बढ्दो निजीकरण र उदारीकरणले श्रमिक महिलालाई कार्यस्थलमा काम गर्न चुनौती बढ्दै बताइएको छ ।

पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनल (पिएसआई) को एशिया प्यासेफिक रिजनल एक्जुकेटिभ कमिटीको महिला समितिको काठमाडौँमा जारी कार्यक्रममा बैठकमा यस्तो बताइएको हो ।पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनल महासचिव रोसा पाभानेलले सरकारले उद्योग, कलकारखानालाई निजीकरण गर्दै लगिरहेको अवस्थामा श्रमिक महिलालाई विभिन्नखालका हिंसा बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कार्यस्थलमा महिलाको स्थिति दयनीय छ, एशियामा मात्र होइन पूरै विश्वमा नै महिलाहरु पीडित छन् ।”उहाँले महिला कामदारलाई अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, बराबर कामका लागि बराबर ज्याला नपाउनु र श्रमिकको छाता संस्थामा पनि महिला नेतृत्वमा आउन नसक्नु ठूलो चुनौती रहेको बताउनुभयो ।विश्व बैंकले पनि निजीकरणतर्फ जोड दिएकाले पनि महिलाको अवस्था दयनीय भएको उल्लेख गर्दै निजीकरणले धेरै नाफामात्र खोज्दा कामदार पछि परिरहेको धारणा राख्नुभयो । सार्वजनिक र सरकारी कामदारको स्थिति नाजुक रहेको उहाँको भनाइ छ ।स्वास्थ्य, शिक्षा, पानीजस्ता क्षेत्रमा निजीकरण भइदिँदा कामदार समस्या पर्ने कार्यक्रममा बताइएको थियो । तर राज्यको इच्छाशक्ति र क्षमता भएन भने प्रभावकारी कम हुने सहभागीले बताएका थिए ।श्रमिक महिलालाई कार्यक्षेत्रमा हुने हिंसाविरुद्ध श्रम मन्त्रालयले नेतत्व लिनुपर्ने बताइएको थियो । पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनलले पनि कार्यस्थलमा हुने महिला हिंसा कम गर्न विभिन्न काम गरिरहेको छ ।

श्रीलङ्का सरकारले स्थानीय सरकारमा २५ प्रतिशत कोटा अनिवार्य गरेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि राजनीतिक दलले महिलालाई राजनीतिमा आउन हौसला दिएको बताइएको थियो । महिला पक्षमा सकारात्मक पहल शुरु भएको नेपालले महिला सहभागितामा ४० दशमलव ७४ प्रतिशत अनिवार्य गरेको प्रशंसनीय भएको बताइएको थियो ।

साउथ एशिया प्यासेफिकका उपक्षेत्रीय सचिव कन्नन् रमणले भोलिसम्म चल्ने महिला समितिको बैठकमा अहिलेको महिला श्रमिक अवस्था र भविष्यमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो ।