, दक्ष चिकित्सकको अभावमा अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र प्राप्तीमा कठिन हुने गरेको स्थिती पाईएको छ।

यस्तै, निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधिहरुका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय अभावमा समयमै स्वास्थ्य चौकीहरुका पुग्न नसकेको, सोलुखुम्बुका दुई पत्रकारमाथि राजीनितक दलका कार्यकर्ताबाट आक्रमण प्रयास भएको, मानव अधिकार कार्यान्वयनमा तीनै जिल्ला समन्वय समितिसहित अधिकांस स्थानीय तहहरु गम्भीर नभएको तथा आयोगको अनुगमनबाट खोटाङ र ओखलढुंगामा बिस वर्ष नपुगि बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या कम्तीमा १६ प्रतिशत रहेको तथा बालविवाहका कारण बच्चा जन्माउन नसक्दा साकेला गाउँपालिकामा १४ वर्षीया बालिकाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो।

दिक्तेलमा २०७५ सालदेखि सामाजिक बहिष्कारमा पर्दै आउनुभएका ७८ वर्षीय एक ज्येष्ठ नागरिकलाई पुर्नस्थापना गर्न सम्भव भएको, सशस्त्र द्धन्द्धको कारण गम्भीर अपाङगता भएकी खोटाङका एक महिलाका तीन सन्तानले १८ वर्ष नपुगेसम्म सरकारबाट छात्रवृति पाउने शुनिश्चित भएको र खोटाङमा देखिएको आत्महत्याको अवस्थापछि सबै स्थानीय तह, सबै सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था, नेपाल पत्रकार महासंघमा पत्रचार गर्न सफल भईएको मानव अधिकारको कार्यालयले जनाएको छ।
यो पनि,दिक्तेलको सिंचाई गेटलाई ‘मानव अधिकार चोक’ घोषणा