समायोजन खबर खोटाङ,
नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ, दलित विकास मञ्च, अपांग सेवा संघ लगायतका संघसंगठनले समावेसी सिद्धान्त विपरित लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खुलाइएको भन्दै खारेजको माग गरेका छन् । संविधानको मर्म, भावना, सिद्धान्त र प्रस्तावना विपरित खुलाइएको विभेदकारी विज्ञापनलाई तुरून्त फिर्ता माग गर्दै त्यी संघसंगठनले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका छन् । गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेसी र धर्मनिरपेक्षता संविधानको मुल आधार स्तम्भ भए पनि समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याएर आयोगको विज्ञापन खुलाइएको नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद खोटाङका अध्यक्ष हात्तीराम राईले बताए ।

ति संघसंगठनहरुले आयोगको विज्ञापन खुलाउने क्रममा भएका त्रुटी सच्याएर संविधानमा व्यवस्था भए अनुशार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम आरक्षणसहितको विज्ञापन खुलाउन सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आदिबासी जनजाती, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्र लगायत सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको प्रशासनिक संरचनामा समानुपातिक समावेसीकरणको ठोस नीति, कार्यक्रम र उनीहरुको पहिचान जनित मौलिक परम्परा, भाषा, संस्कार संस्कृतिको संरक्षण, प्रवद्र्धन, विकासका लागि ठोस कार्यक्रम अवलम्वन गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकार विभेदकारी कदमतिर उद्यत भएको ध्यानाकर्षण–पत्रमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको राजनैतिक, सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा असमानताको अन्त्याका लागि केही प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भएपनि वर्तमान सरकारले खोस्ने र उल्ट्याउने प्रयास गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘दुई तिहाईको सरकार आरक्षणको व्यवस्थालाई षड्यन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्वक निस्तेज पार्न उद्दत्त रहेको देखिएको छ । आयोगले सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ ।’ आयोगले स्थानीयतहकालागि जेठ १५ गते कर्मचारीपदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो ।
२०७६ जेठ ३० गते दिउँसो ३ :४८ मा प्रकाशित