चिसाङ शेर्पा खोटाङ,
वास्तविक किसान अझै ओझेलमा परेको छ । नगरपालिकामा कृषि सम्बन्धी विभिन्न सूचना निस्कन्छ होला, टाँस गरिन्छ होला, रेडियोमा बजाईन्छ अरे, किसानलाई रेडियो सुनेर बस्न फुर्सद कहाँ हुन्छ र ? हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ माघ मसान्तसम्म सञ्चालन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमका बारेमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा दुर्छिमका कुवेर राईले राखेको जिज्ञासा हो यो । कृषकका लागि आएको अनुदान नक्कली कृषकले लिईरहेको छ । हामीलाई त जैविक मल बनाउने तालिमको खाँचो छ । राईले भने, ‘हामीजस्ता वास्वविक किसान मर्कामा परेको कसले हेर्ने ? सूचना रेडियो र नगरपालिकामा टाँस्ने मात्रै हैन वडाध्यक्ष, वडासदस्यमार्फत कृषकको घरघरमा आईपुग्नु पर्छ ।

दुर्छिमका मविन्द्र राईले सुख्खा क्षेत्रमा खाद्यन्न वितरण, खेल प्रशिक्षक नियुक्तिजस्ता कार्यको प्रशंसा गर्दै बंगुर, बाख्रा पालनमा अत्याधिक समस्या देखिएको गुनासो गरे । बंगुर बाख्रा पालन गर्छु भनेर वजेट लिने तर खोर रित्तै हुने यो के हो ? आफूहरुले लगाएको फलफुल तथा अन्नवालीमा समस्या हुंदा कृषिका कर्मचारी भेटिन्दैन, स्वास्थ्यमा भद्रागोल छ, वालुवावा राजश्व छली, युवाहरुका लागि नपाले कुनै योजना नबनाएको, दुर्छिम खेलमैदान साँघुरो भएको राईले प्रश्न राखे । धितुङका राजेश राईले कृषकलाई हाते ट्याक्टरको सट्टामा हल गोरु दिन सार्वजनक सुनुवाईमा माग गरे । यस्तै, राजापानीका राजन कुमार कार्कीले वालुवा निकासी कर कम भएको, विव्यास समिति गठन प्रक्रियामा समस्या देखिएको प्रश्न राखे ।
मंगलटारका अकिल कुमार राईले पर्यटन शुल्क भनि छापडाँडामा संकलन गरिएको रकमका बारेमा जिज्ञासा राख्दै नक्कली कृषक मोटाएकाले योग्य कृषकको नाम नपाले उपलब्ध गराउनुपर्ने, विजुलेमा निर्माण भईरहेको शहिद पार्क, ईन्धन खर्चका वारेमा सवाल राखे । राजापानीका हरिबहादुर वुढाथोकीले हलेसी–धितुङ–रेग्मीटार सडक ४६ लाखमा सम्झौता गरी काम गरेको, ३६ लाख वजेट निकासा भएको, आफ्नो नाममा वेरुजु आएकोमा के, कसरी हो भनि जानकारी गराउन माग राखे । सोही ठाउँका भक्त गिरीले चुनावपछि न्यायिक समिति कहाँ बसेको भन्दै आक्रोश पोखे, मंगलटारका जुद्ध पुलामी मगरले भ्रमण भत्ता, शिक्षक नियुक्तिमा समस्या, न्यायिक समिति बनाउने मात्रै कि न्याय दिने भन्दै नगरको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरुजस्तै, कार्यक्रममा उपस्थित आधा दर्जन स्थानीयहरुले नगरको काम कार्वाहीप्रती प्रशंसा र कमजोर पक्ष औलाए ।
सहभागीहरुले भुकम्प पुर्ननिर्माणका कर्मचारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विधुत, सडक, नपाबाट हुने सेवा प्रवाह, महिलाका समस्या लगायतका वारेमा प्रश्न उठाएका थिए । नगरपालिकाको तर्फबाट विषयगत शाखा प्रमुखहरुले सवालको जवाफ फर्काएका थिए । न्यायिक समिति, महिलामैत्री कार्यक्रम लगायतको वारेमा आएको सवालको उपप्रमुख विमला राईले जवाफ दिईन् । न्यायिक समितिको सिमाभित्र रहेर आफूहरुले काम कार्वाही अगाडी बढाईरहेको उपप्रमुख राईले बताईन् ।

कामको दौरानमा कतीपय ठाउँमा समस्या भएको होला त्यसलाई आगामी दिनमा सवैको सुझाव अनुसार सुधार गर्दै लैजान्छौ । नगरप्रमुख इवन राईले भने, “हामी तपाईहरुकै सल्लाह, सुझाव अनुसार अझै सरल र पारदर्शी नगरपालिका बनाउन चाहान्छौ, नीति र नियम अनुसार काम गरिरहेका छौ, नियम र नीति पुगेको काम कर्मचारीबाट भएन भने भन्नुहोला ।” नगरपालिकाको एउटै उद्देश्य नै जनतालाई सरल, सहज तवरले सुविधा दिने भएको नगरप्रमुख राईले बताए । ११ वडामा सार्वजनिक सुनुवाई गरेर बुधबार नगरपालिकाले दुर्छिम मावि दुर्छिममा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हो ।

माघ मसान्तसम्म २३ करोड ३२ लाख खर्च
विभिन्न ११ शिर्षकमा स्वीकृत भएको ६२ करोड २९ लाख २ हजार ३२४ रुपैयाँ वजेटमा नगरपालिकाले माघ मसान्तसम्म २३ करोड ३२ लाख ९० हजार ८८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नपाले चालु खर्चतर्फ १५ करोड ४८ लाख ५३ हजार ७९० र पुजीगत खर्चतर्फ ७ करोड ८४ लाख ३७ हजार ९४ खर्च गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेशबाबु घिमिरेले बताए । २१ करोड ४८ लाख ९७ हजार ४६६ खर्च हुन बाँकी छ ।
२०७६ फागुन ८ गते राती ८ : ५४ मा प्रकाशित