समायोजन खबर खोटाङ, पछिल्लो समय खोटाङमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना भएको खबर सतहमा आएको छ । बराहपोखरी गाउँपालिकामा भत्ता हिनामिना भएको केही समयपछि साकेला गाउँपालिकामा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना भएको खबर सतहमा आएको छ ।
मृत्यु भइसकेका ब्यक्तिको नाममा र दोहोरो रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकालेर हिनामिना भइरहेको खबर स्थानीय तथा मूलधारका सञ्चारमाध्यममा आएपछि अहिले सबैको ध्यान साकेला गाउँपालिकातर्फ खिचिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना भएपछि गाउँपालिकाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यो अवस्थामा गाउँपालिका के गर्दैछ ? सत्यतथ्य कुरा कहिले बाहिर आउला त ? यिनै विषयमा साकेला गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार खड्कासँग समायोजन खबर डटकमले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश ।
मात्तिम ४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना भएजस्तै मात्तिम ५ र रतन्छामा पनि त्यही समस्या देखियो नि ?
यो विषय चाँहि छानविनको दायरामा गइसकेको छ । यसमा खास गरेर समस्या छ भनेरै यसलाई उजागर गर्ने हिसाबले, न्युनिकरण गर्ने हिसाबले, विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने र छानविनको दायरामा लैजाने भनेरै त्यो उद्देश्यका साथ यो अगाडी बढीरहेको छ गाउँपालिका भरी नै ।
यसमा चाँहि अहिले वडानम्बर ४ र ५ को मात्रै अथवा रतन्छाको मात्रै विषय हैन । यि वडाहरुको विभिन्न मिडियामा पनि आएको छ खबर । मिडियामा आएका सबै सत्य हैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । अब छानविन प्रतिवेदनले नै सबै कुरा जुटाउला तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोगको कुरालाई हेर्ने हो भने यो मलाई लाग्छ राष्ट्रव्यापी समस्या हो ।

हालको मात्रै समस्या नभइकन विगतदेखी समस्या माथि समस्या थुप्रदै आएको हो । अब मेरो गाउँपालिकाको चाँहि छानविन प्रतिवेदनले जे गर्छ, छानविन प्रतिवेदनमा जे कुरा आउँछ त्यो मलाई लाग्छ निष्पक्ष रुपमा नै छानविन भइरहेको छ । त्यो छानविन प्रतिवेदनबाट सबै कुरा आउँछ । छानविनमा जो–जो दोषी ठहरिन्छ उनीहरुलाई हदैसम्मको कारवाही हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना भएको खबर बारिएपछि गाउँपालिका के गर्दैछ ?
अगाडीदेखी नै सुरधार गर्ने र विगतमा भएका अनियमित्तालाई छानविनको दायरामा लगेर कारवाही गर्ने कुरामा गाउँपालिका रहिरहेको थियो । र, अहिले पनि त्यही काममा गाउँपालिका लागिरहेको छ । र, अहिले त मिडियामा आइसकेको कुरा हो । फेरी मिडियामा आएको कुरा मात्रै हैन । हाम्रो गाउँपालिकाको अधिकार भित्र रहेर गतिविधिहरु अगाडी वढीरहेको छ । मुख्यतः अब चाँहि भोलीको दिनमा यसलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने र जो विगतमा हिनामिनाहरु भए यसलाई कसरी कारवाहीको दायरामा लैजान सकिन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर नै गाउँपालिका अगाडी वढीरहेको छ ।
छानविन चाँहि कहाँ पुग्यो ?
सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो वडानम्बर ४ को मिडियामा आयो तत्पश्चात त्यस सम्बन्धित वडाको हकमा १५ दिनभित्र छानविन प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । सायद त्यसको डेटलाईन आज‐बुधबार) पूरा हुदैछ । भोली ‐बिहीबार) संम्भवत उपाध्यक्षले छानविन प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ ।
र, अन्य वडाको हकमा ‐असोज १३ देखी) २५ दिनभित्र छानविन प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । बिचमा दशैको विदाले छोएमा त्यो भन्दा पछाडी लगत्तै समय व्यवस्थापन गर्नेछौ । र, अहिले चाँहि ४ नम्बरको विषय संम्भवत प्रतिवेदन तयार भइसकेको हुनुपर्छ । त्यो प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ उपाध्यक्षले । त्यसमा जे देखिन्छ सो वमोजिम नै अगाडी बढ्छौ ।
सतहमा आउनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग हुँदा नेतृत्व तहमा कमजोरी देखियो नि ?
एक हिसाबले भन्दाखेरी कमजोरी पनि हो । तर, समग्रमा फेरी व्यक्तिभित्रको आफ्नो जिम्मेवारीको कुरा चाँहि हुन्छ । जसरी जिम्मेवारीप्रतिको विश्वास जुन ढंगले मैले लिए । त्यो चाँहि वडाध्यक्षहरुले अलि बढी चनाखो तरिकाले लिनुपर्ने थियो । अहिले भनिरहनु भएको छ । आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी कर्मचारीको हुन्छ । गाउँपालिकाको कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम कारवाही जो छ त्यसमा चाँहि भोली कही अपारदर्शीता देखियो भने त्यसको जवाफ मैले दिनुपर्छ । वडाको हकमा वडाले दिनुपर्छ ।

होला समग्रमा अनुगमन गर्ने विषय भनेको फेरी पनि गाउँपालिकाकै हो त्यसमा अहिलेसम्म के भएछ भन्ने कुरा हुनसक्छ । हामी निर्वाचित भएको ३ वर्ष गुज्रिसक्यो । ३ वर्ष विचमा चाँहि किन हेरिएन भन्ने विषय पनि आउन सक्छ । ३ वर्ष हैन यो मैले विचविचमा पटक–पटक भन्दै आएको विषय पनि हो । र, स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको हातमा छ यो सबै । विवरण अपडेट गर्ने, नविकरण गर्ने, लगत कट्टा गर्ने विषयहरु स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको हातमा छ । त्यो अनुसारको ठिक भयो भएन भन्ने विषय चाँहि कम्तीमा न्युनतम वडाध्यक्षहरुलाई थाहा हुनुपर्ने जरुरी थियो ।

म आफू गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियतले मैले पनि निगरानी गर्नु जरुरी थियो । र, मैले वढीभन्दा वढी के गरे भने विश्वास गरे । तर, त्यो विश्वासको परिणाम चाँहि के भयो भन्दाखेरी अविश्वासमा परिणत भयो । त्यही भएर आज यो विषय आइरहेको छ । यो विषयमा अरुलाई खास मेरो आरोप लगाउने मनासय छैन । यो गाउँपालिकालाई कसरी चुस्तदुस्त पारदर्शीपूर्ण गाउँपालिका बनाउने भन्ने कुरासँग मेरो ध्यान छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग गर्नेलाई कस्तो कारवाही हुन्छ ?
पहिलो त यसको कारवाही गर्ने निकाय भनेको चाँहि भोली कुन कुन कार्यालय हुनसक्छ हेरौ । जस्तो अख्तियार लगायत नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरु हुनसक्छ । कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ ।

गाउँपालिकाबाट चाँहि लिने पहिलो कदम भनेको नै असुलउपर हो । दोश्रो शर्त भनेको कर्मचारीबाट, देखिने त कर्मचारीबाट नै भयो । प्रत्यक्ष रुपमा वडा सचिव नै भइहाल्यो अहिलेको हकमा । तर, त्यो भित्रमा निर्वाचित प्रतिनिधि वा अन्यहरु जो लाभग्राही भनिएको छ । उनीहरुको घर परिवार, को–को जोडिएको छ । त्यो भोली खुल्दै जाला त्यो अनुसारको अनुसन्धान प्रक्रियाबाट कारवाहीको दायरामा लैजाने कुरा हुन्छ र, मुख्यतः कानुन अनुसार नै कारवाही हुन्छ ।
चाडबाड लागेसँगै कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट मानिसहरु आइरहेका छन् । तपाईहरु चाँहि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले गाउँ–गाउँमा एक चरण सचेतना कार्यक्रम गरिसकेका छौ । अहिले पूर्णरुपमा लकडाउन खुलिसकेको अवस्था छ । मान्छेहरु अनियन्त्रित तरिकाबाट गाउँमा भित्रने क्रम बढ्दो छ । र, विशेष गरेर टोल–टोल स्तरमा, वडा–वडामा गएर कोभिडसँग सम्बन्धित सचेतना कार्यक्रम गरेका छौ । अब हामीले गर्ने मुख्य काम भनेको जनचेतना फैलाउने नै हो । भइरहेको पनि त्यही नै छ ।

त्यस्तै स्थिती देखा पर्दाखेरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नै छौ । अस्ति मात्रै एकजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । लगायत अन्यमा पनि भोली हुदै जाला उहाँहरुको उचित व्यवस्थापन, उहाँहरुको आकस्मिक उपचारलाई ध्यानमा राखेर गाउँपालिका अगाडी वढीरहेको छ ।
पछिल्लो समय कोरोनासँग लड्न ठोस तयारी के छ ?
कोरोना भाइरस त अब नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइसकेको छ । अब सचेतनाको काम नै मुख्य र महत्वपूर्ण कुरा हो मेरो बुझाईमा । अब, मान्छेलाई अनुशासित बनाउने त्यो पनि केको माध्यमबाट भन्दा सचेतनाको माध्यमबाट हो । अर्को कुरा चाँहि विभिन्न भेला, गोष्ठी, सभा, समारोहलाई निरुत्साहीत गर्ने । दशै तिहारको उपलक्ष्यमा गाउँघरमा विभिन्न प्रकृतिका खेलकुदका आयोजना नगर्नेजस्ता कामहरु चाँहि हामीले बन्द गरेका छौ ।
त्यस्तै राजनीतिक दलहरुको भेला, सभा, सम्मेलन भइरहने खालको गतिविधिहरु नहोस भन्नलाई हामीले अग्रिम निर्णय गरिसकेका छौ । हाम्रोमा विभिन्न खेलकुद हुने, राजनीति दलका सभा, अथवा विभिन्न संघसंस्थाको सभा, समारोहहरु ठूलो संख्यामा हुल गर्ने काम एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रतिबन्ध जस्तो नै छ ।
कोरोना कहरका कारण स्थानीय सरकारको कामकाजमा कतीको असर पुग्यो ?
कोरोनाले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारको काममा असर नपुग्ने भन्ने कुरै छैन । हामीले जुन लक्ष्य, उद्देश्य अनुसार नीति कार्यक्रम तयार ग¥र्यौ । यो कुनै पनि नीति कार्यक्रम अनुसार कार्यन्वयनमा पुग्ने अवस्था छैन । पहिलो कुरा त बजेटको संकट, विश्व अर्थतन्त्र नै धरासयी बनिरहेको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र त त्योबाट स्वतः प्रभावित हुने नै भयो । त्यसले पनि ठूलो असर गरिरहेको छ ।

जस्तो अहिले भन्नुहुन्छ भने यो राजश्व वाडफाँड वापतको रकमहरु संघीय सरकारबाट चाँहि जो निर्धारित सिलिङभित्र रहेका उपलब्ध हुनुपर्ने थियो । मलाई लाग्छ गएको आर्थिक वर्षमा पनि हाम्रो गाउँपालिकामा लगभग डेढ करोडभन्दा माथि बजेट उपलब्ध हुन सकेन र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि त्यो कुराबाट टाढा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसले गर्दाखेरी कतीपय सन्दर्भमा प्रशासनिक खर्च र पूजिगत खर्चमा पनि कोरोनाले ठूलो असर गर्नेछ । एकातिर भने अर्कोतिर चाँहि
यस्तै, नियमित कार्य सम्पादनहरु, जो जनताको सामू प्रत्यक्ष जीवन सरोकार राख्ने विषयहरुमा हामी अगाडी बढाउन/बढ्ने कुरामा पनि त्यसले असर गरेको छ कुनै न कुनै रुपमा ।२०७७ असोज २८ गते राती ९ :०५ मा प्रकाशित