चिसाङ शेर्पा खोटाङ,
किर्ते कागजात खडागरी विभिन्न व्यक्तिहरुको किर्ते गर्नेलाई पहिचान गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कार्वाही गर्न नेपाली कांग्रेस खोटाङले माग गरेको छ । संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई विराटनगरबाट योजना पर्नुभन्दा अगाडी नै मनोमानी ढंगले किर्ते गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने/गराउनेलाई कार्वाही गर्न प्रशासन समक्ष माग गरेका हुन् ।

संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई विराटनगरबाट दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा परेको ‘भुते जिरो किलोबाट आर्युवेदिकसम्म एकीकृत वस्ती विकास तथा पूर्वाधार निर्माण र अन्य सार्वजनिक निर्माण’ उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियामा किर्ते भएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नेपाली कांग्रेस छाया सरकार प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दिक्तेलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै ३० लाख बजेट भएको योजना परेको संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई विराटनगरबाट २३ मंसिर (च.न ४६०)मा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई पत्र आएता पनि उपभोक्ता समिति भने ६ मंसिरमै गठन भएको र त्यहाँ कोषाध्यक्ष र अन्य पदमा राखिएको हस्ताक्षर किर्ते पाईएको छाया सरकार प्रमुख भट्टराईले बताए ।

योजना परेपछि नगरपालिकाले वडा नं. १ दिक्तेलमा ३० मंसिरमा उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ को दफा ४ बमोजिम ७ दिन अगावै सुचना प्रकाशन गरेर उपभोक्ता समिति गठन गर्नलाई पत्रचार गरेको र वडाले ३० मंसिरमा  उपभोक्ता समिति गठनका लागि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर ९ पौषमा भवप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरेको थियो । यद्यपी, नपाको निर्देशन अनुसार वडाले गठन गरेको उपभोक्ता समितिलाई सिफारिस नदिई योजना परेको थाहा हुनुभन्दा अगाडी ६ मंसिरमा नगरकार्यपालिका सदस्य रमेश परियार र नपाको प्रतिनिधि कर्मचारी सिताराम खतिवडाको उपस्थितीमा युवराज आचार्यको अध्यक्षतामा बनेको ५ सदस्यीय उपभोक्ता समितिलाई बिराटनगरमा योजना सम्झौता गर्न ९ पौषमा नगरपालिकाले सिफारिस गरेको छ ।

युवराज आचार्यको अध्यक्षतामा बनेको समितिको कोषाध्यक्षमा हिरा आचार्य चौहानलाई राखिएको र उनको किर्ते हस्ताक्षर गरी योजनाबाट गैर लाभ लिने र समाजलाई दमनमा राख्ने काम गर्न उक्साउने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिपनारायण रिजाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईलाई समेत कार्वाहीको माग राख्दै प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रलाई अध्ययन गरी प्रशासनले गर्न सक्नेसम्मको प्रक्रिया अगाडी बढाइने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टिकाराज पोखरेलले बताए । नपाले विभिन्न योजनामा भ्रष्टाचार गरेको ज्ञापनपत्र प्रशासन कार्याययमा विगतमा समेत दिइएकाले अख्तियार प्रमुख प्रजिअ रहने व्यवस्था भएकाले अधिकारको प्रयोग गरी निश्पक्ष छानविन कार्य अगाडी बढाउन कांग्रेसले जोडदार माग गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस

योजना पर्नुभन्दा अगाडी नै उपभोक्ता समिति गठन,कार्यशैलीमा प्रश्न

२०७६ पौष १८ गते साँझ ७ :०४ मा प्रकाशित