महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भडारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय तथा सरकारी निकायकै बेरुजु भने रु ९४ अर्ब ८१ करोड ५४ लाख ४७ हजार पुगेको छ । गतवर्ष असुल फछ्र्योट गर्नु पर्ने बेरुजु तथा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने अन्य रकम रु तीन खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रहेको थियो ।
सबै सरकारी संस्था, वा संगठित संस्था तथा निकायको यस वर्ष सरकारी निकाय, संगठित संस्था, स्थानीय निकाय÷तह, जिल्ला विकास÷समन्वय समिति समेतको रु ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
स्थानीय तहतर्फ साविकका तीन हजार ३७४ स्थानीय निकाय र संविधानअनुसार स्थापना भएका ७४४ स्थानीय तहमध्ये ७३८ को रु एक खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु १४ अर्ब २५ करोड अर्थात् ७.९० प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । महोत्तरीका छ स्थानीय तहको भने कुनै पनि कागजात हालसम्म प्राप्त हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक संस्था, साविक जिल्ला विकास समिति र अन्य समितिको रु २७ खर्ब ५४ अर्ब ६७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै महालेखाले २१ सार्वजनिक संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएको छ ।
ती निकायको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रु दुई खर्ब २२ अर्ब ५३ करोडमा यो वर्ष रु ५२ अर्ब ९१ करोड फछ्र्योट भएको छ । बाँकी रहेको रु एक खर्ब ६९ अर्ब ६२ करोडमा यो वर्षको बेरुजु रु एक खर्ब २० अर्ब ९१ करोड समेत रु दुई खर्ब ९० अर्ब ५३ करोड बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष रु १४ अर्ब नौ करोड असुल गरिएको छ ।
अर्ब बढी बेरुजु भएका मन्त्रालय
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएको ५५ औँ प्रतिवेदनमा साविक संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको रु ११ अर्ब ३६ करोड ४३ लाख ८२ हजार बेरुजु रहेको छ ।
यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयको रु पाँच अर्ब १२ करोड ४२ लाख २७ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको रु पाँच अर्ब ७५ करोड एक लाख ३० हजार, रक्षा मन्त्रालयको रु ६ अर्ब ५९ करोड २३ लाख ८५ हजार बेरुजु रहेको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको रु दुई अर्ब ६४ करोड २२ लाख छ हजार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको रु छ अर्ब ५९ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको रु दुई अर्ब १२ करोड ६९ लाख ८४ हजार, सिँचाइ मन्त्रालयको रु दुई अर्ब ३१ करोड ६३ लाख ९३ हजार, शिक्षा मन्त्रालयको रु १० अर्ब ७९ करोड २९ लाख १० हजार बेरुजु रहेको छ ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयको रु दुई अर्ब ३१ करोड छ लाख ६८ हजार, कृषि विकास मन्त्रालयको रु दुई अर्ब १४ करोड ९९ लाख २० हजार, ऊर्जा मन्त्रालयको रु ८० करोड २३ लाख सात हजार, आपूर्ति मन्त्रालयको रु तीन करोड ८३ लाख, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको रु ४५ करोड ५९ लाख र साविक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको रु एक अर्ब ३७ करोड बेरुजु रहेको छ ।
उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषद्को सचिवालयको भने बेरुजु शून्य रहेको छ । यस्तै विभिन्न आठ निकायको बेरुजु पनि एक प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ ।
@abctvnews