समायोजन खबर काठमाण्डौ,
सर्वोच्च अदातलले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध दायर भएको दोस्रो निवेदनमा छलफलका लागि सरकारलाई बोलाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आगामी ६ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको हो । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट कर्मचारी संगठनराष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालका महासचिव अमरसिंह ओलीले गत सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित एक साताभित्र अदालत उपस्थित हुन भनेको हो । प्रशासन समूह र लेखा समूहका कर्मचारीहरुले पनि सर्वोच्चमा अध्यादेशविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्। पुस १७ गते संसद्बाट ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ पारित भएको थियो । निवेदनमा कर्मचारी नै असन्तुष्ट भएको समयमा अध्यादेश मार्फत ल्याइएको, संसदलाई छलेको लगायत कारणले रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।
२०७५ माघ २ गते साँझ ५ : ४६ मा प्रकाशित