समायोजन खबर खोटाङ, उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकामा अनियमित्ताले सिमा नाघेको ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक अभियान’ उदयपुरले बताएकोे छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपछि यस गाउँपालिकाको हरेक क्षेत्रमा अनियमित्ता र भ्रष्टाचारले सिमा पार गरेको अभियानले भनेको छ ।

२४ कार्तिकमा उदयपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गाउँपालिकामा जताततै अनियमित्ता भ्रष्टाचार भएको अभियानले जानकारी दिएको होे । मुख्य–मुख्य १२ वटा क्षेत्रमा अनियमित्ता र व्यापक भ्रष्टाचार भएको अभियानले फेहरिस्त सार्वजनिक गरेकोे छ ।

गाउँपालिकाको अनियमित्ताको बारेमा उसबेला पत्रकार सम्मेलन गरिए पनि उदयपुरको एकादुई सञ्चार माध्यमले मात्रै समाचार प्रकाशन गरेपछि गाउँपालिकाको अनियमित्तालाई सामान्य भन्दा सामान्य नागरिकसम्म पु¥र्याउनलाई अन्य जिल्लाका सञ्चार माध्यम गुहार्नु परेको अभियानका एकजना अभियानकर्मीले भने ।

अभियानले पत्रकार सम्मेलनमा गाउँपालिकालाई ६ महिना पुग्ने औषधि मौजुदा रहंदा रहदै अपारदर्शी ढंगबाट औषधि खरीदको बोलपत्र आव्हान गरिएको(गाइघाटबाट प्रकाशन हुने दैनिक र काठमाण्डौबाट प्रकाशन हुने स्थानीय पत्रिकामा ५ भदौमा बोलपत्र विज्ञापन प्रकाशन भएको तर गाउँपालिकाको वेबसाइट र सूचना पाटीमा म्याद सकिने अन्तिम दिन २१ भदौमा प्रकाशन गरिएको)सगरमाथा राजमार्ग अन्तर्गत खोटाङ र उदयपुर जोड्नका लागि फोक्सिङटारमा बन्दै गरेको पुलको लागि मात्र राखिएको क्रसर प्लान्टबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी रौतामाई गाउँपालिका–५ आँपटारमा अवस्थित राँकुलि खोलाको ढुंगा उत्सखनन् गरिएको साथै अन्यत्र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको, रौतामाई गाउँपालिका–६ निकासमा प्राविधिक त्रुटिपूर्ण डिपिआर स्वीकार गरी एक करोड २० लाखमा अतिथिगृह भवन निर्माण गरिरहेको र गाउँपालिकाभरी जग्गाको मुल्याङ्कन वढी देखाई वढी कर असुली गरिएको अभियानले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

लौठ सल्ला रोपिएको भनेर कामै नगरी पाँच लाख निकासा गरिएको, बाँदर छेक्ने झार भनि सुकेको झार बाँडिएको यसमा पनि पाँच लाख निकासा गरिएको, गाउँपालिकाको प्रत्यक्ष लगानी र निगरानीमा बनेको भवनहरुमा व्यापक प्राविधिक त्रुटि पाइएको र बनेकै सालमा चुहिएको, ड्रोनबाट खिचिएको रौताको फोटोलाई सामान्य परिमार्जन गरी, रौताको डिपिआर गरिएको भनि राज्यको सम्पत्ती दोहन गरिएको, रौतामाई गाउँपालिकामा रहेको खोलाहरुबाट नियम विपरीत मनपरी ढंगले नदिजन्य वस्तुहरुको व्यापक दोहन गरिएको, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी निकट आफन्तहरुलाई मात्र गाउँपालिकामा करार पदहरुमा नियुक्त गरिएको, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा बृहत अनियमित्ता भएको तथा कोरोना नियन्त्रणको नाममा ५७ लाख खर्च भएको देखाई २७ लाख निकासा गरिएको तर, काम केही नभएको अभियानले जनाएको छ ।

अभियानको असहमति र प्रश्नहरुको विषयमा अधिकार सम्पन्न, निस्पक्ष, विषयगत विशेषज्ञहरु, प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा छानविन समिति गठन गरी यथार्थपरक सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न अभियानले गाउँपालिका समक्ष जोडदार माग गरेको छ । कार्यपालिकामार्फत निर्णय भएर आवश्यकताको पहिचान गरी निर्णय भएर खरीद ऐन नियमावली टेकेर काम कारवाही गरिएको छ । रौतामाई गाउँपालिका अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर खड्काले भने, कही घर तथा भवनहरु चुहिएको भन्नेमा ठेकेदारहरुको धरौटी राखिएको छ । बनाउने मर्मत गर्ने जिम्मा उहाँहरुको हो ।

आफू गाउँपालिकामा आएको तीन महिना मात्रै भएको र यसअघिका गाउँपालिकाको गतिविधिका वारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार पनि आइरहेकाले पूराना कागजात जाँच गर्दा सवै कागजातमा प्रक्रिया पुगेको तर, कुन हिसाबले समाचारहरु आइरहेको भन्ने विषयमा आफूले महशुष गर्दै गइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पर्शुराम दाहालले बताए ।२०७७ मंसिर ३० गते मध्यान्ह १२ :२८ मा प्रकाशित