संविधान संशोधन चुनावपछि : प्रधानमन्त्री जेष्ठ २७, २०७४- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि मात्रै संविधान संशोधन हुने बताएका छन् । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूले शुक्रबार संसदको बैठकमा दिएको बधाई तथा शुभकामना ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान संशोधनमा आशंका नगरी दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपालगायत मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई आग्रह गरे । ‘अहिलेलाई संविधान संशोधन पास हुने अवस्था रहेन, फेल गराउनु उचित भएन,’ देउवाले भने, ‘पहिले चुनाव सफल पारौं, त्यसपछि संशोधन गरौं । म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, (चुनावपछि) पास गराएरै छाड्छौं ।’

सरकारले निर्वाचनको वातावरण नबनाएको आरोप लगाउँदै राजपा नेताहरूले भने संविधान संशोधनबिना निर्वाचनमा नजाने बताए । पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा सत्तारूढ गठबन्धन इमानदार नभएको आरोप लगाउँदै राजपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, महेन्द्र यादवलगायत नेताले संसदमा विचाराधीन संशोधन विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गरे । राजपालगायत मधेसी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले पेस गरेको संशोधन विधेयकका पक्षमा संसदको दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्थाले त्यसलाई दिनहुँ कार्यसूचीमा राख्ने र हटाउने गरिएको छ ।

मधेस आन्दोलनमा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा, मृतकका परिवारलाई राहत, घाइतेको उपचारलगायत माग पूरा नभएकाले पनि निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको राजपा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरे ।

संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले भने निर्वाचनले नै संविधान संशोधनको वातावरण बनाउने बताए । राजपा नेता शुक्लले विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगरपालिका घोषणा गरिएजस्तै प्रक्रिया मिलाएर तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्न माग गरे । ‘हामी चुनावविरोधी होइनौं,’ शुक्लले भने, ‘तर यही अवस्थामा हामी निर्वाचनमा भाग लिँदैनौं ।’

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण स्थानीय तहको संख्या वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राजपासहितका दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचनपछि संविधान संशोधनका लागि प्रतिपक्षलाई समेत विश्वासमा लिएर प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन उनले दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने संविधान सर्वस्वीकार्यताका नाममा प्रतिपक्षीलाई ‘निरन्तर कुना पार्ने’ काम नगर्न नयाँ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निरंकुशताविरोधी आन्दोलन र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहकार्य गरेका प्रमुख दलको सहकार्य र समझदारीबिना संविधान स्वीकार्य भएर अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले लिक बाहिर गएको सहमतीय प्रक्रियामा फर्कन प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘संविधान बनाउने दलहरू एक ठाउँमा बसेर असन्तुष्टलाई मनाउने काम गर्दा मात्रै संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढ्छ,, नत्र घट्छ,’ उनले भने । ‘गाउँका बुढापाकाले थैलीको मुख बलियो राख्नु, अरूलाई चोर दोष नलगाउनु भनेको त्यसै होइन,’ नेम्वाङले अर्काे भनाइ थप्दै भने, ‘घर झगडा भयो भने छिमेकीले झ्यालबाट टाउको छिराएर उपदेश दिने मौका पाउँछ । देशलाई एकजुट बनाउन र लिकबाट झरेको प्रक्रियालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले कत्तिको भूमिका खेल्नुहुन्छ ?’

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार छँदा ‘प्रतिपक्ष पनि राज्यको अंग हो, संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू सदनको छलफलका बेला होइन, मस्यौदाकै समयमा प्रतिपक्षसँग समझदारी गर्नुपर्छ’ भन्ने देउवा नै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले उनीबाट त्यसैअनुरूपको व्यवहार अपेक्षा गरिएको बताए । मधेसी दल र जनताको भावनाअनुरूप संविधान संशोधनमा प्रतिपक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्लाई छिट्टै पूर्णता दिने पनि जनाए । त्यसअघि एमाले नेता नेम्वाङले नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा जनजाति, महिला र दलितको उपस्थितिबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछिको पहिलो सरकार गठनका बेला तत्कालीन माओवादीका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेसका प्रत्याशी देउवाबीचको प्रतिपस्पर्धाबाटै सहमतीय राजनीति लिकबाहिर गएको नेम्वाङले बताए । २०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतापछि सुरु भएको सहमतीय सरकार गठनको परम्परालाई अन्तरिम संविधानले संस्थागत गरेको थियो । पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो दल भए पनि कांग्रेसले माओवादी नेता दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमानेपछि संविधान संशोधन गरी संसदको बहुमतले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने प्रावधान राखिएको र एमालेका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख झलनाथ खनालको प्रस्तावमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको नेम्वाङले स्मरण गराए ।

देउवालाई विगतका कमजोरी नदोहोर्‍याउन सुझाव दिँदै नेम्वाङले भरतपुरमा मतपत्र च्यात्ने माओवादी कदम र तराईमा एमालेको कार्यक्रम निषेध गर्ने प्रवृत्ति (राजविराज घटना) विरुद्ध कांग्रेसको मौनताप्रति आपत्ति जनाए । जवाफमा देउवाले मतपत्र च्यात्ने काम पहिलो नभएको उल्लेख गर्दै भरतपुर घटनाबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए । ‘मतपत्र च्यात्ने कामलाई कसैले राम्रो भन्या छैन,’ उनले भने, ‘हामीले पनि ठीक भयो भन्या छैनौं ।’

तस्बिर र समाचार -रासस