पेम्बा शेर्पा

पृथ्वी नारायण शाहको गोर्खा राज्य बिस्तार पछि प्रारम्भ भएको केन्द्रिकृत एकल जातिय सामन्ती राज्य निर्माणको अभियान जहानियाँ राणाकाल , निर्दलिय पन्चायती व्यवस्था , राजतन्त्र सहितको संसदिय व्यवस्था हुदै हालको सघिंय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म निरन्तर जारी नै छ । भन्नलाई सामन्तवादको जरा को रूपमा रहेको केन्द्रिकृत राजतन्त्रको अन्त्य भई पुजींवादी चरणमा मुलुक प्रवेश गर्यो भनिएता पनी वास्तवमा नेपाली समाजको प्रगती र एकताको अर्को प्रमुख बाधक एकल जातिय राज्य व्यवस्था यथावतै रहनुले उहि शाषक जातिलाई शक्तिसम्पन्न मालिक र अरूलाई दास बनाउने उहि पुराने सामन्ती चरित्रमा भने रत्तिभर बदलाव आएको छैन ।

२४० वर्ष भन्दा अघि देखी चल्दै आएको यस राज्यमा विविध भाषा , धर्म , संस्कृतिको न्यायोचित व्यवस्थापन हुने पहिचान सहितको सघिंयतालाई अघोषित रूपमा अस्विकार गरिएको छ । विभिन्न समुदायमा रहेका जनतालाई राज्यको मुलधारमा समेटने पुर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली बहिष्कृत छ । सविंधानत धर्म निरपेक्षताको अपव्याख्या गर्दै घुमाउरो तरिकाले हिन्दु धर्मको पालना गर्न लगाईएको छ भने खसआर्य जातिलाई मात्र पहिचान दिईएको छ । स्वजातिय केन्द्रवादको मान्यतामा शाषकहरूको संस्कृतिलाई उच्च स्थान दिने र त्यसैको आधारमा अन्य संस्कृतिलाई मुल्यांकन गर्ने परम्परा बसाईएको छ । र जस्तोसुकै साधन प्रयोग गरेर निरन्तर सत्ताको केन्द्रमा रही आफ्नो नश्लको प्रभुत्व एवं वर्चस्वलाई अग्रता दिने तथा कठोर बहुसास्कृतिक कुटनिति अपनाई आफु ईतरका समुदायलाई पहिचान बिहिन बनाउनु यसको साध्य रहेको सहजै पुष्टी हुन्छ ।

फासीवाद र नाजीवाद सगं हुबहु मिल्ने मण्डले राष्ट्रवाद को धरातलमा उभिएको यो राज्यले सबैखाले अग्रगामी र प्रगतिशिल अभियान हरूलाई विखण्डन र विध्वसंकारी देख्छ ,अपमानित भएर बाच्दै समानताको लागी आवाज उठाउनेहरूलाऊ अराजक ठान्छ , पहिचानवादीहरूको आन्दोलनलाई साम्प्रदियक दगांको जत्था भन्दै अराष्ट्रिय तत्वको बिल्ला भिराउछ । समाजवादका प्रवर्तक कार्ल मार्क्सले भनेझै “ सत्तारूढ वर्ग र जातिको संस्कृति लाई अरू सत्ताविहिन जाति तथा वर्ग माथी लादने “ काम यसले गर्छ । सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरी अरूको सभ्यतालाई मास्न उद्दत रहन्छ । आदिवासी जनजातिहरूको चाडपर्वमा बिदा कटौती र मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता नदिनु लाई ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । केन्द्रको अनुशरण गर्दै प्रदेशहरू पनी यसै मान्यताबाट प्रेरित छन त्यसैको फलस्वरूप गण्डकी प्रदेश नामाकरण गरिएको हो ।

गण्डकी प्रदेश कसरी नामाकरण गरियो भनेर सरसर्ति १ दशक पछाडी फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०६४ सालमा बनेको पहिलो सविंधान सभामा पहिचान पक्षधरहरूको बहुमत थियो । समाजको अग्रगामी रूपान्तरण एवं सम्पुर्ण उत्पिडित समुदायहरूको मुक्तिका निम्ती जातिय , क्षेत्रिय र लैगिंक आधारमा राज्यको पुनसंरचना गर्ने सहमति सबै राजनितिक दलबिच भएको थियो । तर नश्लवादी यथास्तिथीवादी शक्तिहरूले त्यसलाई कार्यन्वयन हुन नदिन त्यसको विरूद्दमा अघोषित मोर्चाबन्दी गरे र आफ्नो असली रूप देखाउदै पहिचान सहितको सघिंयतालाई जातिय राज्यको सज्ञां दिदै बाहुनवादी मिडीयाको माध्यम द्वारा दुश्प्रचार गरे साम्प्रदायिकताको पराकाष्ठा नाघे । नानाथरी बहानाबाजी गर्दै “ राज्य पुनसरंचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितीले “ तयार पारेको १४ प्रदेश का साथै “राज्य पुनसंरचना सुझाव उच्चस्तरिय आयोग २०६८ “ ले सिफारिस गरेको ११ प्रदेश लाई लत्याईदिए । पहिचान गुमेका हरूलाई पहिचान , अल्पसख्यंकहरूलाई स्वायत्त क्षेत्र एवं सम्पुर्णलाई समान राजनितिक अधिकार दिने सघिंयतालाई कुनै हालतमा बन्न नदिन अनेक बखेडा झिक्दै र एकपछि अर्को षडयन्त्र रच्दै निन्दनिय र अलोकतान्त्रिक तरिकाले पहिलो सविंधान सभा नै अन्तमा विघठन गराए । र नयाँ ग्राण्ड डिजाईन सहित सम्पुर्ण नश्लवादी शाषक- प्रशाषकहरू सगंठित भई दोस्रो संविधान सभाको नाटक मन्चन गरे र पहिचान पक्षधर हरूलाई निरन्तर पाखा लगाउदै ७ प्रदेश घोषणा गर्न सफल भए त्यसपश्चात फेरी त्यही प्रपन्च दोहर्याउदै उल्टोपाल्टो खालको स्थानिय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचनको खेलाद्वारा आफ्ना कार्यकर्ताहरू सबैतिर भर्ति गरे । र त्यसैको प्रतिफल हाल दुई तिहाईको कृत्रिम भेल सृजना गरी तमु र मगरहरूको पहिचान र सभ्यतालाई गण्डकी नदीमा बगाउने हेतुले गण्डकी प्रदेश नामाकरण भएको हो ।

सतहमा विविधतालाई थोरै समेटिएको देखिएपनी अन्तस्तलमा पुगेर हेर्ने हो भने एकल जातिय राज्य नेपाल र गण्डकी प्रदेशले पुन् तिनै शाषकहरूलाई भुमि , साधन , स्रोत , मान र शान को मालिक बनाई बाकीलाई दास , श्रमिक र कारिन्दा बनाउने छ । प्रदेश सन्चालनका निम्ति सम्झौता र साझेदारी गर्न सक्ने योग्य मानव समुदाय लाई नभई निर्जिव नदिनाला र डाडांपाखाहरूलाई आधार बनाई फेरीपनी विभेद र उत्पिडन लाई कायमै राखिएको छ ।

यसरी उत्पिडन र विभेदको बिऊ रोपेर विखण्डन र द्वन्द उमार्नाले कदापी स्थायी शान्ती र समृद्दी हासिल हुदैन । नेपाल जातिय , भाषिक तथा क्षेत्रिय स्वायत्तमा आधारित गणराज्य भएकाले प्रदेशहरूको नामाकरण गर्दा समुदायगत सघनता र बाहुल्यता , जनसाख्यिंक निरन्तरता , भाषिक एकरूपता एवं भौगोलिक र एेतिहासिक निरन्तरतालाई आधार मानी पहिचान सहितको आधारमा हुनुपर्दछ अनिमात्र सम्पुर्ण जनता राजनैतिक अधिकार सम्पन्न हुन्छन र त्यसपछि स्थायी शान्ती कायम गर्दै पुजीं र प्रविधीको परिचालन गर्दै दिगो विकास र समृद्दि हासिल गर्न सकिन्छ ।

अध्यक्ष ( नेफेसो , जापान ),
उपाध्यक्ष ( नेफिन , जापान )