समायोजन खबर खोटाङ, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले फेरी सम्बन्धित कार्यालयमा नपुगी आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा लेखापरीक्षण गरिरहेको पाईएको छ । खोटाङमा गतवर्ष पनि यस्तै गरेपछि व्यापक आलोचित बनेको महालेखापरीक्षकले यस पटक पनि आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा स्थानीय तहलाई कागजातको पोको बोकाएर बोलाउदै लेखापरीक्षण गरिरहेको पाइएको हो ।

महालेखापरीक्षकको टोलीले यतिबेला तीन दिनदेखी ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण सदरमुकाम दिक्तेलस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा बसेर गरिरहेको छ । महालेखापरीक्षकले कागजात तयार भए दिक्तेलमै लिएर आउनुस भनेर त्यही खालको समन्वय भएपछि दिक्तेलमै कागजात ल्याएर लेखापरीक्षण गराइरहेको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुकुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

हामी दिक्तेल आइरहेका छौ, के छ त्यहाँ, यहाँ कोही पनि आएनन्, यतै ल्याउनु हुन्छ भने हामी गरिदिन्छौ भन्ने कुरा उहाँहरुले(मलेप)ले गर्नुभयो । प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले भने, ‘ल हामी पनि रेडि छौ त्यसो भए हामी ल्याउछौ भनेर कागजात ल्याएर आएका हौ ।’

महालेखापरीक्षकको टोली स्थानीय तहमा जाने कि स्थानीय तह महालेखापरीक्षकको टोली कहाँ आउने भन्ने प्रश्नमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका लेखापरीक्षण अधिकारी किशोर पोखरेलले स्पष्ट रुपमा महालेखापरीक्षकको टोली स्थानीय तहमा जाने बताए । ऐंसेलुखर्कको हकमा भने लहै साथी हो सहज हुन्छ भने भन्दाखेरी ठिकै छ भन्ने कुरामा उहाँहरु आउनु भएको हो । त्यो कुनै बाध्यत्मक कुरा हैन । पोखरेलले भने, ‘कसैले सर हामी त्यतै आउँछौ हामीलाई त्यतै सहज हुन्छ भन्यो भने ठिक छ । हामी स्थानीय तहमै जानुपर्छ भन्ने पनि भएन, उहाँहरुले आउनै हुदैन भन्ने पनि भएन ।’

महालेखापरीक्षकको टोलीले स्थानीय सरकारलाई पोको बोकाएर पायक पर्ने स्थानमा बोलाइ लेखापरीक्षण गर्दा त्यो पारदर्शी नहुने तथा संघियता र जनभावना विपरित भएको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भुपेन्द्र राईले बताए । गाउँपालिकाको कार्यालयभन्दा बाहिर श्रेस्ता मिलाउने र श्रेस्ता हेर्ने काम मात्रै लेखापरीक्षण हैन अध्यक्ष राईले भने, ‘आवश्यक पर्दा स्थलगत निरीक्षण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

महालेखापरीक्षकको टोली स्थानीय सरकार कहाँ आउने हो, स्थानीय सरकार महालेखापरीक्षकको टोली खौज्दै जाने हैन रावाबेशी गाउँपालिका अध्यक्ष लिलानाथ निरौलाले भने, स्थानीय सरकार कागजातको पोको बोकेर उनीहरु कहाँ जाने हैन । पोको बोकेर जाने क्रममा कागजात हरायो, कसैले विचमा फ्याँकीदियो भने त्यसको जवाफदेही को हुने ? अध्यक्ष निरौलाले महालेखापरीक्षकलाई प्रश्न गरे ।

नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखापरीक्षकले गतवर्ष पनि अधिकांश स्थानीय तहलाई कागजातको पोको पन्तेरो बोकाएर दिक्तेलमा बोलाई होटल तथा अन्य स्थानमा बसेर लेखापरीक्षण गरेको, शंकास्पद स्थानमा स्थलगत निरीक्षण नगरेको पाइएको थियो । महालेखापरीक्षकको टोलीले नेपालको संविधान र लेखापरीक्षण ऐन २०४८ विपरित लेखापरीक्षण गरिरहंदा पछिल्लो समय सतहमा आएको साकेला गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना र वराहपोखरी गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमित्ता गुपचुपमै हराउने आँकलन गरिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको टोली स्थानीय सरकार भएको स्थानमै आएर लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने अडान गतवर्ष दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले राखेपछि लेखापरीक्षण नगरी फर्केको टोलीको व्यापक आलोचना भए पश्चात अन्ततः गाउँपालिकाकै कार्यालयमा आएर लेखापरीक्षण गरेको थियो । महालेखापरीक्षकले स्थानीय सरकारलाई आफूले भनेको ठाउँमा कागजात ल्याउन लगाएर लेखापरीक्षण गरिनु मिलेमत्तोको संज्ञा भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

गतवर्ष महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशक घनश्याम अधिकारी नेतृत्वको तीन टोलीले ४६ दिनसम्म बसेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गरेको थियो । यसपटक लेखापरीक्षण अधिकारी पोखरेलको नेतृत्वमा एक टोली मात्रै खोटाङ आएको छ ।२०७७ मंसिर २६ गते राती ८ :१८ मा प्रकाशित